‘सी नेपाल आउन इच्छुक’

SITENAME


‘सी नेपाल आउन इच्छुक’
असार ११ गते । चीनको भ्रमण गरी आइतबार स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति सी को नेपाल भ्रमण चाँडै हुने अपेक्षा आफूले राखेको पनि उनले बताए।

त्रिभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अतिविशिष्ट कक्षमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रपति सी र आफ्ना तर्फबाट चिनियाँ समकक्षी ली खस्याङलाई नेपाल भ्रमणका लागि निम्ता दिएको बताए। उनले भने, ‘उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानमार्फत दुवै देश विद्यमान सम्बन्धलाई विस्तार एवं थप मजबुत बनाउन सहमत भएका छन्।’ आफनो चीन भ्रमणबाट रेलमार्ग, ऊर्जा, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, लगानी, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा छलफल र सम्झौता भई दीर्घकालीन आर्थिक सहयोगको खाका तयार भई सहयोगको दायरा फराकिलो भएको उनले बताए। नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको रेलवे कनेक्टिभिटी सहयोगसम्बधी समझदारीपत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको दाबी उनले गरे। यसले दुई मुलुकबीच आगामी दिनमा सीमावारपार कनेक्टिभिटी बढाउन मार्गप्रशस्त गर्ने उनले बताए। केरुङ—रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग चिनियाँ अनुदानमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन चाँडै सम्पन्न गरी सहयोगसम्बन्धी काम अघि बढ्ने भनाइ उनको थियो। यसबाट काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि आधार तयार हुने उनले बताए।

‘मैले चीन भ्रमणमा जानुअघि जसरी यहाँहरुलाई भ्रमणको उद्देश्यबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट अवगत गराएको थिएँ त्योभन्दा बढी उपलब्धि भ्रमणबाट हासिल भएको मेरो विश्वास छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण सफल भएको दाबी गर्दै भने । नेपालमा भएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका लागि चिनियाँ नेतृत्वले बधाईं दिँदै नेपाल अब विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको उनले बताए। ओलीले सन् २०१६ मा आफ्नो चीन भ्रमणका बेला भएका सम्झौता एवं समझदारी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको पनि बताए । नेपाल र चीनबीच सम्पन्न ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स’ सम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन दुवै पक्ष हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको बृहत्तर फ्रेमवर्कभित्र रही रेल्वे, सडक, बन्दरगाह, हवाईमार्ग र सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा सहयोग अगाडि बढाउन सहमत भएको जानकारी पनि उनले दिए।

चीनसँग कोसी आर्थिक कोरिडोर, गण्डकी आर्थिक कोरिडोर तथा कर्णाली आर्थिक कोरिडोर विकासका लागि सम्भाव्यता सहयोग उपलब्ध गराउनेबारे थप अध्ययन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘आआफ्ना मुलुकका एयरलाइन्स कम्पनीलाई सीधा हवाई सम्पर्क विस्तारका लागि अभिप्रेरित गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।’ सीमावारपार प्रसारण लाइन निर्माण सिलसिलामा केरुङ रसुवागढी ९गल्छी ० रातमाटे ४०० केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ स्टेट ग्रिड कर्पोरेसनबीच हस्ताक्षर भएको उनले बताए।

यसैगरी नेपाल र चीनबीच सम्पन्न पारवहन यातायात सम्झौता शीघ्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटोकललाई जुलाईमा बैठक बसी टुंग्याउने र तातोपानी नाका सन् २०१९ को मेसम्म खुला गर्ने सहमति भएको जानकारी उनले दिए। रसुवागढी–केरुङ नाकालाई सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक सुधार गर्न तथा हिल्सामा पुल निर्माण यथाशीघ्र गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको उनले बताए। नेपालमा तेल तथा ग्यास अन्वेषण सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको पनि उनले बताए। सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने नेपाल सरकारको घोषणाअनुरुप चीनमा नेपाल पर्यटन प्रवर्धन कार्यमा सहयोग गर्न चिनियाँ सरकार सहमत भएको जानकारी पनि उनले दिए।

यसैगरी नेपालको मानव स्रोत विकासका लागि प्रत्येक वर्ष चार सयभन्दा बढी तालिमका अवसर तथा हाल उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी छात्रवृत्ति संख्यालाई बढाउने विषयमा समेत चिनियाँ पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको ओलीले बताए। नेपाल र चीनका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका व्यवसायीबीच जलविद्युत् तथा उत्पादनलगायत क्षेत्रमा ९ वटा सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै ओलीले ती सम्झौताबाट नेपालमा ठूलो परिमाणमा चिनियाँ लगानी भित्रिने दाबी गरे। स्रोतःनागरिक न्यूज

प्रतिकृया दिनुहोस

डा.केसीलाई गलाउन सरकारका तीन रणनीति

  साउन ५ गते । २० औं दिन बिहीबार जबर्जस्ती जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याइएका डा.गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सघन उपचार कक्षा आईसीयू नजाने अडान

SITENAME

अरूलाई फकाउँदै कांग्रेस

अरूलाई फकाउँदै कांग्रेस साउन ५ गते । सरकार स्वेच्छाचारी बनेको भन्दै आन्दोलन थालेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र नयाँ

SITENAME

विधेयकमा सहमति भएन, संसद बैठक एक हप्ता पछि सर्‍यो

विधेयकमा सहमति भएन, संसद बैठक एक हप्ता पछि सर्‍यो साउन ४ गते । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति हुन नसक्दा