चार प्रदेश, जसले आफ्नै नाम र राजधानी तोक्न सकेनन्,संघीय सरकारलाई सराप्ने,आफैंले गर्नुपर्ने काम नगर्ने !
मंसिर २० गते । प्रदेशको राजधानी र नाम टुंगो लगाउने काम संघीय सरकार वा संघीय संसदको नभएर प्रदेशकै हो । तर, प्रदेश १, २, ३ र ५ नम्बर सरकार र संसदहरु आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी संघीय सरकारतर्फ धारे हात लगाउनमै व्यस्त छन् ।

अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लागिसकेको छ । प्रदेश १, २, ३ र ५ ले अनेक बाहना गर्दै अहिलेसम्म नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मंसिर २३ गते संविधान अनुसार बस्नुपर्ने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बोलाएका छन् । यो बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले आवश्यक कानुन र संरचना बनाउनका लागि संघीय सरकारले काम नगरेको पुरानै गुनासो दोहोर्‍याउने तयारी गरेका छन् ।

प्रदेश १, जहाँ सिन्को भाँचिएन

अहिलेसम्म प्रदेश १ को स्थायी राजधानी किन तोकिएन भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई भन्छन्- ‘प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनका लागि मैले परामर्श गरिराखेको छु । हामीले थुप्रै कानुनहरु पास गर्नु छ । हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको राजधानी र नाम पनि टुंग्याउनुपर्नेछ ।’

अघिल्लो अधिवेशनमै राजधानी र नाम टुंग्याउने कुरो गरिरहँदा चाडपर्वको समय परेकाले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको राजधानी टुंग्याऔं भन्ने सहमति त्यतिबेलै भएको राई बताउँछन् ।

अब पुसको दोस्रो साताको सुरुमा प्रदेशसभाको हिँउदे अधिवेशन बोलाइने र त्यसले प्रदेश १ को नाम र राजधानी टुंगो लाग्ने राईको आश्वासन छ ।

प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी हाल बिराटनगरलाई कायम गरिएको छ । प्रदेश १ को राजधानीका लागि बिराटनगर, धरान, इटहरी, गोठगाउँ ९मोरङ० र धनकुटाले पनि मागदाबी गर्दै आएका छन् ।

धार्मिक पर्यटकीय महत्व बोकेको बराहक्षेत्रमा प्रदेश १ को राजधानी बनाइनुपर्ने नेकपाका युवा नेता शिव डाँगीलगायतले लविङ गर्दै आएका छन् । कतिपयले तरहरा कृषि फर्म रहेको स्थानलाई प्रादेशिक राजधानी बनाइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राई भने इटहरी आसपासको भागलाई समेत समेटेर बिराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा रहेको सूत्रहरुको दाबी छ ।

प्रदेश १ को नामाकरणका सम्बन्धमा पनि विभिन्न नाम आएका छन् । कसैले यो प्रदेशलाई किरात प्रदेश, लिम्बुवान प्रदेश, कोशी प्रदेश वा सगरमाथा प्रदेश आदि नामहरु प्रस्ताव गरे पनि अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रस्ताव आउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार बनेको यति समय बितिसक्दा पनि खासै प्रधावकारी कामहरु हुन सकेका छैनन् । तर, प्रदेशले काम नगर्नुमा मुख्यमन्त्री राईले संघीय सरकारलाई दोष लगाउने गरेका छन् ।

तीन दिनअघि बिराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने(‘सरकारले गति लिन सकेन, फूल फङसनमा काम गर्न सकेन भन्नेजस्ता कुराहरु पनि हामीले सुनिराखेका छौं ।‘ अहिले यतिबेला हामीलाई असाध्यै खड्किएको कुरा भनेको बजेट कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पर्ने जनशक्ति हो ।’

जनशक्ति र कानून नहुँदा सातवटै प्रदेशले साझा चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राई भन्छन्( ‘हामीले भोगिरहेका साझा समस्याहरु संघीय सरकारसँग प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयहरु छन् । कानून निर्माणसँग सम्बन्धित कुराहरु छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने संरचना तयार गर्ने कुरासँग सम्बन्धित विषयहरु छन् ।’

यी विषयहरुलाई मंसिर २३ गते बस्ने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत गरिने राईले जानकारी दिए । उनले भने( ‘लगभग सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुका समस्या उठ्ने, उठाइने छन् । यी समस्याहरु साझा नै हुन् ।’

संघीय सरकारसँग गुनासो गरिरहेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म के गर्‍यो भन्ने जनमानसमा उठ्ने गरेको प्रश्नतर्फ इङ्गति गर्दै मुख्यमन्त्री राई भन्छन्( ‘यसवीचमा कुनै न कुनै हिसाबले प्रदेशका जनतालाई कसरी एउटा सुशासनको अनुभूति दिलाउने भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै सचेतनतापूर्वक लागिराखेको छ । प्रहरी शक्ति परिचालन गरेर घरघरमा स्टिकर टाँस अभियान सञ्चालन गर्ने, विभिन्न प्रकारका महिला हिंसा, अपराधिक क्रियाकलाप र दुव्र्यसनविरुद्ध सचेतना अभियानहरु चलाउने कुरादेखि लिएर सडक सुशासनको अभियानलाई पनि हामीले अगाडि बढाइराखेका छौं ।’

प्रदेश २ मा जनकपुर भर्सेस वीरगञ्ज

संघीय सरकारले अधिकार नदिएको गुनासो गर्दै आएको प्रदेश २ ले पनि अहिलेसम्म स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउन सकेको छैन । प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा छ । तर, वीरगञ्जले पनि स्थायी राजधानी दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

वीरगञ्ज र जनकपुरको विकल्पमा सिमरातिर राजधानी बनाउनुपर्ने कतिपयको आवाज भएता पनि त्यो आवाज अलि झिनो छ । जनकपुर र वीरगञ्ज नै स्थायी राजधानीका मुख्य दाबेदार हुन् ।

प्रदेश २ को नामका लागि मधेस प्रदेश वा मिथिला प्रदेश इत्यादि विकल्पमा छलफल भइरहेको सूत्रहरु बताउँछ । प्रदेश २ ले अहिलेसम्म किन स्थायी राजधानी र नाम तय गर्न सकेन भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा प्रदेशका न्ययाधिवक्ता दिपेन्द्र झा भन्छन्( ‘स्थायी राजधानी र नाम तय गर्नका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ, प्रदेश सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत छैन । त्यसैले अहिले दुई तिहाई जुटाउनका लागि प्रयास भइरहेको छ ।’

प्रदेशको राजधानीका र नाम आपसी सहमतिबाटै तय गर्नका लागि सरकारले सबै पक्षसित समन्वयनको प्रयास गरिरहेको झाले अनलाइनखबरलाई बताए ।

त्यसैगरी २३ गते काठमाडौंमा बस्ने भनिएको पहिलो अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा अन्य प्रदेशले जस्तै २ नम्बरले पनि कर्मचारी र कानूनहरुको विषयमा एजेण्डा उठाउने उनले बताए ।

प्रदेश तीनः हेटौंडा कि काभ्रे ?

केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंलाई समेत समेटिएको प्रदेश ३ ले पनि अहिलेसम्म स्थायी राजधानी तोक्न सकेको छैन ।

यो प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौंडामा छ । तर, काभ्रेले पनि प्रादेशिक राजधानीको मागदाबी गरिरहेको छ । चितवनलाई राजधानी बनाइनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
प्रदेश ३ को संसदीय समितिले स्थायी राजधानीका लागि पाँच जिल्लाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

तर, प्रदेशसभाले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । सत्तारुढ नेकपाको दुई तिहाई भए पनि हेटौंडा कि काभ्रे भन्नेमा नेकपाका सांसदहरु विभाजित छन् । यही कारण प्रदेशसभाले कुनै निर्णय गर्न नसकेको हो । पछिल्लो पटक प्रदेशसभा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा आगामी पुस ८ गतेको हिउँदे अधिवशेनमा प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको छ ।

अब प्रदेशसभामा संसदीय समितिले सिफारिस गरेका पाँचै जिल्लामाथि मतदान हुनेछ र जसको पक्षमा दुई तिहाई पुग्छ, त्यही प्रदेशको स्थायी राजधानी हुनेछ ।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हेटौडाको नगरप्रमुख हुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा योग्य मानिएका थिए । तर, उनले अहिले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनमा पौडेल विवादमा तानिएका छन् । प्रदेश सरकारलाई एनजीओको प्रभावमा पारेको आरोप पौडेलमाथि लागेको छ । मन्त्री केशव स्थापितसँगको विवाददेखि लिएर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सम्मको आरोप पौडेलले खेपिरहेका छन् । तर, उनी पनि केन्द्रतिर दोष लगाएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गरिरहेका छन् । हेटौडालाई नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेका मुख्यमन्त्री पौडेल आफूले चाहिँ काठमाडौंमा एनजीओले भाषा तिरिदिने गरी अघोषित कार्यालय चलाएको आरोप खेपिरहेका छन् ।

प्रदेश ५ मा पनि निर्णय क्षमताको अभाव

केन्द्रीय सरकारमा समेत मन्त्री बनेर अनुभव संगालिसकेका नेकपाका केन्द्रीय नेता शंकर पोखरेल प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री छन् । तर, उनमा पनि प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने मामिलामा निर्णय क्षमता देखिन सकेको छैन । यस प्रदेशले पनि अहिलेसम्म राजधानी तोक्न सकेको छैन ।

प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल दाङका सांसद हुन् । दाङले पनि प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीको माग दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

विगतमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि दाङ नै राजधानीका लागि उपयुक्त हुने दाबी गर्दै आएका थिए । तर, अहिले उनी निर्णयहीन अवस्थामा छन् । प्रदेश ५ को नामका बारेमा पनि अहिलेसम्म कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । यो प्रदेशले मंसिर २६ गतेका लागि हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ । र, यही अधिवेशनले नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी अनलाइनखबरसँग भन्छन्( ‘निर्णय क्षमतामा प्रश्न नगरौं, स्थायी राजधानी र नाम तोक्नका लागि प्रकृया अघि बढिसकेको छ ।’

प्रदेशसभाले १५ सदस्यीय समिति बनाएर रोल्पाका सांसद दीपेन्द्र पुनलाई संयोजक पनि तोकिसकेको चौधरीले बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने- ‘त्यो समितिले काम शुरु गरेको छ, कार्यविधिको मस्यौदा बनाइरहेको छ । आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

प्रदेश ५ को राजधानीका विषयमा बुटवल कि दाङ भन्नेमा बहस भएता पनि सहमतिबाटै निर्णय हुने मन्त्री चौधरीले दाबी गरे । उनले भने-‘नामका बारेमा त समस्यै आउन्न जस्तो मलाई लाग्छ ।’

केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति

विश्लेषकहरुका अनुसार प्रदेशको राजधानी र नामका सम्बन्धमा प्रदेशसभाका सांसद, मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश मन्त्रीहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने भन्दा पनि सिंहदरबार र दलका शीर्ष नेतृत्वतिरै ताक्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कतिपय बेलामा मुख्यमन्त्रीहरु प्रदेशको रजाधानी र नामबारे छलफल गर्ने भन्दै काठमाडौं धाउनु यसको उदाहरण हो ।

प्रदेशसभाले आफैं गर्ने निर्णयमा केन्द्रीय नेताहरु सन्तुष्ट हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने मनोविज्ञानका कारण मुख्यमन्त्रीहरुले निर्णय गर्न नसकेको स्थानीय नेताहरुको गुनासो सुनिने गरेको छ । र, यही केन्द्रमुखी प्रवृत्तिका कारण चार मुख्यमन्त्रीले समयमा निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् ।

तीनवटा प्रदेशले दायित्व पूरा गरे

अहिलेसम्म तीनवटा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले भने आफूहरुले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेका छन् । पीछडिएका दुर्गम जिल्लाहरुको बाहुल्य रहेको प्रदेश नम्बर ६ ले सबैभन्दा पहिले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेर अन्य प्रदेशहरुलाई चुनौती दिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ६ ले आफ्नो प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश राखेको छ । स्थायी राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई बनाइएको छ । नाम र राजधानी दुबै निर्विवादरुपमा तोकिएका छन् ।

कर्णालीपछि प्रदेश ७ ले आफ्नो प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकेको छ । प्रदेशको नाम निर्विवादरुपमा सुदूरपश्चिम तय भएको छ । स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीलाई तोकिएको छ । स्थायी राजधानीका विषयमा धनगढीबासी र डोटीबासीले विरोध जनाएर आन्दोलन गर्न खोजे पनि अहिले आन्दोलन मथ्थर भइसकेको छ ।

सुदूरपश्चिमपछि प्रदेश ४ ले आफ्नो प्रदेशको नाम गण्डकी प्रदेश राखेको छ । नामका विषयमा आदिवासी जनजाति महासंघले विरोध जनाए पनि त्यो विरोधको स्वर अहिले मथ्थर भइसकेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी पोखरा भने निर्विवाद बनेको छ ।
अनलाइनखबर

सर्बपक्षीय सहमति नभई केवलकार निर्माण कार्य अघि नबढाउन चेतावनी

रेडियो ताप्लेजुङ,फल्गुण ११ गते।  नेत्रविक्रम चन्द( विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सर्वपक्षीय सहमति नभई पाथिभरा क्षेत्रमा

माओवादीको केन्द्रीय समिति अब प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट

  फागुन ४ गते । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने भएको छ । तीन दिनसम्म काठमाडौंमा भएको विधान अधिवेशनले

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेताहरुलाई सफाइ, कर्मचारीलाई सजाय

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेताहरुलाई सफाइ, कर्मचारीलाई सजाय   फागुन ४ गते ।बालुुवाटारको बहुुचर्चित ललिता निवास प्रकरणमा नेताहरुले सफाइ पाएका छन्