चीनसँग यति धेरै किन डराउँछ भारत ?

वैशाख ६ । नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको चीन भ्रमणलाई नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि महत्वका साथ हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको एक हप्ता पछि नै परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अझ यसलाई भारतले पनि निकै चासोका साथ हेरेको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नजिकबाट नियाल्ने भारतीय मिडियाले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको चीन भ्रमणलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

नेपाल र चीनबीचको निकट सम्बन्धबाट सँधै तर्सिने भारत चीनको महत्वाकांक्षी योजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ मा सहमत भैसकेको छैन । यस योजनामा भारतलाई पनि संलग्न गराउन चीनले प्रयास गरिरहेको छ ।

नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमणका बारेमा चीनमा रहेका भारतीय वरिष्ठ पत्रकार सैबल दासगुप्ताले बीबीसी संवाददाता मानसी दाससँग कुराकानीमा व्यक्त गरेको विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

भारतको छिमेकी राष्ट्र नेपालका नयाँ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेइजिङमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीसँग भेटे । भेटमा दुवै देशको बीचमा रेल सम्पर्क विस्तार गर्नेदेखि लिएर अन्य कैयौँ महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भयो ।

गएको वर्ष नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तामा थिए । ओली सत्तामा रहँदै सबै निर्णय भैसकेको थियो । तर नेपालमा सत्ता परिवर्तन भएका कारण यी कुराहरु कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सकेन । ओली सत्तामा फर्किएसँगै नेपाल–चीन सम्बन्ध र कैयौँ महत्वपूर्ण मुद्धामा सम्झौता भैरहेको छ ।

पूरा विश्वमै आफ्नो प्रभूत्व बढाउँदै लगेको चीनले एसिया, युरोप तथा अफ्रिकाका ६५ देशलाई जोड्ने महत्वाकांक्षी योजना बनाएको छ । जसलाई ‘वान बेल्ट वान रोड’ अर्थात ओबीओआर परियोजना नाम दिइएको छ । यसलाई न्यू सिल्क रोडका नामले पनि चिनिन्छ ।
भारतको साथ चाहन्छ चीन

बैठकपछि साझा प्रेस मिटमा चीनले भारत–नेपाल–चीन आर्थिक रोडम्यापको प्रस्ताव राख्दै फेरि एक पल्ट भारतलाई आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनामा सहभागी गराउने चाहना व्यक्त गरेको छ ।

चीन पहिलेदेखि नै ओबीओआर योजनामा भारतलाई समावेश गराउन चाहन्थ्यो । तर भारतले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । चीनले यसलाई एउटा महायज्ञको रुपमा हेरिरहेको छ । यो योजनालाई चीनले मानव संसाधन विकासका लागि एउटा महत्वपूर्ण ढाँचागत विकास मानेको छ । साथै यसका लागि एक अर्कासँग जोडिनु आवश्यक रहेको चीनको बुझाई छ ।

चीनले सडक मार्ग, रेल मार्ग, टेलिकम्युनिकेसन लाइन, ग्यास लाइन तथा पेट्रोलियम लाइनको विस्तारले नै विकासको महत्वपूर्ण खाका कोरिने बताउँदै आएको छ । चीनको यो परियोजनको की भनेको उसले सबैलाई आफूसँगै जोड्दै आफैलाई केन्द्रमा राख्न खोज्नु हो । चीनले यस परियोजनासँग जोडिने देशहरुलाई आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्ने बताएको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले यस परियोजनामा चीन–नेपाल–भारत एक ठाउँमा जोडिन आवश्यक रहेको बताए । तर भारत यस परियोजनामा सहभागी हुन लगातार अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

गएको वर्ष चीनले वान बेल्ट वान रोड परियोजनाका लागि भव्य बैठक आयोजना गर्दै कैयौँ देशलाई आमन्त्रित गरेको थियो । भारतमात्र एउटा ठूलो देश थियो, जुन त्यो समारोहमा सहभागी भएको थिएन । त्यसपछि भारतले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै चीनको यो महत्वाकांक्षी परियोजनामा हिस्सा बनिरहेका देश ऋणमा डुबिरहेको भन्दै विरोध गरेको थियो ।
भारतको विरोध किन रु

भारतले चीनको यो महत्वाकांक्षी परियोजनाको विरोध गर्नुको प्रमुख कारण पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध रहेको छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा पाकिस्तान पनि प्रमुख हिस्सेदार बन्नेछ । चीनबाट सुरु हुने सडक पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसम्म पुग्नेछ । तर यो सडक गिलगित–बलुचिस्तान हुँदै जानेछ । यो ठाउँ पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा पर्दछ जसलाई भारतले आफ्नो भूभाग भएको दावी गर्दै आएको छ ।

चीनले एकातर्फ कश्मीरमा भारतको हकलाई नकार्छ, अर्कोतर्फ कश्मीरमाथि पाकिस्तानको दावीलाई समर्थन गर्छ । यस्तो अवस्थामा चीनलाई भारतले आफ्नो मित्रराष्ट्रका रुपमा नलिनु स्वभाविक हुन सक्छ ।

चीनले भारतलाई दबाबमा राख्ने प्रयासस्वरुप यो परियोजनालाई अगाडि बढाएको छ । यो परियोजनामा समावेश हुने चीनका सहयोगी देशहरु मालदिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र म्यानमारसँग त्यत्रो पैसा छैन जुन चीनको यस परियोजनामा समावेश हुन सकेन । यो योजनामा नेपालले आफ्नै पैसा लगानी गर्ने हो भने उसको पूरै जीडीपी यसमा लाग्नेछ ।

चीनले यस परियोजनाका लागि आफैले लगानी गर्न चाहनुको पछाडि भारतलाई दबाबमा राख्नु पनि हो । यस परियोजनापश्चात भारतको शीरमा आएको सडकमार्फत भारतीय नागरिकले यात्रा गर्नेछन् ।

आज कश्मीर मुद्धामा चीनको कुरा मान्नु भनेको भोलि अरुणाञ्चल प्रदेशका विषयमा पनि उसको दबाब झेल्नु हुनेछ । यो भारतका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बन्नेछ ।

भारतमा आउँदो वर्ष नै लोकसभा चुनाव हुँदैछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्नेछन् त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय रहेको छ ।
स्रोतः उज्यालो अनलाइन