एक्लिँदै यातायात व्यवसायी, मजदुरले पनि साथ छोडे
एक्लिँदै यातायात व्यवसायी, मजदुरले पनि साथ छोडे
बैशाख ६ गते । सरकारले संशोधन गरी ल्याएको यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन थालेका यातायात व्यवसायीलाई मजदुरहरूले पनि साथ नदिने भएका छन् । यातायात मजदुरहरूले २०५१ देखि उठाउँदै आएको नियुक्तिपत्रदेखि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले बेवास्ता गरेको तर सरकारको निर्देशिकाले सुनिश्चित गरेपछि मजदुररू उत्साहित बनेका हुन् । उनीहरूले हालै यातायात व्यवस्था विभागले ल्याएको संशोधित कार्यविधि निर्देशिका कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
“हामीले यातायात व्यवसायीहरूलाई धेरै लामो समयदेखि मजदुरको हितका लागि नियुक्ति पत्र र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न भनेका थियौं,” नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले भने, “व्यवसायीले हाम्रो माग सुनेनन् त्यसैले यातायात व्यवस्था विभागले हालै ल्याएको संशोधित यातायात व्यवस्था निर्देशिका कार्यविधि कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।” यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्याक्रम ल्याउनुपूर्व आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरेको उनको भनाइ छ । “हामीले मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालबाट आन्दोलन हुँदैछ भन्ने थाहा पायौं,” राईले भने, “सरकारी नियम कार्यान्वयन गरेर मजदुरको हित हुनेगरी व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ ।”
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले वैशाख २७ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातका साधन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । ५ वटा व्यवसायीहरूको संगठनका प्रतिनिधि राखेर महासंघले सरकारलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । नेपाल यातायत व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएन र ढुवानी यातायात महासंघले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै सवारीसाधनमा रुट नवीकरण र हेरफेर गर्दा अनिवार्य रूपमा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन व्यवस्थाले मुलुकभर रुट परमिट लिन चाहने व्यवसायीको लागि बाटो खुलेको हो । यस्तै मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अबदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात संघ÷संस्था नवीकरण तथा दर्ता नहुने निर्णय गरेको हो । यसले पनि यातायात व्यवसायीलाई थप अप्ठेरो परेको छ ।
सरकार भने यातायात व्यवसायीसामु नझुक्ने अडानमा छ । गृह मन्त्रालयले मंगलवार सूचना जारी गर्दै यातायातजस्तो अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा बन्द, हडताल नगर्न आग्रह गरेको छ । सर्वेच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायतको क्रियाकलाप नगर्न नगराउन र गर्न नदिन साथै यो आदेशकोे कार्यान्वयनको सिलसिलामा सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिले कुनैपनि प्रकारको वाधा तथा अवरोध नगर्नु भनी आदेश दिएको थियो । व्यवसायीले यो आदेश नमाने ऐनअनुसार कारवाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब २ लाख सार्वजनिक सवारीलाई करको दायरामा ल्याउने लक्ष्य पनि सरकारको छ । व्यवसायीले यसअघि व्यवसाय गरेबापतको आम्दानीमा कुनै पनि कर तिरेका छैनन् । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन विभागले सरोकारवाला पक्षहरूसँग घनिभूत छलफल गरेर नयाँ मापदण्ड ल्याएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । “हामीले सबै सरोकारवालासँगको छलफलमा केही मापदण्ड संशोधन गर्दै केही नयाँ व्यवस्था पनि गरेका छौं,” उनले भने, “यसले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्नुका साथै व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा समेत ल्याउन छ ।”
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले व्यवसायीले राज्यलाई दोहोरो÷तेहोरो कर तिर्दै आएको दाबी गरे । “हामी पनि समयानुकुल परिवर्तन भएर जान तयार छौं,” उनले भने, “सरकारले हामीसँग पनि छलफल गरेर अगाडी बढोस् भन्नेमात्र हाम्रो कुरा हो ।”
स्रोतःकारोबार आर्थिक राष्टिय दैनिक
नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ फागुन २३ मा
माघ २३ गते । सिस्नेखोला सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ आगामी फागुन २३ मा गरिने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन
अबरुद्ध रहेको काबेली बी–१ आयोजनाको विद्युत उत्पादन पुनः सुरु
रेडियो ताप्लेजुङ,माघ १० गते ।अरुण काबेली पावर लिमिटेडले सञ्चालन गरेको काबेली बी–१ आयोजनाको विद्युत उत्पादन पुनःसुरु भएको छ । कम्पनीले पाँचथर
शिलाजीत वचत तथा ऋण सहकारीको साधारणसभा सम्पन्न
माघ ४ गते / रेडियो ताप्लेजुङ - शिलाजीत वचत तथा ऋण सहकारी संस्था फुङलिङ ८ दोखुको एघारौं वार्षिक साधारण सभा विहिवार सम्पन्न भएको छ। जग्गादाता सम्मान,
प्रतिकृया दिनुहोस