स्थानीय तहमा सम्पत्ति हस्तान्तरण
 चैत्र २८ । संघीय संरचनामा जिल्लास्तरमा रहने संघीय सरकारका कार्यालयहरू बाहेकका जिल्लास्थित कार्यालय, विकास समिति तथा निकायको सम्पत्ति, दायित्व, अभिलेख, कागजात तथा बजेट नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्नेछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०४ मा रहेको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेटको स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयले संविधान र यस ऐनबमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र आफू मातहतका निकायको संगठन पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारीअनुसार सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन गत असोज २९ गते लागू भएको हो । ऐन लागू भएको ६ महिना भोलि ९बुधबार० पुग्नेछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी मन्त्रालयहरूले मातहतका निकायको संगठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारीअनुसार सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेट स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
गत १४ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ ९१८० ले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगर विकास समिति, खलकुद विकास समितिजस्ता विकास समिति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ । यसैगरी भू–संरक्षण कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, तथ्यांक कार्यालय, पर्यटन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, प्रतिष्ठान तथा आयोजना, परियोजना र यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने छ । यसैगरी संघीय निजामती ऐन नहुँदासम्म स्थानीय तहमा कर्मचारीसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था पनि स्थानीय तहको सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा दायित्व, सम्पत्ति र कार्यक्रम स्थानान्तरण गर्दा अचल सम्पत्तिको हकमा जुन गाउँपालिका वा नगरपालिकामा त्यस्तो अचल सम्पत्ति रहेको छ । सोही गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अभिलेखसहित स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी विषयगत मन्त्रालय वा सरकारी निकायबाट सञ्चालन भई आएका कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र र उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद औषधालय, शिक्षाका स्रोत केन्द्र, सामुदायिक पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, सरकारी वृद्धाश्रम, खेलकुद सम्बद्ध कार्यालयका स्थानीयस्तरका कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति, बजेट, कार्यक्रम तथा कर्मचारी विषयगत मन्त्रालयहरूले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा हस्तान्तरण वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी विभिन्न योजना वा कार्यक्रमबाट सम्पन्न खानेपानी, सिँचाइ, महिला तथा बालबालिका, वन तथा भू–संरक्षण, घरेलु तथा साना उद्योगको स्थानीयस्तरका कार्यालय, भवन तथा सहरी विकास, नगर विकास समिति, सडक, श्रम, पर्यटन वाणिज्य, सहकारी, युवाजस्ता कार्यालय पनि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा हस्तान्तरण वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारीको तलब भत्तासम्बन्धी व्यवस्था
स्थानान्तरित निकायका कमचारीहरूले हाल जुनजुन स्थानमा रही सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् सोही स्थानको स्थानीय तहअन्तर्गत रही सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । यसरी कामकाज गर्न खटाएका कर्मचारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदा निजको तलब सुविधा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ । तर त्यसरी तलब सुविधा पठाउन तत्काल बजेट प्रणाली अनुकूल नहुने भएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् कर्मचारीको बैंक खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था सम्बन्धित विषयगत कार्यालयले मिलाउनु पर्नेछ । संघीय निजामती ऐन आउन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यमा संक्रमणकाल देखिन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजनीतिक संक्रमणकाल सकिए पनि कतिपय व्यवस्थापकीय संक्रमणकाल रहेको बताउँछन् ।
यसैगरी प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका र नेपाल सरकारको स्रोतबाट सञ्चालित संगठित संस्थामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई निजको साविकको काम हस्तान्तरण हुने स्थानीय तहमा स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसार मिल्दोजुल्दो जिम्मेवारीमा आगामी वैशाख मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिससको सम्पत्ति सम्बन्धमा
जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका चलअचल सम्पत्तिमध्ये जिससलाई आवश्यक नभएका वा व्यवस्थापन गर्न उच्च लागत लाग्ने प्रकृतिका सम्पत्ति उसले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । यसरी हस्तान्तरण गर्दा चलअचल सम्पत्तिको हकमा पर्याप्त स्रोतसाधन नभएका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

डिभिजन कार्यालय सम्बन्धमा अस्पष्टता
स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले साविकका डिभिजन कार्यालय राख्ने प्रपञ्च रचिरहेको बताइरहँदा स्थानीय सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि साविकका डिभिजन कार्यालयको सम्बन्धमा अस्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । पदीय हैसियतमा ती कार्यालयमा रहेका उच्च कर्मचारी, कतिपय प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन तत्काल स्थानीय तहमा गर्नलाई अप्ठेरो परेको बुझिन्छ । यस्तै, ती कार्यालय जिल्लामा राखेर अझै पनि केन्द्रीयस्तरका योजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । या त प्रदेश सरकारका लागि पनि ती कार्यालय जिल्लामा आवश्यक छ भन्ने बmुझाइ पनि हुनसक्छ । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद पाण्डे संघीय सरकारले डिभिजन कार्यालयहरू ब्युँताउन खोजिरहेको आरोप लगाउँछन् ।
सडक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण, सहकारी, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण, भूमिगत सिँचाइ आदि जस्ता डिभिजन वा सो सरहको कार्यालयको रूपमा रहेका निकायको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा परेका कार्यहरू स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएअनुसार ती निकायको सम्पत्ति, दायित्व, बजेट, अभिलेख, कागजात तथा कार्यक्रम पनि भोलि नै स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गरिसक्नु पर्ने उल्लेख भए पनि डिभिजन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट छैन ।
स्थानान्तरण कार्य गर्दा जिसस प्रमुख संयोजक रहेको ५ सदस्यीय एक उपसमिति पनि बनाइएको छ । यस उपसमितिले चल सम्पत्ति, सवारी साधन, हेभि इक्युपमेन्ट, कम्प्युटर प्रिन्टरलगायका मेसिनरी औजार, फर्निचर, जस्तापाता, तारजाली, खानेपानी पाइप आदि उपलब्ध स्रोत साधनको सन्तुलित र न्यायोचित वितरण हुने गरी स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, अचल सम्पत्ति भवन, जग्गा, जमिन, स्थायी संरचना तथा यस्तै प्रकृतिका सम्पत्तिको हस्तान्तरणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
जग्गा प्रशासनसम्बन्धी अभिलेख तथा कर्मचारी व्यवस्थाको सम्बन्धमा जग्गा प्रशासनको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय तहले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी पूर्वाधार तयार गरेपछि भूमि प्रशासन हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले जग्गासम्बन्धी केन्द्रीय अभिलेख राखी भूसूचना प्रणालीबमोजिम कार्य सम्पादन हुने गरी सम्पत्ति, दायित्व, जिम्मेवारी, जनशक्ति र स्रोतसाधन क्रमशः हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । तर मालपोत र नापीलगायत भूमिसम्बन्धी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कार्यको हकमा आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले खटाउनेछ ।
यी सबै कार्यको नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रत्येक महिनाको ५ गतेभित्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने नेपाल सरकारका मुख्यसचिव संयोजक रहेको एक केन्द्रीय अनुगमन तथा सहजीकरण समिति निर्माण गरिएको छ । स्रोतः कारोबार दैनिक

नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ फागुन २३ मा

माघ २३ गते । सिस्नेखोला सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ आगामी फागुन २३ मा गरिने भएको छ ।  मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन

अबरुद्ध रहेको काबेली बी–१ आयोजनाको विद्युत उत्पादन पुनः सुरु

रेडियो ताप्लेजुङ,माघ १० गते ।अरुण काबेली पावर लिमिटेडले सञ्चालन गरेको काबेली बी–१ आयोजनाको विद्युत उत्पादन पुनःसुरु भएको छ ।   कम्पनीले पाँचथर

शिलाजीत वचत तथा ऋण सहकारीको साधारणसभा सम्पन्न

माघ ४ गते / रेडियो ताप्लेजुङ - शिलाजीत वचत तथा ऋण सहकारी संस्था फुङलिङ ८ दोखुको एघारौं वार्षिक साधारण सभा विहिवार सम्पन्न भएको छ। जग्गादाता सम्मान,