राष्ट्र बैंकमा अनियमितता हो कि भ्रष्टाचार ?

कार्तिक २० गते । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि सरकारले अनियमितताको आरोपमा छानबिन गर्ने भएछ । लाभांश लैजाने प्रक्रियामा एनसेललाई सघाएको, सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको जस्ता आरोप छन्, उनीमाथि ।
सुपरिवेक्षण विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी क्रियाकलाप, बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको सुपरिवेक्षण लगायतका महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी श्रेष्ठमाथि रहेको देखिन्छ । यी गम्भीर आरोप लागेकाले प्रक्रिया पुर्‍याएर अवकाश दिनेतिर सरकारको सोचाइ रहेको बुझिन्छ । आरोपको सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १६ अनुसार गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा समेत दफा २२ बमोजिम सरकारले डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्छ । त्यसरी पदमुक्त गराउनुअघि दफा २३ बमोजिम गठन हुने जाँचबुझ समितिको सिफारिस लिन सकिन्छ । तर त्यसअघि दफा २२९१० बमोजिम सफाइको मौका दिनुपर्ने हुन्छ । जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष सरकारले तोकेको सर्वोच्च अदालतको निवृत्त न्यायाधीश हुन्छ । अन्य दुई सदस्यमा मौद्रिक, बैंकिङ आदि क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति रहन्छन् । सरकारले यस्तो समिति गठन गरेको जानकारीमा आएको छैन ।

श्रेष्ठमाथि पदीय मर्यादा नाघेर गम्भीर प्रकृतिका गैरकानुनी काम गरेको सरकारी भनाइ आएको छ । श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विभिन्न उजुरी परेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ अनुसार छानबिन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई रहेकाले, त्यसैका आधारमा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ । सो सिफारिसका आधारमा सरकारले सञ्चालक समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

डेपुटी गभर्नर पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य हुन्छ । ऐनको दफा २२ अनुसार डेपुटी गभर्नरको क्रियाकलाप सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले छानबिन गर्नुपर्ने प्रावधान नै छैन । पदमुक्त हुने अवस्थाको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई मन्त्रिपरिषद्ले दफा २३ बमोजिम नै गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गर्न सक्छ । ऐनको प्रावधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई श्रेष्ठमाथि छानबिनको निर्देशन दिन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले दफा २३ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

श्रेष्ठमाथिको आरोप सामान्य अनियमितता मात्रमा सीमित हुँदैन । २०७२ फागुनदेखि नै राष्ट्र बैंकको सेवाबाट यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठ एक जनाको मात्र यी अनियमिततामा हात छ कि अन्य पनि मतियार छन् भन्ने छानबिन हुनुपर्छ ।

उनीमाथि लागेको आरोप सामान्य मौद्रिक र बैंकिङ अनियमितता मात्र होइन, राज्यलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध हो त्यो । यस्तो राष्ट्रविरोधी अपराध र प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने अख्तियार मौन रहनु आश्चर्यजनक छ । एनसेल, सुमार्गी लगायतका विवाद चर्का छन् । सुमार्गीलाई अन्तरिम आदेशबाट फिर्ता दिइएको रकम जसरी पनि फिर्ता ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो । तर कम्प्युटरको एक क्लिकले फिर्ता गराउन र रोकिन सक्ने पैसा नियतवश फिर्ता गराइएन । डेपुटी गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सरकारले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिनुको अर्थ हो— सरकार अन्य ठूला माछा समेतलाई बचाउनतिर लाग्नु । डेपुटी गभर्नरले गरेको काममा प्रत्यक्ष त गभर्नरले थाहा नपाउने अवस्था हुँदैन । त्यस्तै एनसेल, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विवादमा अर्थ मन्त्रालयले पनि थाहा नपाउने अवस्था हुँदैन । यी सबैमाथि भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन र ककसको संलग्नता छ भन्नेतिर स्वतन्त्र र सक्षम संवैधानिक निकाय अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ । सुमार्गीलाई राष्ट्र बैंकले रकम भुक्तानी दिएको सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने धारणा मैले यसअघि पनि राखेको थिएँ (हेर्नुस्, ‘अन्तरिम आदेशमा मिलिभगत,’ कान्तिपुर, २०७५ माघ ६) ।

डेपुटी गभर्नरलाई कार्यक्षमताको अभाव लगायतमा सरकारले प्रक्रिया पुर्‍याएर पदमुक्त गर्न सक्छ । तर उसले भ्रष्टाचार भएकामा छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिनु हुन्न । अपराध भएको रहेछ भने त्यसमा श्रेष्ठ मात्र होइन, अन्य पनि संलग्न हुन सक्छन् । श्रेष्ठलाई अहिलेसम्म सघाउने र बचाउनेहरूले उम्किन पाउनु हुन्न । आरोप पुष्टि भयो भने अहिलेसम्म ‘चोरलाई चौतारी’ गरिएको चरितार्थ हुन्छ ।

सरकारले समाज कल्याण केन्द्रको भ्रष्टाचारको जाँचबुझ गराउन जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । त्यस्तै, वाइडबडी विमान काण्डको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पनि आयोग बनाइएको थियो । भ्रष्टाचारको छानबिन जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसारको आयोगले गर्ने होइन कि अख्तियारले गर्ने हो ।

यस्तो प्रत्यक्ष प्रमाणले देखिने भ्रष्टाचारमा हात हाल्न अख्तियारलाई कसले रोकेको छ, बुझिनसक्नु छ ।

लेखक गौरी बहादुर कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।