गणेश लामा छुटे, कारागारभित्रै ‘गुरू’ मनाङेले लगाइदिए माला

SITENAME

गणेश लामा छुटे, कारागारभित्रै ‘गुरू’ मनाङेले लगाइदिए माला

कात्र्तिक १ गते । नेपाली कांग्रेससँग निकट ‘गुन्डा नाइके’ गणेश लामा थुनामुक्त भएका छन् । हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरेर उनी सोमबार राति छुटेका हुन् ।

गत ३० फागुनमा काठमाडौं प्रहरी परिसरको विशेष टोलीले लामालाई एउटा पेस्तोल र ६ राउण्ड गोलीसहित पक्राउ गरेको थियो ।गौशालास्थित होटल पशुपति भिजनमा गोली चलेपछि त्यहाँ पुगेको प्रहरी टोलीले लामालाई पक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले २६ चैतमा गरेको थुनछेक आदेश बमोजिम हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१७ अनुरुप उनलाई डिल्लाबजार कारागारमा पुर्पक्षका लागि पठाइएको थियो । पछि मुद्दाको फैसलामा उनलाई ७ महिना कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।

‘पक्राउ परेको दिनदेखि २८ असोजसम्ममा कैद सजाय कट्टा भएकाले अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने भए थुनामुक्त गर्नु होला’, प्रशासन कार्यालयंद्वारा डिल्लीबजार कारागारलाई प्रेषित पत्रमा उल्लेख छ ।

‘लामाको अन्य मुद्दा नभएको देखियो र हतियारको मुद्दामा सजाय पूरा भएको हुँदा उनलाई थुनामुक्त गरिएको छ’, डिल्लीबजार कारागारका जेलर विष्णु कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने ।
यो पनि पढ्नुहोस गणेश लामाको साथबाट बरामद भएको पेस्तोलबाटै गौशालामा गोली चलेको पुष्टि

दिपक मनाङेको बिदाइ, कार्यकर्ताको स्वागत

डिल्लीबजार कारागारमा सँगै रहेका अर्का गुन्डा नाइके दिपक मनाङेले लामालाई माला लगाइदिएर विदाइ गरेको कारागार स्रोतले जनाएको छ ।

लामा छुट्ने वेलामा उनले भावुक बन्दै फुलमाला लगाइदिएका थिए । कारागारबाट निस्किएलगत्तै बाहिर उनका समर्थकहरुले स्वागत गरेका थिए । अनलाइनखबर डट कम

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

चौधरी र रौनियार निलम्बित अवस्थामा

माघ ७ गते । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका दुई सांसद निलम्बित अवस्थामा रहेका छन् । यसैकारण सभामुख कृष्णबहादुर महराले भर्खरै शपथ गराएका सांसद रेशम

SITENAME

डाक्टर केसीलाई कानुनी सर्वोच्चता स्वीकार्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

 माघ ४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई कानुनी सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको

सिंहदरबारलाई प्रदेशका गृहमन्त्रीको साझा प्रश्नः सीडीओलाई डन बनाउन खोजेको हो ?

माघ ३ गते ।  केन्द्र सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई शक्तिशाली बनाउँदै लगेपछि संघ र प्रदेशबीच अधिकारको लडाइँ पेचिलो बनेको छ । प्रायः सबै