भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आफैं संलग्न हुने दाताको प्रयास

माघ ११, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान रकम दिने घोषणा गरेका दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूले पुनर्निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा आफैं संलग्न हुन खोजेका छन् । अनुदानको हकमा त्यो मोडल स्वीकार गर्न प्राधिकरण तयार रहे पनि ऋण सहयोगमा भने दाताको प्रत्यक्ष संलग्नता ठीक नहुने तर्क सरकारी अधिकारीले गरेका छन् । 
 
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालका अनुसार छिमेकी भारतले दूतावासमार्फत गर्दै आएको साना सहयोगका परियोजना सफल रहेको उदाहरण पेस गर्दै त्यहीअनुरूप पुनर्निर्माणको काम गर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ । अर्को छिमेकी चीनले समेत अन्य परियोजनाझैं यसमा पनि ‘टर्न की’ ९काम आफैं सम्पन्न गरेर साँचो हस्तान्तरण० का आधारमै सहयोग गर्ने भएको छ । 
 
जापानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जाइका, बेलायतले डीएफआईडी, अमेरिकाले यूएसएड, दक्षिण कोरियाले कोइका र ईयूले आफ्नै साझेदार संस्थामार्फत सहयोग कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएका छन् ।    
 
‘दुवै छिमेकी र अन्य दातृ मुलुकले आफ्नो सहयोगको सदुपयोगमा बढी चासो राखेका छन् । उनीहरू मोडालिटीको विषयमा लगातार छलफलमा छन् । क्षेत्रहरू माग गरेका छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘छिमेकी भारतले अनुदान सहयोगमा झैं ऋण सहयोगमा पनि भूमिका खोजेको थियो तर प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ ।’ 
 
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा। गोविन्द पोखरेलले सहयोग गर्ने भएपछि चासो रहनु स्वाभाविक रहे पनि नेपालले उपलब्ध गराएको मोडलमै उनीहरूले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘परियोजनाको विस्तृत रूप सहयोग गर्नेले मागेका होलान् । एक्जिम बैंकबाट रकम आउने हुनाले त्यसमा मोडालिटी तय गर्न आवश्यक छ । यो नितान्त प्राविधिक कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसलाई उनीहरूको संलग्नता हुने भयो भन्ने ढंगले बुझ्नु हुँदैन ।’ 
 
उनले प्राधिकरणले पनि क्षेत्र छुट्याएर परियोजनाको विस्तृत विवरण दिन नसकेको बताए । ‘ढिलो हामीबाट भएको छ । उनीहरूलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन । अब हामीले पनि आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रकम दिने भएपछि चासो राख्नु स्वाभाविक हो । तर, मोडल र अनुगमन हाम्रै हुने हो ।’ 
 
 
 
अहिले १ सय १२ अर्बको बजेटमा कामको अख्तियारी अघि बढेको छ । बजेट विनियोजन भए पनि पुनर्निर्माणको काम सोचेअनुरूप अघि नबढेकाले दातृ निकाय हतारिएको एक अधिकारीले बताए । 
 
‘कैयन् दातृ निकायले प्राधिकरणको मोडल मागेर आफूअनुकूल काम गरिरहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘पुनर्निर्माणभन्दा उनीहरूको आन्तरिक खर्च बढी हुन जाने भन्दै प्राधिकरणले यसमा चासो राखेर आफ्नो सक्रियतामा काम अघि बढाउन खोजेको हो ।’  
 
चीनलाई टर्न कीअनुरूप काम गर्न दिइसकेकाले भारतका लागि साना परियोजना शैलीमा बीच बाटो अपनाउने विषयमा छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भने पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणको मोडलमा जानुपर्ने भनिसकेको बताए । 
 
‘हामीले गर्ने सहयोगले नेपाली जनतालाई लाभ पुगोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यहीअनुरूप सहयोग गर्न हतारिएका हौं । मोडलबारे उच्चस्तरमा छलफल भएरै काम अघि बढाउने हो,’ भारतीय दूतावासका प्रवक्ता रूपी जसप्रितले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘पुनर्निर्माण छिटो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हाम्रो सबै सहयोग नेपाल सरकारको समन्वयमै अघि बढ्छ । साना परियोजना पनि नेपाल सरकार समन्वयमै अघि बढेका छन्, ती सफल छन् ।’ 
 
एक पटकमा पाँच करोडसम्म भारतले आफ्नो तजबिजीमा सहयोग गर्न सक्छ । भारतीय राजदूत वा अधिकारी आफैं उपस्थित भएर शिलान्यास र परियोजना सम्पन्नपछि उद्घाटनसमेत गर्दै आएका छन् । 
 
भारतले विद्यालय तथा सरकारी भवन, तटबन्ध, स्कुल बस, एम्बुलेन्स लगायतको सहयोग त्यहीअनुरूप दिँदै आएको छ । त्यो सहयोगमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको संलग्नता भने हुन्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि त्यही प्रभावकारी हुने भारतीय दूतावासको ठम्याइ छ ।
 


सामाजिक संजाल