रेडियो ताप्लेजुङ । बैसाख २२ गते । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले बर्तमान सरकार राजनीतिक गठबन्धन नभएको बताएको छन् । पत्रकार महासँघको आयोजनामा शनिबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा बोल्दै भट्टराईले गठबन्धन नभएर राजनीतिक समिकरण भएको बताएका हुन् । उनले भने,–“नेपाली काग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र खटपटले नयाँ सरकार गठन भएको हो । यो सरकारको आयू कार्यकालभरि हुन्छ ।” २०७९ सालको चुनावमा स्प्रष्ट बहुमत नभएकाले सरकार परिवर्तन भएको हो । छिमेकी देश भारत र चिनले विकासमा तिब्र फड्को मार्न थालेकाले पछ्याउनका लागि वर्तमान सरकार अपरिहार्य भएको भट्टराईले दाबी गरे । चुनावलगत्तै काग्रेससँग सरकार बनाउने विषयमा छलफल भएतापनि काग्रेसले छलफल गर्न नै नचाहेको उनले बताए । काग्रेस–एमाले सरकार गठन तत्कालका लागि सम्भव छैन् । बैसाख २८ गतेदेखि संसद वैठक आव्हान भएकाले अबको सदनमा काग्रेसले अवरोध नगर्ने आशा व्यक्त गरे । उनले भने,“काग्रेससँगको छलफल सकारात्मक छ । आशा छ, जनताको आवाज उठाउने थलोमा अब अवरोध नहोला ।”  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा विवादमा परेको भन्दै काग्रेसले संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । सत्तारुढ दलले भने संसदीय छानविन समिति अन्तिम हतियार भएकाले तत्काल प्रयोग गर्न नहुने पूर्व मन्त्री समेत रहेको भट्टराईको तर्क छ । अदालतले गर्ने निर्णयमा जबरजस्ती विषय प्रवेश गराउन हुँदैन् । एक अर्को प्रसंङमा बोल्दै भट्टराईले इलाम र बझाङको जनमतले मुख्यतया काग्रेस र एमालेमाथि नै जनताको भरोसा भएको यथार्थको पुष्टि भएको बताएका छन् । देशको विकास र जनताको भविष्यका लागि दुई ठूला दलप्रति नै जनताको विश्वास भएको जनमतले पुष्टि गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

एमाले अधिबेशनका लागि शुक्रबार प्रतिनिधि चयन 

रेडियो ताप्लेजुङ । बैसाख २१ गते । नेकपा एमालेको १२औं जिल्ला अधिबेशन सुरु हुने तीन दिनअघि शुक्रबार वडा– वडावाट प्रतिनिधि चयन हुँदैछ । जिल्ला कमिटिमा

सर्बपक्षीय सहमति नभई केवलकार निर्माण कार्य अघि नबढाउन चेतावनी

रेडियो ताप्लेजुङ,फल्गुण ११ गते।  नेत्रविक्रम चन्द( विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सर्वपक्षीय सहमति नभई पाथिभरा क्षेत्रमा

माओवादीको केन्द्रीय समिति अब प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट

  फागुन ४ गते । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने भएको छ । तीन दिनसम्म काठमाडौंमा भएको विधान अधिवेशनले