सर्वोच्चद्वारा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदर

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ । स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि सरकारलाई तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुला भएको हो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निस्क्रिय भएको छ । यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले गत जेठ १२ गते तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो


सामाजिक संजाल