डा.केसीलाई गलाउन सरकारका तीन रणनीति

साउन ५ गते । २० औं दिन बिहीबार जबर्जस्ती जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याइएका डा.गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सघन उपचार कक्षा आईसीयू नजाने अडान राखेपछि उनको स्वास्थ्यस्थिति शीघ्र रूपमा अझै कमजोर बन्दै गएको चिकित्सकले बताएका छन् ।

महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको गणेशमान सिंह भवनको पुरानै कक्षमा अनशन जारी राखेका डा। केसीलाई छाती दुखिरहेको, श्वासप्रश्वासमा अप्ठेरो भइरहेको र पिसाब फेर्नसमेत सकस भएको उनका सहयोगी चिकित्सकले बताए । उनमा मांशपेसी बाउँडिने, वाकवाकी लाग्नेलगायत समस्या पनि देखा परेका छन् । ‘पिसाब फेर्न शौचालय जान सक्नुहुन्न, सुतेकै स्थानमा दुई÷तीन जनाले सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ’, डा। केसीका विद्यार्थीसमेत रहेका सहयोगी नारायण कँडेलले भने, ‘उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिभन्दा पनि आफ्ना मागलाई प्राथमिकतामा राखिरहनुभएको छ ।’ जुम्लाबाट ल्याइएपछि पूर्णरूपमा स्वास्थ्य जाँच गर्नसमेत नमानेका डा। केसीको मुटुको चाल नाप्ने ईसीजी मनिटरसमेत अस्वीकार गरेका छन्।

डा। केसीको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गइरहे पनि सरकारले सत्याग्रहीका मागप्रति चासो देखाएको छैन । शुक्रबार रातिसम्म सरकारका तर्फबाट उनलाई भेट्न कुनै प्रतिनिधि शिक्षण अस्पताल पुगेका छैनन् । यद्यपि, सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच समसामयिक विषयमा शुक्रबार राति अवेरसम्म बालुवाटारमा छलफल भइरहेको स्रोतले बताएका छन् । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नेमा पहलकदमी भइरहेको छ । वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने हो । डा।केसीसँग बसेरै छलफल हुन्छ ।’ डा। केसी भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशन बस्दा दमन गर्ने दोषीहरूलाई कारबाही र संसद्मा दर्ता गरिएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने ‘बटमलाइन’ राखेका छन् ।

डा। केसीले आफूलाई शुक्रबार दिउँसो भेट्न आएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि आफ्नो बटमलाइनबारे चर्चा गरे । ‘यो सरकारले पनि पुरानै अध्यादेश हुबहु ल्याउनुपर्छ, मेरो भन्नु यत्ति हो’, देउवासँग डा। केसीले भने, ‘संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरिनुपर्छ । अनि बल्ल वार्ता हुन्छ ।’

डा।केसीले कर्मचारी सम्मिलित वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्नुको औचित्य छैन भनेपछि सरकारी वार्ता टोली निष्क्रिय भएको सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । टोलीले तीन चरणको वार्ता गर्दासमेत औपचारिक विषयमा प्रवेश नै गर्न सकेको थिएन ।

संसद्मा दर्ता गरिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिन सक्ने अवस्था छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारको तर्फबाट विधेयक पेस गर्ने भएसँगै कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरेपछि संसद् स्थगन भएको छ ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षासचिव बरालले केसी पक्षले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको र सो माग राजनीतिक भएकाले त्यससम्बन्धमा आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताए । ‘अब उच्च तहमै वार्ता गरेर यो राजनीतिक विषयको समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ’, संयोजक बरालले भने ।

डा।केसीलाई सहयोग गरौं स् देउवा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा।केसीले उठाएका माग जायज भएको उल्लेख गर्दै सबै एकजुट हुन अपिल गरेका छन् ।

शुक्रबार डा। केसीलाई भेट्न अनशनस्थल पुगेका देउवाले भने, ‘पुरानो अध्यादेश नै जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ ९डा।केसी०को माग जायज छ । उहाँको जीवन बचाउनु सबैको कर्तव्य हो ।’ मुलुकको चिकित्सा शिक्षाको भविष्यसँग डा। केसीका माग पनि जोडिएको उनले बताए । चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गरी सर्वोत्कृष्ट बनाउन डा। केसीको अभियानलाई सहयोग गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै उनले सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठानका रूपमा हेर्न नहुने बताए ।

अन्नपूर्णपोष्टबाट