‘ठूलो बदमासी अर्थ मन्त्रालयबाटै सुरु हुन्छ’

‘ठूलो बदमासी अर्थ मन्त्रालयबाटै सुरु हुन्छ’
वैशाख २ । सरकारी संयन्त्रभित्र खर्च प्रवृत्ति–प्रकृति केलाउँदै केही दिनअघि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अत्यासलाग्दो बेरूजुको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ, ५ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँको । झन्डै वार्षिक बजेटको आधा रकम बेरूजुमा दरिन पुगेको छ, जुन वर्षौंदेखि जोडिँदै आएको हो ।

सरकारी आर्थिक कारोबार रीतपूर्वक नगरे या बेमनासिब तरिकाले खर्च गरेपछि महालेखाको परीक्षणमा ‘बेरूजु’ ठहरिन्छ । सरकारी संयन्त्रमै ३७ वर्ष कार्यरत रहेर ११ महिनाअघि महालेखा परीक्षक भएका टंकमणि शर्मासँग हामीले प्रश्न गर्‍यौं, ‘यति ठूलो परिमाणमा बेरूजु हुनुको कारण के हो रु’ उनको जवाफ रह्यो, ‘सरकारी निकायका लेखाउत्तरदायी अधिकृत अर्थात् विभागीय सचिव र प्रमुखहरु जवाफदेही बन्न नसक्नुको परिणति हो । कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी वहन गर्ने शैलीको अभाव छ । त्यही कारण यसपालिदेखि हामीले त्यस्ता सचिवहरुको नामै किटान गरी प्रतिवेदनको अनुसूचीमा राखेका छौं ।’ उनी स्वयं पनि सचिव भएका थिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरूजु रकममध्ये १५।४७ प्रतिशत असुल गर्नैपर्ने रकम छ भने नियमित रूजु गर्नुपर्ने ४०।२९ प्रतिशत र असुल गर्नुपर्ने पेस्की रकम ४४।२३ प्रतिशत छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने निरन्तर एकै किसिमका क्रियाकलाप दोहोरिन्छन् । २०२० को पहिलो प्रतिवेदनमा सरकारी साइकल निजी काममा प्रयोग गरी दुरूपयोग गरेको उल्लेख भएको पाइन्छ भने यतिखेर आयोजनाका निम्ति खरिद भएका महँगा प्राडो–पजेरो । अर्थात्, सरकारी संयन्त्रका पात्रहरुको दुरूपयोग शैली पनि भड्किलो हुँदै गएको छ । नागरिकका करमाथि निरन्तर खेलबाडका सवालमा केन्द्रित रहेर महालेखा परीक्षक शर्मासँग कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र अखण्ड भण्डारीले गरेको कुराकानी:

महालेखा परीक्षको प्रतिवदेनमा बेरुजुको जुन भयावह तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो देखेर तपाईं आफैंलाई अत्यास लागेन र ?
मेरो लामो सेवा अवधि अंकमै बितेकाले अंकमै खेल्दै आएको हुँ । म अर्ब–खर्बजस्ता अंकसँग पहिलेदेखि निकै परिचित छु । सरकारी निकायमा अढाइ दशकजति लेखामै काम गरेँ । त्यसैले तथ्यांक नै त होइन, तथ्यांक विश्लेषण गरेर निस्किएको नतिजाचाहिँ ‘अलार्मिङ’ छ, त्यसमा सोच–विचार पुर्‍याउनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू जवाफदेही नहुँदा जोखिम पनि बढी छ ।

विगतमा राजस्व संकलनमा ठूलो तथ्यांक आउँदा रमाइलो हुन्थ्यो होला, यो त राज्यधनमाथि खेलबाड भयो, त्यसले चाहिँ अत्यास लागेन ?
अझै पनि मलाई अत्यास लागेको छैन । किनभने, मुलुकमा अझै राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार, दिशाहीनता भएको भएचाहिँ एकदमै खराब हुँदै छ है भन्थें । तर, यतिबेला नेपालको संविधान बनेर राजनीतिक अस्थिरता करिब–करिब हटेको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर पाँच वर्षका लागि संसद्हरू र सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा अब पनि सुधार गरिएन भने एकदमै भयावह हुन्छ । सुधार गरियो भने यो विषयलाई थोरै सबकका रूपमा लिनुपर्छ । तथ्यांक र परिस्थितिबारे राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

अघिल्लो वर्ष र यसपालि फरक के देखिएको छ रु
यसपालि ठूलो अंकमा लेखापरीक्षण गरिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मैले लेखापरीक्षण गराउन संघ–संस्था, विकास समितिदेखि विश्वविद्यालयलगायत सबैलाई आग्रह गरेको थिएँ । सरकारी, सार्वजनिक संस्थानहरू, विकास समिति, स्थानीय तहलगायतको ४७ खर्ब चानचुनको लेखापरीक्षण भएको छ । त्यसका साथै ५ खर्ब १९ अर्ब जति हामीले परामर्श दिएर लेखापरीक्षण गर्नुपरेको छ । जम्मा ५२ खर्बभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गरिएको छ । १७ खर्बमध्ये सरकारको मात्र ९४ अर्ब बेरुजु हुन आएको छ । यो ५।४१ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष ६।६८ प्रतिशत थियो । त्यस्तै ९४ अर्ब बेरुजुमध्ये १७ अर्ब ९करिब १६ प्रतिशत० असुल गर्नुपर्ने पाइएको छ । असुल गर्नुपर्ने ४४ प्रतिशत पेस्की रकम छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४२ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने थियो । त्यो भनेको ४१ अर्बभन्दा बढी हो । प्रश्न उठ्छ– यसपालि यो कसरी कम भयो रु थिति सुध्रिए भन्ने पर्न सक्छ । तर, त्यस्तो होइन । अघिल्लो वर्ष एउटै विषय एनसेलकै ३१ अर्ब यो असुल गर्नुपर्ने थियो । त्यसले बढी भएको हो ।

महालेखाले अनियमित भनेको तर नउठेको कति छ ?
सबै जोड्दा ५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये पोहोरसम्मको ३ खर्ब ९६ अर्ब रहेकामा ५२ अर्ब असुल भयो, यसपालि १ खर्ब २० अर्ब थपियो । अघिल्लो र यो तुलना गर्दा अंक बढेको छ ।

हिनामिनाको अवस्थाचाहिँ के छ ?
१७ अर्बको हाराहारी असुल गर्नुपर्ने छ । जति पनि हिनामिना र अनियमितताका घटना फेला पारियो, लेखापरीक्षणकै बेला असुल गराउन भनियो । लेखेर पनि दिइयो । फछ्र्योट पनि धेरैजसो भयो । उदाहरणका लागि बूढीगण्डकी आयोजनाले जनताको मुआब्जा दिने सिलसिलामा ६ करोड चानचुन बढ्ता दिएको पाइयो । बुढीगण्डकीमा त जग्गाको दरमा पछाडि एउटा शून्य थपिएको समेत पाइयो । मानौं ४ लाखलाई ४० लाख बनाउँदा लाखमा जाने पैसा करोडमा गयो । मुआब्जा निर्धारण समितिले तय गरेको जग्गाको क्षेत्रफल फरक पारी ६ करोड २२ लाख भन्दा बढी रकम पठाएको थाहा पाउनेबित्तिकै मैले जम्मा गर्ने भए गर्नुस् नत्र कारबाहीमा जाने भनेँ । त्यसपछि तुरुन्तै जम्मा गरियो । त्यतिले मात्रै छाड्ने कुरा भएन, सरोकारवाला मन्त्रालयहरूमा अवगत पनि गराएँ । यसरी पनि धेरै पैसा असुल भएको छ ।

सबैभन्दा बढी अनियमित निकायमा कुन–कुन पर्छन् ?
यसपालिको ९४ अर्ब बेरुजुमध्ये २१ अर्ब २६ करोड ९२२ प्रतिशत० भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्र छ । दोस्रो अर्थ मन्त्रालयको १७ प्रतिशत र तेस्रो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासको र चौथो शिक्षा मन्त्रालयको छ । औसतमा राष्ट्रिय बेरुजु ५।४१ प्रतिशत देखिन्छ ।

यसको अर्थ पूर्वाधार निर्माणमा बढ्ता आर्थिक चलखेल भयो भन्न सक्ने अवस्था रह्यो ?
बेरुजु र असुलीको अवस्था हेर्दा तुलनात्मक रूपमा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमै बिग्रिएको देखिन्छ ।

कस्तो खालको गडबडी देखिन्छ त्यसभित्र ?
निर्माण, खरिद, आपूर्ति, परामर्शदाता, भेरिएसन, म्याद थप, ड्रइङ, डिजाइनिङमा अनियमितता भएको देखिन्छ ।

तपाईंहरूको परीक्षणमा निरन्तर दोहोरिइरहेको एकैखाले प्रवृत्ति चाहिं के रहेछ ?
यो प्रतिवेदन बनाउने सिलसिलामा मैले पुराना सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेँ । सरकारी संयन्त्रमा प्रवृत्ति र प्रकृत्ति धेरै अघिदेखि खासै बदलिएको छैन । विगतमा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रणाली, व्यवस्थापनजस्ता कारणले कमी–कमजोरी भए होलान् । ती विषयमा सरकारका संयन्त्र त्यति कमजोर छैनन् । तर, मानसिकता जस्ताको तस्तै छ । जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नेपक्ष त झन् खस्किएको छ । नियतवश गर्ने बेइमानी पहिलाभन्दा बढेका छन् ।

त्यो के कारणले हुन सक्छ ?
कति प्रशासनिक होलान्, कति राजनीतिक होलान् । कति वातावरणीय होलान् । प्रभाव, दबाबदेखि लिएर क्षमतासम्म यसमा जोडिन्छन् ।

दण्डहीनता पनि होला नि ?
दण्डहीनता त मुख्य कुरा हो । यस्ता प्रतिवेदन धेरै आए, ५५ औंसम्म पुग्यो । यस्ता विषय धेरै अघिदेखि उठाइए । तर, सुधार भएन । प्रतिवेदन बनाउने क्रममै सचिवहरूलाई समेत बोलाएर उहाहरूका अनियमितता देखाएर मैले भनेँ– कि पुष्टि गरेर हटाउनुहोस्, कि स्विीकार्नुहोस् । खासकुरो लेखा, लेखापरीक्षण, सुशासनमा माथिल्लो तहका मान्छेले राम्रो भाषामा भन्नुपर्दा दिलचस्पी कम राखेको पाउँछु । र, लेखा सञ्चालन भनेको लेखा व्यवस्थापक, एकाउन्टेन्ट वा वित्त प्रबन्धकको काम हो भनेर अरूलाई नै जिम्मा लगाएको देख्छु । आफैंले हेरेर अंक–अंक, आफैंले हेरेर आफ्नो अधिकार, आफैंले हेरेर ऐन–नियम, आफैंले हेरेर वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कम छन् । तल पठाउँदै जाने, हुँदै गयो भने ठीकै छ, भएन भने पनि खासै फरक नपर्ने ठानिन्छ । त्यसले अनियमितता बढेका हुन् ।

त्यस्ता उदाहरण पनि छन् ?
उदाहरण धेरै छन् । एउटा उदाहरण सुन्नुस्, बाग्लुङको जिल्ला अदालत भवन बनाउँदा तीन तलाको भवनका निम्ति सात तल्लाको लिफ्ट पाइयो । त्यस्तो हुन्छ त रु त्यसलाई प्रतिवेदनमै राखेको छु । जिल्ला अदालतको भवन निर्माण गर्न सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले तयार गरेको ड्रइङ, डिजाइनलाई नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको देखिन्छ । नक्साअनुरूप ३ तलाको भवन देखिन्छ, त्यसमा ७ तल्ला क्षमताको लिफ्ट जडान गर्ने रकम कबुल गरेको देखिन्छ । हामीले ३ तलाको भवनमा ७ तला क्षमताको लिफ्ट राखेको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी त्रुटिपूर्ण डिजाइन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । निर्माण सुधार नभएका, अधुरा योजना त झन् कति छन् कति । सरकारले अर्बौं लगानी पहिल्यै गरेको हुन्छ, योजना सञ्चालनमा आएकै हुँदैन । फेरि पैसा थपेर पूर्णता दिइएको पनि हुँदैन, अलपत्र राखिएको हुन्छ ।

तपाईं त अर्थ मन्त्रालयमा पनि बस्नुभयो, बजेट छर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो भएको हो कि ?
योजना प्रक्रियामा तल्लो तहलाई हामीले स्वायत्त बनाउन सकेका छैनौं । अन्त्यमा गएर राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले केन्द्रबाटै योजना हालेर पठाइदिन्छन् । कति योजनाका साइट खोज्दा फेला पर्दैनन् । सार्नुपर्दा लागत मिल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा जिल्लाका आयोजनारअड्डा प्रमुखलाई देखाएर पन्छाइन्छ ।

महालेखाकै प्रतिवेदनहरू हेर्दा २०२०–२१ सालतिर साइकल दुरुपयोग गरेको देखिन्थ्यो, अहिले पजेरोरप्राडोमा पुगेको पाइन्छ, तुलना कसरी गर्ने ?
सरकारी निकायमा गाडी दुरुपयोगका अनगिन्ती उदाहरण हाम्रो प्रतिवेदनमा छन् । अनावश्यक रूपले गाडी खरिद गर्नेदेखि भाडामा लिएर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । तथ्यांकमा नआएका, रेकर्डमा नभएका, गैरआर्थिक अनियमितता कति हुन्छन् कति रु भौचर काटेर खातामा अभिलेख गरिएका विषयहरू हुन् यी । अनौपचारिक विषय त धेरै छन् । हामीले कार्यसम्पादन लेखापरीक्षणका आधारमा तिनलाई हेर्ने हो । प्रत्येक कार्यालय र निकायलाई दिइएको पैसाबाट के उपलब्धि हासिल भयो त भनेर हेर्‍यो भने वास्तविकता पहिल्याउन सकिन्छ । त्यसरी हेर्‍यो भने, मलाई लाग्छ– अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको तलब नै बेरुजु होला ।

कसरी ?
कर्मचारीलाई तलब के का लागि रु तलब त आउटपुट ९परिणाम० निकाल्न दिइएको हो । तलबको सिट हेरेर कसले कति काम गर्‍यो, त्यसबाट के निस्कियो भनेर व्यक्ति–व्यक्तिको हामीले हेरेकै छैनौं । त्यो कति साध्य होलारनहोला, भोलिका दिनमा देखिएला । त्यो नै हेर्ने हो भने बल्ल देखिन्छ । सरकारी बजेट २२ प्रतिशतभन्दा धेरै तलब र सुविधामा खर्च भएको छ । तर, सबै ठेक्कापट्टा नै लाउनुपर्ने, परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने, आउट सोर्सिङ नै गर्नुपर्ने हो सरकारी संयन्त्र केका लागि ?

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा परामर्शदाता भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमता नभएको हो या अन्य कारणले बाहिरबाट लिनुपरेको हो रु
कानुनविपरीत पनि परामर्श सेवामा अत्यधिक रकम खर्च हुँदै गएका कारण हामीले त्यसमा नियन्त्रण आवश्यक छ भनी तोकेरै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं । परामर्श सेवामा एकदम उच्च शिक्षित, दक्ष मान्छे ल्याउनेभन्दा पनि सरकारी संयन्त्रबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरू नै संलग्न भएको देखिन्छ । सरकारका मान्छे उहाँहरू बस्दा जान्ने, अहिलेका नजान्ने त होइन होला रु कानुनअनुसार अत्यावश्यकमा राख्नु भिन्दै कुरा, जहाँ पनि राख्नु उचित होइन । ‘अडिटर’ र ‘अडिटी’ भनेको डाक्टर र बिरामीस्ता हुन् । हामीले हेरेर जम्मै कुरा देखाइदिने हो । सार्वजनिक संयन्त्रको कारोबारिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हो । उपचार गर्ने काम उहाँहरूको । बेलैमा उपचार नगरे ‘क्रोनिक’ हुन्छ । आईसीयूमै राखिएको बिरामीबारे पनि उसका आफन्तलाई ‘सास छउन्जेल आस’ हुन्छ भन्छ । लेखापरीक्षकका रूपमा हामीले भन्ने त्यस्तै हो ।

यसरी सुधार हुन सक्छ र ?
सबैले बिग्रियो, ध्वस्तै भयो भन्दै जाने हो भने सबै मान्छे आत्तिएर केही पनि गर्न नसकिने रहेछ भन्नेमा पुग्छन् । त्यसैले देखिएका कुरालाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । यो र पुराना प्रतिवेदनमा जजसका बारे जे देखिएको छ, तिनलाई निगरानी राख्नुपर्छ । कारबाही गर्नुपर्छ । दण्ड दिएर प्रदर्शनरप्रभाव पनि देखाउनुपर्छ । र, राज्यमा सरकार छ, थिति छ, कानुन छ भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ ।

यसपालि पहिलोपल्ट लेखा उत्तरदायी अधिकारीको नाम उल्लेख गर्नुभयो, उद्देश्य के हो रु
धेरैवटा उद्देश्यमध्ये एउटा के हो भने क–कसको कुन बेला के–के जिम्मेवारी थियो भन्ने अभिलेख राख्नु । मानौं २०२५ सालको कुनै घटना भेट्नुभयो, त्यति बेला सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव को थियो भनेर खोज्नुपर्‍यो भने प्रतिवेदनमा पाइँदैन । रेकर्ड रहोस् भनेर मैले यसको सुरुआत गरेको हो । लेखाउत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारी दक्षतापूर्वक पूरा नगरेकैले हामीकहाँ जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर भएको हो । अर्को कुरा– २०६८–६९ सालदेखिकै महालेखाको प्रतिवेदन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएको छैन । त्यसैले संसद् र जनतालाई त कसको अन्तर्गत काम गर्दा के भएको रहेछ भनेर थाहा हुनुपर्‍यो नि ।

तपाईंहरूले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका ५० जना लेखाउत्तरदायी अधिकृतमध्ये कसैलै पनि एक वर्ष पूरै काम गर्न नपाएको देखिन्छ, वर्षमा ४ पटकसम्म सचिवको सरुवा भएको पाइन्छ, यस्तो अवस्थामा कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ रु
हो, सचिव सरुवा हेर्दा त्यस्तै देखाउँछ । यसले सरकारको मेसिनरी सञ्चालनको एउटा परिदृश्य देखाउँछ । यो प्रतिवेदनले त्यसलाई पनि अथ्र्याउँछ । कुनै पनि आयोजनामा ढिलाइ हुन गए सचिव र आयोजना प्रमुख उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई उत्तरदायी नबनाएसम्म सुधार हुन सक्दैन ।

अर्थात्, सचिवको छिटो–छिटो सरुवा गर्नु हुँदैन भन्ने हो ?
कम्तीमा एक वर्ष त एक ठाउँमा राख्नैपर्छ । र, मन्त्रीले छानेकैलाई पठाउनु पनि हुँदैन । कर्मचारीहरूमा पनि आकर्षक ठाउँमा जुत्ता खियाउने धेरै छन् । कुनै कर्मचारीले कुनै निकायमा राम्ररी काम गर्छु भनेर बस्यो भने अरू कर्मचारीले बस्नै नदिने प्रवृत्ति छ । ‘आकर्षक’ नमानिएका कार्यालयमा १० वर्षसम्म कोही बस्यो भनेचाहिँ चासो राखिँदैन । जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय हुँदा हालीमुहाली गर्न पाउने देखेपछि त्यहाँ जान कर्मचारी लालायित हुन्थे ।

तपाईं सचिव हुँदा चाहेर बेरुजु फछ्र्योट गर्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन ?
सचिवले त बेरुजु हुनै नदिने हो । कथंकदाचित भए फछ्र्योट गर्ने हो । हाम्रो कानुनले कार्यालय सयौं संख्यामा छरिएर रहेका भए पनि अन्तिम उत्तरदायित्व सचिवकै तय गरेको छ । आफूमातहत कोही नियमन हुन सकेको छैन भने कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार छ । तर, पछि आएर कारोबारको सिलसिलामा मन्त्रालयको सचिव र जिल्लाको कार्यालय प्रमुखलाई उस्तै–उस्तै ठान्न थाल्यौं । बेरुजु हुँदा उसैले गर्‍यो, सचिवले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन कि भन्ने ठानियो ।

मन्त्रीलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउनु पर्दैन ?
अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ‘ओभरअल’मा मन्त्रीको जिम्मेवारी हो । तर, आर्थिक व्यवस्थापन र प्रशासनको विषय मन्त्रीकहाँ पुर्‍याइएको छैन । खर्चपर्चमा कहीं पनि मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन, आर्थिक कारोबारमा मुख्य दायित्व सचिवकै हो ।

तपाईंहरूले ६ हजार ६ सय १६ संस्थाको लेखापरीक्षण गरेको देखिन्छ, प्रभावकारी लेखापरीक्षण हुन्छ त ?
संसारभरि यति धेरै संस्थाको लेखापरीक्षण सम्भवतस् कसैले गर्दैन । मैले भर्खरै नर्वेको महालेखाका अधिकारीलाई कति संस्थाको लेखापरीक्षण गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको थिएँ । उहाँले बढीमा साढे २ सय संस्थाको भन्नुभयो । केही समयअघि बेलायतका अधिकारीलाई सोध्दा ४ सयभन्दा तल भन्नुभयो । हामीलाई धेरै भएकै हो ।

त्यसको अर्थ हामीकहाँ कार्यालय नै धेरै भएका हुन् कि ?
त्यो पनि हो । एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत फरक–फरक ढंगका काम गर्ने अड्डा पनि थुप्रै छन् । यसको सैद्धान्तिक पाटो पनि छ । नियन्त्रक र नियन्त्रित निकाय धेरै छन्, तिनलाई घटाउनुपर्‍यो । मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायको बेरुजु ननिस्किएर जिल्लातिरको बढी निस्किएको भए भिन्दै कुरा हुन्थ्यो । जिल्लाका कर्मचारीलाई बढ्तै दपेट्न खोजियो भने उसकै मन्त्रालयमा उसको बजेटभन्दा बढी बेरुजु पाइन्छ । विभागको त्यही हालत हुन्छ । त्यसले के सिक्ने रु बेरुजु मन्त्रालयको त यति छ, विभागको त यति छ, प्रवृत्ति नै बेरुजु बनाउने छ भनेपछि त्यो अड्डाको तलको मान्छे अनुशासनमा बस्दैन ।

भनाइको मतलब माथि नै बढ्ता बदमासी छ ?
पक्कै हो । यो अर्थ मन्त्रालयबाटै सुरु हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयबारे म टिप्पणी किन गरूँ, श्वेतपत्र नै जारी भएको छ । जम्मै कुरा उहाँहरूले स्विकारेर त्यहीं पनि लेख्नुभएको छ । ढुकुटी नियन्त्रण गर्ने पहिलो निकाय अर्थ हो । अर्थ मन्त्रालय कडा भयो भने आधा समस्या समाधान हुन्छ ।

भारतमा ठूलठूला प्रकरणमा बीचैमा प्रतिवेदन बनाई संसद्मा लगेर छलफल गराउने अभ्यास सुरु भएको छ । नेपालमा त्यसो गर्न सकिन्न ?
लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ सम्म पनि नेपालमा यो व्यवस्था थियो । पछि संशोधनमा यसलाई हटाइयो । अहिले संशोधन विधेयकमा मैले हालेर पठाएको छु । यो अत्यन्त जरुरी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनको लेखापरीक्षण यस वर्ष एकदम चाँडो भयो भने साउनमा भए १२ महिना, नत्र २०–२२ महिनापछि हुन्छ । त्यति बेला सन्दर्भविहीनजस्तो देखिने हुन्छ । भौतिक प्रमाण लोप भइसकेको हुन सक्छ ।

स्थानीय तहको पहिलोपल्ट लेखापरीक्षण गर्नुभयो, परिणाम कस्तो पाउनुभयो ?
नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय निकायबाट २०७३ फागुन २८ गते स्थानीय तह बनेपछि २०७४ असार मसान्तसम्म ७ सय ४४ वटा रहेकामा हामीले महोत्तरीका ६ बाहेक ७ सय ३८ वटाको लेखापरीक्षण गर्‍यौं। १ खर्ब ८० अर्बको लेखापरीक्षण गरिएकामा १४ अर्ब २५ करोड बेरुजु पाइयो। त्यसमध्ये ७० करोड असुल गर्नुपर्ने, ७ अर्ब ४७ करोड अनियमित भएको र ६ अर्ब ८ करोड पेस्की थियो। स्थानीय तहको बेरुजु ७।९ प्रतिशत छ।

कुन प्रदेमा बेरुजुको अवस्था कस्तो थियो ?
सबैभन्दा कम बेरुजु ७ नम्बर प्रदेशमा ३।६८ प्रतिशत, बढी २ मा १३ प्रतिशत र त्यसपछि ३ मा ११ प्रतिशत पाइएको छ।

स्रोतः ई कान्तिपुर