नयाँ वर्षको पहिलो दिन उत्तर कोरियाको चेतावनी

SITENAME

नयाँ वर्षको पहिलो दिन उत्तर कोरियाको चेतावनी
पुस १७ गते ।  नयाँ वर्ष २०१९ को पहिलो दिन उत्तर कोरियाले चेनावनी दिएको छ । उत्तर कोरियाली नेता किम ज‌ंग उनले नयाँ वर्षको सम्बोधनका क्रममा अमेरिकाले आफ्नो मुलुकलाई नाकाबन्दी गरिरहे बाटो परिवर्तन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
किमका हजुरबुवा किम इल सङको परम्परा कायम राख्दै उनले नयाँ वर्षका दिन महत्वपूर्ण घोषणा गर्ने क्रममा उक्त कुरा बताएका हुन्।

किमले मंगलबार बिहान राज्य नियन्त्रित टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ुयदि अमेरिका विश्वसामू आफ्ना प्रतिबद्धता कायम राख्न सक्दैन र हामीलाई नाकाबन्दी र दबाब दिइराख्छ भने हामी हाम्रो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वार्थको खातिर हामीले नयाँ बाटो लिनुको विकल्प छैन। ु

गत वर्ष किम र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीचको भेटवार्तामा परमाणु कार्यक्रम स्थगन गर्ने कुरामा हस्ताक्षार भएको थिए। किमले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिसँग कोरियाली प्रायद्विपममा परमाणु अस्त्र निश्शत्रीकरणको सहमति समेत गरेका थिए।

उत्तर कोरियाले आफ्नो मुलुकले अणविक हतियार उत्पादन, प्रयोग र ओसारपोसारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसका लागि उत्तर कोरियाले ठोस कदमहरू कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ। किमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग जुनसुकै बेला आफू भेट्न तयार रहेको समेत बताएका छन्।

उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक कार्यक्रमहरु रोकेको जनाएपनि अमेरिकालाई पूर्ण रुपमा निशस्त्रीकरणतर्फ लागेकोप्रति विश्वास नभएको बीबीसले जनाएको छ।

उत्तर कोरियाले पारमाणविक परीक्षण केन्द्रहरू बन्द गरेपनि उसले आफ्नो हतियार कार्यक्रमलाई भने जारी राखेको अमेरिकाको आरोप छ। ई-कान्तिपुर/बीबीसी

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

चौधरी र रौनियार निलम्बित अवस्थामा

माघ ७ गते । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका दुई सांसद निलम्बित अवस्थामा रहेका छन् । यसैकारण सभामुख कृष्णबहादुर महराले भर्खरै शपथ गराएका सांसद रेशम

SITENAME

डाक्टर केसीलाई कानुनी सर्वोच्चता स्वीकार्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

 माघ ४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई कानुनी सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको

सिंहदरबारलाई प्रदेशका गृहमन्त्रीको साझा प्रश्नः सीडीओलाई डन बनाउन खोजेको हो ?

माघ ३ गते ।  केन्द्र सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई शक्तिशाली बनाउँदै लगेपछि संघ र प्रदेशबीच अधिकारको लडाइँ पेचिलो बनेको छ । प्रायः सबै