प्रचण्ड, विष्णु पौडेल र बादललाई भनेको छु- यो त अति भयो !

SITENAME

प्रचण्ड, विष्णु पौडेल र बादललाई भनेको छु- यो त अति भयो !
 कार्तिक १८ गते ।  उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री वर्षमान पुनलाई भेट्न सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा पुग्दा पार्टी अफिसमा जस्तै नेकपाका नेताहरुको भीडभाड थियो । एकातिर उर्जासचिव, अर्कातिर एमालेका पूर्वसचिव मन्त्री पुनलाई भेट्दै थिए ।

पूर्वमाओवादी नेतासमेत रहेका मन्त्री पुनसँग हामी दुईवटा विषयमा अन्तरवार्ता गर्न साँझ परेपछि सिंहदरबार छिरेका थियौंः एउटा- नेकपाको संकटबारे, अर्को -समग्र सरकार र उनले चलाइरहेको मन्त्रालयबारे ।

उर्जामन्त्री बनेपछि गुमनामजस्तै चर्चा बाहिर पर्न थालेका मन्त्री पुनले आफू लो प्रोफाइलमा काम गर्ने व्यक्ति भएको अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने-‘मैले अर्थमन्त्रालयमा बस्दा पनि धेरै हल्ला गरेर हिँडेको छैन । म अर्थमन्त्री हुँदा गुरिल्ला अर्थमन्त्री भने धेरैले । तर, पछिचाहिँ अर्थशास्त्रको त्यति धेरै पृष्ठभूमि नभए पनि राम्रै चलाएँ ।’

अनलाइनखबरसँग कुराकानीका क्रममा मन्त्री पुनले सरकारको कामलाई क्रिकेट म्याचसँग सामान्यीकरण गरे । तर, यो सरकारी म्याच ट्वान्टी ट्वान्टी क्रिकेटजस्तो नभएको बताउँदै उनले सुरुमै चौका वा छक्का हान्न खोज्दा आउट हुन सकिने बताए । उनले भने- क्रिकेट खेल हेर्नेलाई ट्वान्टी ट्वान्टी राम्रो । फटाफट आयो, चौका, छक्का हान्यो । तर, क्वालिटीको खेलाडी छुट्याउने चाहिँ सिरिज खेलमा हो ।’

हामीले मन्त्री पुनसँगको कुराकानी उनको मन्त्रालयभित्र देखिएको नेकपाका नेताहरुको भीडबाटै सुरु गर्‍यौं, जुन भीडमा योगेश भट्टराई, प्रभु साहदेखि सत्यनारायण मण्डलसम्म भेटिएका थिए ।

उर्जा मन्त्रालयमा तपाईलाई भेट्न आउने नेकपा नेताको निकै घुइँचो देखियो । मन्त्री भएर पनि पार्टीकै काममा पो बढी खटिरहनुभएको छ कि क्या हो ?

पार्टी एकतापछि नेता, कार्यकर्ता र जनताले तीव्र गतिमा संगठनात्मक एकता होस् भन्ने चाहेका थिए । तर, त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । एकता छिटो टुंग्याउन नेतृत्वलाई मैले कुरा राखिदेओस् भन्ने पार्टीका नेता कार्यकर्ताको चाहना छ । त्यही चाहना बोकेर नेताकार्यकर्ता मकहाँ (मन्त्रालयमा) आउनुहुन्छ ।
संगठनात्मक एकताबारे महासचिव विष्णु पौडेल र कार्यदलमा रहनु भएकाले रामबहादुर थापा बादलजीलाई पनि भेटेरै भनेको छु-यो त अति भयो ।

नेता कार्यकर्ताका गुनासो तपाईले पार्टी अध्यक्षसम्म पुर्‍याउनुहुन्छ कि आफैंसँग राख्नुहुन्छ ?

मैले संगठनात्मक एकता अन्योलमा पर्दा नेतृत्व कमजोर हुँदै गएको जानकारी गराउने गरेको छु । प्रधानमन्त्री बिरामी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई मन्त्रीका हैसियतमा सुझाव दिएको छु ।

खास गरी प्रचण्ड कमरेडलाई पार्टी अध्यक्षको हिसाबले पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको चासोबारे जानकारी गराएको छु । संगठनात्मक एकताबारे महासचिव विष्णु पौडेल र कार्यदलमा रहनु भएकाले रामबहादुर थापा बादलजीलाई पनि भेटेरै भनेको छु- यो त अति भयो ।

झापा आन्दोलनपश्चात वर्षौं छिन्नभिन्न भएको आन्दोलनकारी शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउनु उपलब्धि हो । जनताले यसलाई अनुमोदन गरेर मत पनि दिएका छन् । अहिले साना(साना समस्याले नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठेकाले सकिने जति निर्णय गरेर पठाऔं र बाँकी कुरालाई म्यानेज गरेर जाऊँ भनेर नेतृत्वलाई सुझाउँदै आएको छु ।

पार्टीको संकट हल गर्ने तपाईसँग कुनै सूत्र पनि छ कि ?

अहिले त प्रधानमन्त्री उपचाररत हुनुहुन्छ । हामी सबै उहाँको स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छौं । उहाँ स्वस्थ हुनेबित्तिकै सोझै यसअघि स्थगित स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर संगठनात्मक अन्योलताबारे ठोस निर्णय गर्नुपर्छ, कार्यविभाजन गर्न अब बियाँलो गर्न हुँदैन ।

अहिले केन्द्रीय सदस्य जति छौं, सबैलाई प्रदेश र अरु विशेष स्थानमा खटाइदिनुहोस् । प्रदेशले केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मा दिनुहुन्छ । प्रदेशले जिल्लामा र जिल्लाले नगर, गाउँमा कार्य विभाजन गर्छ । यो सामान्य कुरालाई एक्लाएक्लै गरेर जटिल नबनाउँ ।

हिजो एमाले र माओवादीभित्र आफ्नै मनोविज्ञान थिए होला, तर अब त्यसबाट माथि उठेर नयाँ बहसको थालनी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नयाँ संगठनात्मक र वैचारिक बहस गर्ने बेला आएको छ । नयाँ कार्यशैली र समाजवादबारे बहस गर्न समयले माग गर्दैछ । कार्यदिशामा बहस गरेर त्यसको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र समृद्धिमा बहस गरौं । हिजो को-कहाँ थियौं भनेर हिसाब किताब नगरौं ।

प्रदेशले जिल्लामा कार्यविभाजन गर्छ । कसका कतिजना मान्छे परे भन्नेतर्फ नसोची मोटामोटी कार्यविभाजन गर्नेतर्फ सोच्नु नै पार्टी र जनताको हितमा छ । कसका कतिजना परे भन्ने हिसाब गरेर कहीँ पनि पुगिँदैन । सबैलाई एकीकृत गरेर समृद्धिको यात्रामा अघि बढौं ।

स्थायी कमिटीका नेताहरुले प्रदेशमा इञ्चार्जसीप लिनुभएको छ । स्थायी कमिटी बसेर सात प्रदेश प्लस विशेष जिम्मा लिएका नेतालाई परिचालन गर्नेछ । सरकारमा जानेलाई प्रधानमन्त्रीले नै लिड गरिरहनुभएकै छ । प्रदेशमा जानेलाई प्रदेश इञ्चार्ज र अरु विशेषकालाई त्यहीअनुसार नेतृत्व हुन्छ । यो साधारण कुरा हो ।

पार्टीभित्र समस्याचाहिँ कहाँनेर परिरहेको हो ?

यसअघि प्रदेशको सानो टिम जसरी बनाइयो, त्यसको सबैले प्रशंसा गरेका थिए । अलिकति गति दिएपछि फेरि पुरानै गतिरोध देखापरेको छ । त्यसैले स्थायी कमिटी बैठक बसेर उठेका विषयहरुमा छलफल तथा बहस गर्दै कार्यविभाजन गर्नुपर्छ । यसपछि सरकार र पार्टीले समेत गति लिनेछ ।

किनभने, यतिबेला नेता/कार्यकर्ता परिचालन भएकै छैनन् । जब नेता/कार्यकर्ता परिचालन हुन्छन्, तब त्यसले सरकार र पार्टीका काम/कारबाही जनतासम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । यति मात्रै होइन, यसले जनतामा उठेका विभिन्न जिज्ञासा र विचारहरु नेतृत्वसम्म ल्याई ‘टु वे कम्युनिकेसन’ को अहिलेको अभावलाई पनि दूर गरिदिनेछ ।

अहिले सरकार र जनताबीच ‘कम्युनिकेशन ग्याप’ छ । पार्टी र सरकार, पार्टी र जनताबीचको दूरी पनि उस्तै छ । सरकार एक्लोजस्तो र पार्टी निस्क्रिय भएजस्तो अनुभूति भइरहेको छ । त्यसैले संगठनात्मक एकता टुंग्याइयो भने यसले पार्टी र सरकार दुवैलाई गति दिन बल पुर्‍याउँछ ।

अब अलिकति सरकारकै बारेमा कुरा गरौं । नेकपाको सरकारप्रति जनतामा निराशा बढ्न थालेको छ, तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

कुनैबेला माओवादी आन्दोलनमा जनताको जुन अपेक्षा थियो, अहिले वर्तमान सरकारसँग ठ्याक्कै त्यस्तै अपेक्षा छ । माओवादी पूरै युद्ध नजिती, राज्यका संरचना नबदली र बहुमत पनि हासिल नगरी सरकारमा सहभागी भएको थियो । उसँग बहुमत पनि थिएन । त्यही कारण गठबन्धन भत्कियो । जनअपेक्षा र आफ्नै वाचा पूरा गर्न सकिएन ।

अहिले पनि एकतावद्ध नेकपा समूहसँग जनताको अपेक्षा छ, यो स्वाभाविक हो । यो अपेक्षा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको सरकारले पूरा गर्छ । म आम जनतालाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

तर, जति नै विश्वास दिलाउन खोजे पनि जनतामा आशा जाग्न सकिरहेको छैन‘।

यसका केही स्टेपहरु छन् । अहिले देश संघीयताबाट अगाडि बढिरहेको छ । राजनीतिक पुनर्संरचनापछि निर्वाचन भए पनि प्रशासनिक पुनर्संरचना हुन बाँकी नै छ । मलाई लाग्छ( यसले अझै ५र७ महिना समय लिन्छ ।

मेरै कुरा गर्दा मैले यहाँबाट बजेट पठाएँ भने मेरो त्यहाँ काम गर्ने निकाय प्रदेश हो । तर, अझै प्रदेशले पूर्णरुपमा काम गरिसकेको छैन । यस्ता ग्यापहरु छन् । जनतालाई हामीले बुझाउन नसक्नु र विस्तारै काम सुरु गर्नमा केही न केही ग्याप छ ।

जस्तो-अहिले ‘प्लस टु’सम्मको शिक्षादेखि आधारभूत स्वास्थ्यसम्म स्थानीय तहलाई गएको छ । तर, सिंहदबारले नै दिनुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा छ । तर, स्थानीय तह पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

अर्को कुरा, जसरी राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसलाई ‘क्यास’ गर्न सक्ने प्रशासनिक पुनसंरचनामा जानै पर्ने हुन्छ । कर्मचारी स्थायी सरकार हो । हामीलाई तीब्र गतिमा आर्थिक विकास चाहिएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दैै यसलाई पूरै शुन्य शहनशीलताको अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्ने छ । पूरै सुधार गर्नु पर्नेछ । तर, भनेजस्तो ढंगले अझै जान सकेको छैन ।

स्वभाविकरुपमा सरकारप्रति अधिनायकवादी इत्यादि भनेर विपक्षीले खेद्ने कुरो पनि भई नै हाल्यो । काहीँ न काहीँ एकखालको अविश्वास पैदा त गरिहाल्छन् नि ।

तर, विपक्षी त कमजोरै छ नि होइन र रु विपक्षीलाई देखाएर उम्किने अवस्था छ र ?

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सबै विपक्षी भन्छौं नि हामी । काहीँ न काहीँ सबैको बीचबाट जाँदा अलिकति हामीले विभिन्न कारणले परफरमेन्स गर्न नसक्ने स्थिति आएको हो । यता हामी आफैंतिर फर्किँदा मुख्य नेतृत्व हामी आफ्नै कामहरुमा अल्मलिइरहेको छ पार्टी एकता लगायत आदि इत्यादिमा । यी सबै कारणहरु जनताले बुझिदिनुपर्छ ।

तर, एउटा कुरा के हो भने सबै कारणका बाबजुद हामी परफमेन्स गर्छौं । डेलिभरी दिन्छौं । हामीले प्रतिवद्धता दिएका कुराहरु पूरा गछौर्ं । अलिकति समय लाग्छ । विस्तारै कामहरु हुँदैछन् । हामी अर्को ६ महिनाभित्र देखिने गरी केही ठूला आयोजना शिलान्यास गर्छौं । केही देखिने गरी प्रशासनिक सुधार गर्छौं । तीनवटै तहका सरकारहरु देखिने गरी, पूर्णरुपमा काम गर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

सुरुको पालामा पनि प्रधानमन्त्रीको खुब विरोध भएको थियो । नाकाबन्दीको प्रतिवाद भएपछि विस्तारै स्थापित भएको थियो त्यतिबेला पनि । कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा यस्तो हुन्छ । जनताको आलोचना आउनुपर्छ । खबरदारी हुनुपर्छ । तर, असम्भवै भनेर निराश हुनुहुँदैन ।

तर, नेकपाले सरकार चलाउन सक्दैन र पश्चिम बंगालको कम्युनिष्ट सरकार जस्तै सेटब्याक खान्छ भन्नेखालका विश्लेषण पनि आउन थालिसके‘।

अहिले देशको सबै राजनीतिक, प्रशासनिक, बौद्धिक प्रतिभा नेकपामा केन्द्रित भएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेता मात्र होइन, सबै खालका विज्ञहरु यसैमा केन्द्रित छन् । नेकपाले गरेन भने नेपालले केही दशकसम्म गर्न सक्दैन । यसमा चाहिँ अहिल्यै निष्कर्षमै पुगिहाले हुन्छ ।

तर, प्रश्न के हो भने हामीसँग क्षमता छ, प्रतिभा छ, हामीसँग राम्रा राम्रा पात्रहरु पनि छन्, तिनलाई केन्द्रित गरेर परिचालित गर्नेमा हाम्रो अलिअति कमजोरी पनि भयो कि ?

जनताले प्रश्न उठाएको सही कुरो हो । तर, प्रश्न जनताले यो हदसम्म उठाएको लाग्दैन कि यो पार्टीले सक्दैन, यो नेतृत्वले सक्दैन । खबरदारी गर्नुसम्म ठीक छ ।

हामी कहिले राजा फाल्न हिँडयौं, कहिले एकात्मकताविरुद्ध लड्यौं । कहिले समावेशिता भनेर आन्दोलन चलायौं । हामी आन्दोलनबाट आएका हौं । र, अब विस्तारै यही पुस्ताले नै विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्छ । कतिपय देशहरुमा एउटाले पुस्ताले राजनीतिक क्रान्ति गर्ने र अर्को पुस्ताले चाहिँ आर्थिक क्रान्ति गरेको छ ।

तर, हाम्रो राजनीतिक क्रान्ति गर्ने पुस्ताले नै आर्थिक क्रान्ति गर्दै फेरि नयाँ राजनीतिको ढोका खोल्ने भनेर हामी आएका छौं । हामीले आफूसँग भएका प्रतिभा, क्षमताहरुलाई समेटेर कोशिश गर्‍यौं भने अहिलेको नेतृत्वले गर्न सक्छ । गर्नु पनि पर्छ ।

तर, यसका लागि हाम्रो आचरण र व्यवहारमाथि बहस गर्नैपर्छ । हिजोकै आचरण, व्यवहारले चाहिँ हुँदैन ।

मन्त्रीको टीम फेर्ने चर्चा पनि सुनिन्छ नि ?

यो हतार हुन्छ हेर्नोस् । नयाँ मन्त्रीहरुलाई ६ महिना सिक्नै समय लाग्छ । अर्कोतर्फ ५ वर्षे प्लानिङ गरेर मन्त्रीहरुले काम गरिरहेका छन् । ५ महिना त नीतिगत सुधार र संगनात्मक संरचना बनाउँदैमा समय गएको छ । त्यसैले कमसेकम एउटा आर्थिक वर्ष त हेर्नुपर्छ ।

कसैले गम्भीरै गल्ती गर्‍यो भने त उसलाई प्रधानमन्त्रीले कारवाही नै पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । नत्र, कम्तिमा एउटा आर्थिक वर्ष समग्र परफरमेन्स हेर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई जाँच्न कति वर्ष लाग्ला रु एक वर्ष कि पाँच वर्ष ?

प्रधानमन्त्रीलाई त ५ वर्षकै लागि भनेर म्यान्डेट दिइएको छ, त्यसैले ५ वर्ष लगाएरै जाँच्नुपरेन रु जनतासँग ५ वर्षमा काम गर्छौं भनेर म्यान्डेट लिने अनि ५ महिनामै तेरो परीक्षा लिन्छु भन्न त भएन नि । ठीक छ, अर्धवाषिर्क परीक्षा लिए हुन्छ, तर फाइनल परीक्षामा भाग लिने अवसर दिनुपर्छ ।

तर, अहिले कलेजहरुमा त सेमेष्टर सिस्टम आइसक्यो‘।

सेमेष्टर सिस्टम गरे पनि हुन्छ । ४/४ महिनामा सेमेष्टर जाँच लिएर उसको नम्बर हेर्दै लास्टमा निर्णय लिए हुन्छ ।

यसरी हेर्दा हाम्रो फस्ट सेमेष्टर सिद्धिएको छ । यसअवधिमा हामी नीतिगत तयारीमै लाग्यौं । योजना र कार्यक्रम बनाउँदा यो सेमेष्टर बित्यो । अब अर्को सेमेष्टरमा अलि बढी परफरमेन्स देखिन्छ । फाइनल सेमेस्टरमा नतिजाहरु देखिन थाल्छन् ।

सरकारको विषयमा पनि कुरा गरियो, अब तपाईले हाँकेको मन्त्रालयका बारेमा छलफल गरौं । तपाई माओवादीमा हुँदाखेरि उदीयमान युवा नेताका रुपमा चिनिनुहुन्थ्यो । तर, अहिले उर्जामन्त्री भएपछि गुमनाम हुनुभयो नि ?

होइन । पार्टीमा मैले लो-प्रोफाइलमा काम गरेँ । सानो काम गरेर ठूलोठूलो प्रचार कहिल्यै गरिनँ । सकेसम्म महत्वपूर्ण, चुनौतिपूर्ण काम गर्ने तर, लो प्रोफाइलमा ।

मलाई के विश्वास छ भने मैले प्रधानमन्त्रीको भिजन, पार्टी अध्यक्षका योजना र घोषणापत्रमा अघि सारिएका कार्यक्रमहरुलाई पूरा गर्न नेपाली जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिन सक्छु । केही प्रश्नहरु उठ्न सक्लान् । के गर्दैछ भनेर । तर, अन्तिममा मैले रिजल्ट दिनेछु ।

मैले अर्थ मन्त्रालयमा बस्दा पनि धेरै हल्ला गरेर हिँडेको छैन । म अर्थमन्त्री हुँदा गुरिल्ला अर्थमन्त्री भने धेरैले । तर, पछिचाहिँ अर्थशास्त्रको त्यति धेरै पृष्ठभूमि नभए पनि राम्रै चलाएँ । अहिले निकै प्रशंसा गर्छन् ।

उर्जा र सिचाइँमा आइसकेपछि यहाँ धेरै कुरा लथालिंग थिए । आर्थिक संक्रमणमा एकैजना सचिवले ४/५ जना मन्त्रीहरुसँग काम गरेका छन् । मन्त्री आएकै दिनदेखि कहिले जान्छ भनेर हिसाब सुरु हुन्थ्यो । अहिले मन्त्री आएको दिनदेखि यो काम गर्ने मन्त्री हो, यो काम गर्ने सरकार हो भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
मैले उदाहरणमा के भनेको छु भने यो क्रिकेट खेल हो । तर, ट्वान्टीट्वान्टी खेल होइन । वान डे पनि होइन । यो टेस्ट सिरिज हो । ३ दिन ५ दिनसम्म खेलाडीहरु लगातार खेल्छन् ।

तर, मन्त्री बनेको यतिका महिना भइसक्दा पनि काम त खासै भएको देखिँदैन नि ?

मैले उदाहरणमा के भनेको छु भने यो क्रिकेट खेल हो । तर, ट्वान्टीट्वान्टी खेल होइन । वान डे पनि होइन । यो टेस्ट सिरिज हो । ३ दिन ५ दिनसम्म खेलाडीहरु लगातार खेल्छन् । खेलाडी ११ जनै हुन् । बल त्यही हो । नियम त्यही हो । तर, धेरै दिन टिकेर खेल्नुपर्छ । एकैपटक चौका र छक्का हान्छु भन्दा चाहिँ सुरुमै आउट हुन पनि सकिन्छ ।

त्यसैले विस्तारै विपक्षीको आलोचना र आक्रमणलाई फेल गर्दै पछि निस्किँदा त यो सरकार सिरिज जितिराखेको क्याप्टेन भइराखेको १ यस्तोचाहिँ भन्ने गरेको छु । त्यो सम्भव छ र हुन्छ ।

किनभने, क्रिकेट खेल भनेको हेर्नेलाई ट्वान्टी ट्वान्टी राम्रो । फटाफट आयो, चौका, छक्का हान्यो । तर, क्वालिटीको खेलाडी छुट्याउने चाहिँ सिरिज खेलमा हो । सिरिज पनि ३ दिने, ५ दिने हुन्छ ।

तपाईले यो ७र८ महिनामा कति रन हान्नुभयो त रु अहिलेसम्म केके काम भए ?

म सन्तुष्ट छु । नीतिगत सुधारका कुरा गर्दा विद्युत क्षेत्रको नियमन आयोग गठन गर्ने कानुनहरु बनेका छन् । त्यो अनुसार नियामावली बनेर आयोग गठन गर्ने काम अगाडि बढेको छ । नियामक निकाय, महसुल निर्धारण गर्ने, जेनेरेशनका कुरा, रेटका कुराहरु छन् । निजी क्षेत्रमा भटाभट लगानीहरु भइरहेका छन् । तर, जनताको लगानी कहाँ छ, अब त्यहाँ के हुन्छ थाहा छैन । त्यसैले नियमन गर्ने आयोग बनेको छ । हामीले यसलाई अगाडि बढाइसकेका छौं ।

नीतिगत सुधारमा हेर्दा विद्युत क्षेत्रमा नियमन आयोग गठन गर्ने कानुन मात्रै बनेको थियो, त्यो अनुसार नियमावली बनेर अहिले हामी आयोग गठनमा अगाडि गएका छौं । अहिले प्राइभेट सेक्टरबाट फटाफट लगानी भइराखेका छन् । तर, जनताको लगानी कहाँ छ भनेर नियमन गर्ने निकाय छैन ।

अर्को, राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिका सबै काम पूरा गरेर अब हामी क्याबिनेटमा लैजाने अवस्थामा छौं । सबै सरोकारावालासँग छलफल गरेर आवश्यक सुझाव लिइसकेका छौं । सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग छलफल गरिसकेका छौं । स्थानीय तहहरुलाई पनि सुझावका लागि पठाएर आवश्यक सुझाव लिइसकेका छौं ।

अहिलेसम्म नेपालमा जलस्रोत नीति नै थिएन । अहिले हामीले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गरेका छौं र अगाडि बढाएका छौं । यसले स्थानीय जल कसरी उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्छ । खानेपानी, सिंचाइ, जलविद्युतका साथै अरु मनोरञ्जन र वातावरण संरक्षणमा जलको उपयोग कसरी गर्ने रु प्रदेशले कसरी गर्ने रु संघले कसरी समन्वयात्मक काम गर्ने रु यसबारे हामीले जलस्रोत नीति बनाएका छौं ।

एकातिर हामीले प्राकृतिक श्रोतलाई समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर, भोलिका लागि यसको दीगो पनि प्रयोग हुनुपर्छ । भोलिको पुस्ताका लागि पनि सोच्नुपर्‍यो । यसलाई ध्यान दिँदै हामीले उर्जा, जलश्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयको रणनीति श्वेतपत्रमार्फत अगाडि सारेका छौं ।
हामी अबको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छौं । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने यो सरकारको रणनीति छ । यसका लागि हामीलाई ९ देखि १० हजार मेगावाट विद्युत चाहिन्छ । बाँकी ५ हजार मेगावाटका लागि हामी क्षेत्रीय मार्केट, बाहृय मार्केट खोज्छौं ।

आन्तरिकरुपले पनि खपत बढाउँछौं । यसरी हामी आगामी ५र१० वर्षमा कम्तिमा पनि ५ हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने ठाउँमा पुग्छौं । तीन वर्षमा पाँच हजार विद्युत निकाल्ने गरी योजनामा बनिराखेको छ । अहिले ४ हजार मेगावाट निमार्णको चरणमा गइसकेको छ ।

मानिसहरुले भन्छन्, विद्युतमा लगानी त गर्ने तर, अरबौं अरब लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । देशभित्र कति खपत हुन्छ, त्यसको बजार बनाउनुपर्‍यो । बाँकी के गर्ने त भन्दा हामीले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरेका छौं । चीनसँग हामीले सम्झौता गरेका छौं । अहिले हामीले बंगलादेशसँग पनि सम्झौता गरेका छौं । बिमस्टेक देशहरुमा प्रसारण लाइन जोड्ने र विद्युत बिक्री गर्ने सञ्जालका लागि एमओयु गरिसकिएको छ ।

नेपालमा विद्युत आयोजना निर्माणका लागि युरोपियन, इन्डियन, चाइनिज, अमेरिकन, कोरियन, जापानी, बंगलादेशी आदि लगानीकर्ताहरुसँग विभिन्न सन्दर्भमा अन्तरक्रिया भएका छन् ।हामीले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र लगानी आकर्षण गर्ने भनेका छौं । भर्खरै बेइजिङमा एउटा ठूलो विद्युत सेक्टरसँग लगानी सम्मेलन गर्‍यौं ।

समृद्धि भनेको सामान्य न्यायसहितको हुनुपर्छ । हाम्रो प्राकृतिक स्रोत भनेको पानी हो । पानीबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । समृद्धिको हिस्सा आम जनताको पनि हुन्छ । पौने तीन करोड नेपाली जनता प्रत्येकको घरमा विद्युतको सेयर पुग्नुपर्छ । हामीले ‘जनताको जलविद्युत आयोजना’ भनेर १९ वटा आयोजनालाई छानेका छौं । असाध्यै आर्कषक । त्यो ३५ सय मेगावाट जति हुन्छ ।

त्यस्ता आयोजनामा जनताको लगानी । हुन्छ अहिले हामी त्यसका सबै कानुनी, प्रावधिक पक्षहरु मिलाएर अगाडि बढिराखेका छौं । छिट्टै हामीले त्यस्ता आयोजना उद्घाटन गर्ने, र सुरु नै गर्ने गरि तयारी गरेका छौं । यसले हरेक घरमा विद्युतको सेयर पुग्छ र उनीहरुले लाभ पाउँछन् ।

हामीले केही आयोजनाहरु छनोट गरिसकेका छौं । नीतिगत व्यवस्था गर्दैछौं । धितोपत्र बोर्डसँग केही नितिगत सुधारहरु गर्ने कुरो भएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेका छौं । यी सबै तयारी पूरा गर्दैछौं । यो पूरा हुनेवित्तिकै हामी आयोजना लञ्च गर्छौं । सार्वजनिक उद्घाटन गर्ने, आयोजना सुरु गर्ने र जनतामा अपील गर्ने ।

त्यसपछि हामीले ट्रान्समिन लाइनको पूरै राष्ट्रिय रोडम्याप पनि गुरु योजना नै पेस गरेका छौं । गुरुयोजना बनाएर सार्वजनिक गरिसकेका छौं । भनसुनका आधारमा प्रभाव पार्न भएन । हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा हामीसँग आफ्नै नेटवर्क हुन्छ । विद्युत विस्तारका लागि यो एउटा हाइवे बनाउने योजना पेस गरेका छौं । त्यो अनुसार अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छौं ।

हामी आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपाली जनतालाई विद्युतको सुविधा पुर्‍याउँछौं । हामी गीड अर्थात प्रसारण लाइन पुग्ने ठाउँमा प्रसारण लाइनबाट, त्यो नपुग्ने ठाउँहरुमा अफग्रिट सोलार लगायतका प्रविधि प्रयोग गर्नेछौं । घरघरमा प्लेट राखेर होइन कि गाउँहरुमा अलि ठूलो स्त्रिmनका सोलार प्यानलहरु फार्मिङ गर्ने । त्यसबाट उज्यालो पनि हुन्छ । केही साना उद्योग पनि चल्छन् । यसरी तीन वर्षभित्र हामी सबैका घरमा उज्यालो पुर्‍याउँछौं ।

अर्कोतिर काठमाडौं उपत्यकामा साढे ६ सय किलोमिटर अण्डरग्राउन्ड केबुलिङ गर्दैछौं, जसले यो शहरको सुन्दरतै अर्को हुन्छ । यसमा पहिलो टेण्डर रद्द गर्‍यौं । त्यो मिलेन र दोस्रो टेण्डरमा गएका छौं । हामी अब काठमाडौं सुन्दर बनाउँछौं । अब तार झुण्डिनेखालको हुँदैन । त्यतातिर हामी अगाडि बढिसकेका छौं ।

त्यस्तै हामीले बिजुलीको स्मार्ट मिटर प्रयोग गर्दैछौं । मोमाइलबाटै आफैं प्रिपेड चार्ज गरेर प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउँदैछौं । यसको टेण्डर नै गरिसकेका छौं । यस्ता सुविधाहरुतिर हाम्रो ध्यान गएको छ ।

त्यसैगरी महत्वपूर्ण आयोजनाहरु, जस्तो कुलेखानी, त्यसलाई पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित ठेकेदारलाई काम लगाउने र हाम्रो जनशक्ति प्रयोग गर्ने भइराख्या छ । त्रिशुली थ्री बीले समय मागिराखेको छ । त्यसलाई एकदम ताकेता गरिराखेका छौं । अपर तामाकोशी समयभन्दा अलिकति ढिलो भइसकेको छ । त्यसमा कुनै हालतमा विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई आयोजना पूरा गर्न मैले बारम्बार जवाफ मागिरहेको छु । आयोजनाहरुलाई दुहुनो गाई बनाउनुहुन्न, यसमा जनताको लगानी छ भनेर मैले बारम्बार भनेको छु ।

म अस्ति सोलु कोरिडोर गएँ । त्यहाँ आयोजना आइहाल्ने प्राइभेट सेक्टरबाट । तर, ट्रान्समिसन नबन्ने । यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आयोजना प्रमुख को हो रु प्राधिकरणको नेतृत्व पनि यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ र सबै शक्ति लगाएर त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ ।

काबेली कोरिडोरमा हामीले अलि धेरै नै स्पिटअप गरेका छौं । केही चासोहरु थिए । ती मिलाएर कामहरु अगाडि बढेका छन् । यस्तै विभिन्न सबस्टेशनहरु, ट्रान्समिसन लाइनहरुलाई हाम्रो रणनीतिक महत्वका साथ पूरा गरिराखेका छौं ।

त्यसैगरी, हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले किन्ने बिजुलीमा ‘टेक अर पे’ को खुब हल्ला छ । यसमा म मन्त्री भइसकेपछि भनेको छु, उत्पादित विद्युतको म मार्केट खोज्छु । कतिपय सुन्न आउँछ, केहीले लेखेका पनि छन् । सबै आयोजनको विद्युत खरीद गर्दा प्राधिकरणले घाटा खान्छ । मै अर्थमन्त्री हुँदा प्राधिकरण ऋणमा डुबेको थियो, त्यसलाई मिनाहा गर्दियो सरकारले । महराजी अर्थमन्त्री हुँदा ८र१० अर्ब भन्दा बढी गर्दिनुभो ।

अहिले २८-३० अर्ब भएको छ । प्राधिकरणलाई समस्या हुँदा सरकारले हेरेको छ । यो सरकारको कम्पनी हो । मैले बाहिर प्राधिकरणका केही साथीहरुले बोलेको सुनें । मैले तपाईंले गैरजिम्मेवार रुपले नबोल्नुस भनेको छु । अहिलेसम्म सरकारले हेरेको छ । फेरि पनि सरकारले हेर्छ । म मन्त्री हुँ । म विद्युतको बजार बनाउँछु । १५ हजार मेगाबाट हुन्छ । १० हजार मेगावाट देशभित्र खपत गरौं, ५ हजार बाहिर बेचौं । यसको जिम्मा मेरो भयो ।

उत्पादित बिजुली कसरी बेच्ने भनेर चिन्ता गर्नुपर्दैन त ?

पर्दैन । कोही प्राइभेट सेक्टरका लगानीकर्ताहरु डराइराख्नुभएको भने डराउनु पर्दैन । मैले बोर्डलाई निर्देशन दिइसकेको छु । बोर्डले छिट्टै टुङ्ग्याउँछन् । अहिलेसम्म जति सम्झौता भएका छन् । सबै लिने र बजार बनाउने हाम्रो जिम्मा हो । विद्युत आयोजना निर्माण गर भन्ने अनि हामी किन्दैनौं भन्न कहाँ पाइन्छ ?

देशमा विद्युको खपत बढाउनुपर्छ । हामी विद्युतीय गाडीहरुको प्रयोग गर्दैछौं । इन्डक्सन चुल्होहरुको प्रयोग बढाउँदैछौं । उद्योगहरुको विकास गर्छौं र हामी विद्युतको खपत बढाउँछौं । अहिले पनि विद्याुतको माग बढिरहेको छ । मन्त्रीकहाँ निवेदन लिएर कोही १० मेघावाट, कोही २० मेगावाट विद्युत मागिरहेका छन् । हामीले बिजुली दिन सकिराखेका छैनौं । अनि यस्तोबेलामा हामीले विद्युत किन्दैनौं भनेर लगानीकर्तालाई तर्साउने रु हामीले उनीहरुको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

त्यसैले हामी विद्युत खरिद गर्ने ग्यारेन्टी दिन्छौं । किनभने विद्युत किन्ने एउटै संस्था प्राधिकरण छ, त्यसले किन्नैपर्छ । हामी किन्छौं र किनेको विद्युतको उपयोग गर्छौं ।

तपाईको जिम्मेवारी त ऊर्जासँगै सिँचाई मन्त्रालय पनि होइन ?

सिँचाईतर्फ हामी एउटा मात्र होइन, बहुउदेश्य आयोजना सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं । त्यहाँबाट विद्युत पनि आवोस्, सिंचाइ पनि होस् र खानेपानी पनि होस् ।
नेपालमा पानीजहाजको सबैभन्दा धेरै सम्भावना नारायणीमा देखिन्छ भने दोस्रो सम्भावना कोशीमा देखिन्छ । र, तेस्रो सम्भावना कर्णालीमा । तीनवटै नदीहरुमा जल यातायातका लागि तयारी भइरहेको छ ।

तमोर-चिसाङ डाइभर्सन, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन, कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन, नौमुरे-कपिलवस्तु डाइभर्सन, माडी-दाङ डाइभर्सन आदि बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु हामीले लिइराखेका छौं । यसले गर्दा खेतबारीमा सिंचाइ क्षेत्र वृद्धि हुन्छ । उत्पादन वृद्धि हुन्छ ।

कृषिमा क्रान्ति हुन्छ । साथै हामीले उर्जा पनि प्राप्त गर्न सक्छौं । यस्तो बहुउद्देश्यीय काम गर्दा लागत एकदमै सस्तो पर्छ । त्यसैले हामीले यस्ता आयोजनाहरु अगाडि बढाइराखेका छौं ।

प्रधानमन्त्रीले भनेको पानीजहाजचाहिँ कसको मन्त्रालयमा पर्छ ?

पानीजहाज पनि हामीले नै हेरिराखेका छौं । हाम्रो मन्त्रालयका एकजना सहसचिवको नेतृत्वमा कमिटी बनेको छ । भारतीय पक्षसँग औपचारिक मिटिङ भइसकेको छ । हाम्रो टीमले भारतको जल यातायातको अध्ययन गरेर आएको छ । त्यसैगरी एउटा टीमले बंगलादेशको जल यातायात पनि हेरेर आइसकेको छ ।

नेपालमा पानीजहाजको सबैभन्दा धेरै सम्भावना नारायणीमा देखिन्छ भने दोस्रो सम्भावना कोशीमा देखिन्छ । र, तेस्रो सम्भावना कर्णालीमा । तीनवटै नदीहरुमा जल यातायातका लागि तयारी भइरहेको छ ।

यही नोभेम्बर महिनामा छत्तीसगढको साहेबगञ्जमा मल्टी मोडेल टर्मिनल उदघाटन हुँदैछ । त्यहाँसम्म बंगालको खाडीबाट २५ सय टनको पानीजहाज आउँछ । त्यो बिराटनगरदेखि डेढसय किलोमिटरमात्रै टाढा छ ।

त्यसैगरी पटनाको कालुघाटमा अर्कोवर्ष इन्टरनेशनल टर्मिनल भवन उदघाटन हुँदैछ । त्यहाँदेखि हाम्रो वीरगञ्ज १८० किलोमिटर दूरीमा पर्छ ।
यसमा, हाम्रो जुन व्यापार तथा पारवहन सम्झौता छ, त्यसलाई संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, जसबाट हाम्रो नजिकको कालुघाट र साहेबगञ्जको प्रयोग गर्न सकियोस् । पानीको बहाव व्यवस्थापन गर्नेवित्तिकै त्यहाँबाट २ सयदेखि ३ सय टन क्षमताका पानीजहाज नेपाल आउन सक्छन् ।

तर, हामीले तमोर-चिसाङ डाइभर्सन, कमला-मरिन डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन इत्यादिको कुरा गरिरहेका छौं । यसरी नदीको पानी डाइभर्सन गरेपछि पानीजहाज कसरी चल्ला ?

यसमा समस्या छैन । हामीले तमोरको आयोजना जलाशययुक्त बनाउँछौं, जसबाट हिउँदमा रेगुलेटेड पानी पठाउँछौं । वर्षायाममा हामीलाई समस्यै छैन । दूधकोशीबाट पर्याप्त पानी हिउँदमा जान्छ । त्यसैगरी बुढीगण्डकीको जलाशयबाट नारायणीमा बाह्रैमास पानी जान्छ र जल यातायात चल्छ ।

तपाईमाथि हुने एउटा आलोचना के हो भने बूढीगण्डकीमा साह्रै अपरिपक्व निर्णय भयो । कहिले आफैं बनाउँछु भन्ने र पेट्रोलमा करसमेत लगाउने, कहिले चाइनिज कम्पनीलाई दिन्छु भन्ने, कहिले दिन्न भन्ने, अहिले फेरि उसैलाई दिन्छु भन्ने । यस्तो किन भएको ?

यसमा मैले धेरै भन्नु छैन । यसमाथि धेरै नै बहस, छलफल भइसकेको छ । अहिले हामीले नयाँ ढंगले जाने फेरि निर्णय गरेका छौं । अब सबैले हेर्ने के हो भने यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? एक लेभलका विज्ञहरुलाई थाहा छ कि यस्ता ठूला आयोजनाहरु हाम्रो स्रोतले मात्रै बनाउन पुग्दैन । यो भन्दा राम्रा आयोजनाहरु पनि छन्, जो हाम्रो स्रोतबाटै बनाउन गइरहेका छौं ।

हामीले झण्डै ३५०० मेघावाट झण्डै ६ खर्बमा जनताको जलविद्युत योजना अगाडि सारेका छौं । निजी क्षेत्रले पनि अर्बौं खर्च गरिराखेको छ । यस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरु फेरि पनि सरकारकै आयोजना हुन् । ऋण सरकारकै हो । बनाउने मोडालिटीमात्रै असल फरक भएको हो ।

यसमा मेरो प्रतिवद्धता के हो भने जनताले बुढी गण्डकी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरिराखेका छन् । पश्चिम सेतीजस्तै होल्ड हुन्छ कि ? म होल्ड हुन दिन्न । लागत उच्च हुन्छ कि भन्ने छ, म लागत बढ्न दिने छैन । पारदर्शिताका बारेमा कुरा गर्दा डीपीआरै छ, यति लागत लाग्छ भन्ने स्पष्ट छ । हामी बसेर लागत निर्धारण गर्छौं ।

त्यसैगरी ऋणको धरापमा परिन्छ कि भन्ने छ, म त्यस्तो हुन दिनेछैन । म यस मन्त्रालयको जिम्मेवार मन्त्री भएको हुनाले मैले ब्याज बढी लगाउने, ऋणमा बढी फस्ने गरी आयोजना कार्यान्वयन हुन अवस्था आउन दिनेछैन । आम जनतासँग मेरो के आग्रह छ भने विगतमा जेजस्तो अपन-डाउन भए पनि एकपटक यसलाई कार्यान्वयनमा गएर हेरिदिनोस् । यसमा बेठीक भयो भने प्रश्न गरिदिनोस् ।

र, यस्तै अरु ठूला आयोजनाहरु चीनमात्रै होइन, भारत, अमेरिका, युरोप, जापान, जहाँका लगानीकर्ताहरु आए भने पनि हामी दिन तयार छौं । यसमा सरकारको नीति यसलाई दिने, उसलाई नदिने भन्ने छैन ।

तर, सरकारले त्यसरी दिने भन्दा पनि प्रतिस्पर्धा गराएर कर्पोरेट मोडलमा यस्ता आयोजनाहरु बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि छ नि ?

बूढीगण्डकीलाई कर्पोरेट मोडलमा बनाए के हुन्छ ?

यसमा २००६ मा हामीले प्रतिस्पर्धा गराएकै हो । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र बूढीगण्डकीमा कोही आएनन् । पछि २००८ मा बूढीगण्डकीमा मात्रै टेण्डर गर्दा पनि कोही आएन । अहिले यो कम्पनीले म गर्छु भनेको हुनाले ऊसँग सम्झौता भयो । तर, यस्ता ठूला आयोजनाहरुमा ठूलो रिस्क हुने हुनाले सामान्यतयाः १० र २० मेघावाटको जस्तो सजिलो हुँदैन ।

उसोभए प्रतिस्पर्धाका लागि प्रयास गर्दा पनि नभएपछि यो मोडलमा जानुपरेको हो त ?

दुई दुईपटक प्रतिस्पर्धा गराउँदा पनि कोही आएन । तर, हामीलाई यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरु जरुरी छन् । आगामी वर्ष ४५६ मेघावाटको अपर तामाकोशी हामी ल्याउँछौं । त्यससँगै वर्षायाममा हाम्रो विद्युत बचत हुन्छ । यी ठूला आयोजनाहरु बन्नेवित्तिकै हिउँदमा पनि हामी आत्मनिर्भर अवस्थामा पुग्छौं । त्यसैले हाम्रो मुख्य जोड विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने र त्यसपछि विस्तारै विद्युत निर्यात गर्ने हो ।

तपाई आफ्नो मन्त्रालयको काममा त सन्तुष्टै हुनुहुँदोरहेछ । तर, समग्र सरकारको भूमिकामा सन्तुष्ट हुने ठाउँ कहाँनेर छ ?

सरकारको कुरा गर्दा कोही नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ । पहिलोपल्ट मन्त्री हुनुभएको छ । उहाँहरुलाई सिक्नै केही समय लाग्छ । कोही साथीहरु पुराना हुनुहुन्छ, उहाँहरुले अलिअलि गति लिनुभएको छ । विभिन्न समस्याहरु छन् । तर, बिस्तारै टीम बन्दैछ ।

सरकार बनाउँदा दुईवटा पार्टीका भएर गठबन्धन बनायौं । अहिले एउटै पार्टीका भएका छौं । तर, अझै एउटै पार्टीका नेता कार्यकर्ताका रुपमा काम गर्नका लागि अझै टाइम लिन्छ ।

सरकार भनेको सामुहिक जिम्मेवारीजस्तो भए पनि मन्त्रीहरुको व्यक्तिगत दायित्व पनि हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सार्नुभएको, सरकारले सारेका नीति कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने छ । सुशासन, विकास र समृद्धि, जसबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्यमा हामी पुग्छौं भनेर पार्टीले योजना अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्रीको यही भिजन छ । यसमा आ-आफ्नो मन्त्रालयबाट काम गर्नुपर्छ ।

एउटा स्टेज शो गर्दा कसैले एउटा, कसैले अर्को काम गर्छ र सबैलाई मिलाउँदा एउटा राम्रो परफरमेन्स बन्छ । यसरी सबै स्टेज कभर गरेर आ-आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्छ ।

यसमा हामी आफैंले रामै्र गरेको जस्तो लाग्छ, तर दर्शकहरु छन्, उनीहरुले मूल्यांकन गर्छन् । यसमा नयाँलाई अनुभवको अभाव होला, पुरानाको हकमा मिस्टेक गरेका हुन् वा के हो भनेर सच्याएर जानुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको पानीमा विदेशी चलखेलचाहिँ कत्तिको हुँदोरहेछ ? जलस्रोत र उर्जा मन्त्री भएपछि यसको केही अनुभूति भयो ?

यसमा स्वाभाविकै हो कि पानी भनेको नेपालको सबैभन्दा बढी उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत हो । विश्वमा यस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको दोहन गर्ने र त्यसैको खोजीमा लडाइँहरु भएका छन् । पछि त्यसलाई तयारी माल बनाइसकेपछि बजार खोज्ने क्रममा पनि लडाइँहरु भएका छन् ।

त्यसकारण हामीले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको कसरी अधिकतम प्रयोग गर्ने र कसरी भोलिको पुस्तालाई हुने गरी दीगो रुपमा संरक्षण गर्ने रु यी दुईवटा चुनौती हाम्रा सामु छन् । यस्ता ठुल्ठूला प्राकृतिक स्रोतहरुको लडाइँमा राष्ट्रियता र स्वाधीनता धरापमा पर्ने, जोखिममा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले यसमा स्वाभाविकरुपले अन्तरराष्ट्रिय चासोहरु छन् ।

दोस्रो कुरा, हाम्रो आफ्नैखालको भूराजनीतिक अवस्था छ । हाम्रो वातावरणीय परिवर्तनको असर साझा रुपमा पर्छ । जलवायु परिवर्तन हुँदा सिंगै यो क्षेत्रलाई असर गर्छ । बाढी आउँछ, समग्र यो क्षेत्रलाई असर गर्छ । हामीले यहाँको पानीको प्रयोग गर्छौं, यो क्षेत्रभरि केही न केही चासो आइहाल्छ ।

स्वाभाविक रुपले कति हामीलाई फाइदा हुन्छ, कति तल्लो तटमा रहेका देशलाई फाइदा हुन्छ । यसमा हामीले हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई हाम्रो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने र भावी पुस्तालाई संरक्षण गर्ने क्रममा हामी सचेत छौं । यसमा अनावश्यक बहस र विवादमा पर्ने भन्दा पनि हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कसैको समर्थन वा विरोध भन्दा पनि हामीले हाम्रो देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्छौं ।
अनलाइनखबर

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

‘सरकार चुक्यो, कांग्रेस पनि चुक्यो’

‘सरकार चुक्यो, कांग्रेस पनि चुक्यो’ भदौ ८ गते  । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेकास नेता महेश आचार्य दुई तिहाई समर्थनप्राप्त सरकारको

SITENAME

संघीयताका ‘कोरियोग्राफर’ खनाल भन्छन्-रित्तो घ्याम्पो धेरै बज्यो !

संघीयताका ‘कोरियोग्राफर’ खनाल भन्छन्-रित्तो घ्याम्पो धेरै बज्यो ! भदौ १ गते । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई नेपाली संघीयताका

SITENAME

मन्त्री लालबाबु भन्छन्ःआलु ब्यापारी छन्, जल्ले जाँड ख्वाइदिन्छ, लेख्छन् !

मन्त्री लालबाबु भन्छन्ःआलु ब्यापारी छन्, जल्ले जाँड ख्वाइदिन्छ, लेख्छन् ! साउन १४ गते ।  अघिल्लो कार्यकालमा डीभीरपीआरवाला कर्मचारीहरुमाथि डण्डा