संघीयता समृद्धिका लागि अवसर

SITENAME

संघीयता समृद्धिका लागि अवसर
 बैसाख १ गते ।  नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको चर्चा चल्दा निजी क्षेत्र यसको विपक्षमा थियो । देशभर संघीयताका पक्षमा आवाज बुलन्द भइरहँदा निजी क्षेत्रले औपचारिक प्रतिक्रिया नजनाए पनि यसले मुलुकको हित गर्दैन भन्नेमा यसका अगुवाहरू एकमत जस्तै देखिन्थे । हुन पनि संघीयताको जग जातिय र क्षेत्रिय आन्दोलनको बलमा बसेकैले होला निजी क्षेत्र यसमा सशंकित हुनु स्वभाविकै थियो । अझै पनि बौद्धिक तहबाटै संघीयताका विरुद्ध आवाज उठिरहेका छन् तर निजी क्षेत्रले यसलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकारमात्र नभइ आफूलाई रूपान्तरणको मार्गमा अघि बढाइसकेको अवस्था पनि छ ।
निजी क्षेत्रभित्र संघीयतालाई दुई प्रकारले आत्मसात गरिएको पाइन्छ । पहिलो– निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरूले राज्यका प्रादेशिक र स्थानीय तहअनुसार संगठन विस्तार र दोस्रो– संघीयता कार्यान्वयनसँगै आर्थिक गतिविधि तल्लो तहसम्म विस्तार हुने भएकाले सोहीअनुरूप लगानी वृद्धि । निजी क्षेत्रको चहलपहल पहिलो उद्देश्यका लागि बढी भएको देखिन्छ किनकी नेपालको निजी क्षेत्र पनि राजनीतिक प्रणालीकै बाइप्रडक्ट हो र उसले संगठन विस्तारमार्फत आफूमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहेको छ । यसमा मूलतः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् भने घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायत सबै वस्तुगत संघहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रादेशिक संरचनामा आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
दोस्रो अर्थात संघीयतासँगै अवसर पनि विस्तार भएकाले सम्भावनाको खोजीमा रहेका ठूला कर्पोरेट हाउसदेखि मध्यमस्तरका व्यवसायीले समेत होहल्ला नगरी आफ्नो लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । सार्वजनिक रूपमा सातवटै प्रदेशमा सशक्त उपस्थिति जनाउने घोषणा गर्नेमा चौधरी समूहमात्रै देखिए पनि सबै व्यवसायीलाई अब काठमाडौं वा परम्परागत स्थानमा मात्र व्यवसाय सीमित गरियो भने प्रतिस्पर्धामा पछि परिन्छ भन्ने आभाष भइसकेको छ । उनीहरूको बेचैनी यतिबेला प्रष्टसँग महशुस गर्न सकिन्छ । संघीयताले सातवटै प्रदेशमा अवसर सिर्जना गरेको छ भन्नेमा सबै सहमत भए पनि कुन प्रदेशमा कति तुलनात्मक लाभ छ भन्ने गहिरो अध्ययनमा निजी क्षेत्र र मूलतः वास्तविक लगानीकर्ता लागेका छन् ।
कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीले हालैमात्र प्रदेश १ को सुनसरी दुहवीमा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि शिलान्यास गरिसकेका छन् । १ वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउने सिजी फुड्सको उक्त प्लान्टका लागि उनको त्यहाँ झन्डै १ अर्ब लगानी हुनेछ । चौधरी भन्छन्, “संघीयताले सातवटै प्रदेशमा अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गरेको छ, हामी हाम्रो उपस्थिति भएका प्रदेशमा उद्योगको क्षमता विस्तार र उपस्थिति नभएका क्षेत्रमा नयाँ लगानी लिएर जाँदैछौं ।” प्रदेश ३ र ५ मा उल्लेख्य लगानी गरिरहेको समूहले प्रदेश ६ र ७ मा अवसर हेरिरहेको छ ।
संघीयतासँगै मुलुकभित्रको बढ्दो मुभमेन्टकै कारण आन्तरिक उडानमा नयाँ बहार आएको देखिन्छ । पछिल्ला केही सातामात्र काठमाडौंबाट सुर्खेत र बागलुङको बलेवामा सिधा उडान सुरु भइसकेको छ भने पोखराबाट क्षेत्रीय गन्तव्यसम्मको उडान थपिने क्रम पनि जारी छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल निर्माण पूरा भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानको समेत विकेन्द्रित हुने भएकाले अहिलेको तुलनामा त्यस आसपासका क्षेत्रमा दोब्बर अवसर वृद्धि हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार, भारतका प्रमुख नाका जोड्ने ठूला सडकको निर्माण एवं मुगलिन नारायणगढ सडकको पूर्णतासँगै आन्तरिक रूपमा समेत आवतजावत गर्न सजिलो हुने भएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिन्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा निजी क्षेत्रले संघीयतालाई अवसरका रूपमा हेरेको बताउँछिन् । लामो समयसम्म लगानीका क्षेत्र सीमित रहेको पृष्ठभूमिमा नयाँ शासन व्यवस्थाले यस्तो क्षेत्र थप फराकिलो भएको उनको भनाइ छ । “आर्थिक विकासको अभियानलाई केन्द्रबाट सुरुवात गर्नुभन्दा स्थानीय तहबाटै सुरु गर्नुपर्छ, प्रत्येक गाउँटोलका मानिसहरूलाई उद्यमी बनाएर मात्र यो सफल हुने महासंघको विश्वास छ,” राणा भन्छिन्, “त्यसैले स्थानीय तहमा आर्थिक जागरण ल्याउन, स्थानीय जनतालाई उद्यमी बनाउन र स–साना कामलाई पनि व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न महासंघले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।” राणाका अनुसार यसअघि पनि महासंघले देशैभर सञ्चालन गरेको मेला महोत्सवबाट स्थानीय तहमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा ठूलो उपलब्धिी हासिल भएका उदाहरण छन् ।
नेपालको संघीय मोडल छिमेकी भारतसँग मिल्दोजुल्दो छ । भारतका प्रान्तीय सरकारहरूमध्ये कुनै एकदमै सफल र कुनै असफल सावित भएका छन् । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय प्रान्तकै अनुभव हेर्ने हो भने उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् भने बिहार र उत्तराखण्डको प्रगति लोभलाग्दो छ । भारतका विभिन्न प्रान्तीय सरकारसँग सहकार्यको अनुभव गरेका उद्योगपति चौधरी भन्छन्, “नेपालमा पनि प्रादेशिक सरकारहरूबीच लगानी भित्र्याउन स्वस्थ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धा हुन सक्यो भनेमात्र वित्तीय रूपमा पनि संघीयता बलियो हुन्छ ।” उनका अनुसार प्रादेशिक सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाकै आधारमा लगानीकर्ताले निर्धारण गर्ने र स्वदेशी लगानीकर्ताकै माध्यमबाट वाह्य लगानी पनि भित्रने भएकाले हरेक प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता लगानीमैत्री वातावरणमै हुनुपर्छ ।
महासंघ अध्यक्ष राणा हालैमात्र आफूहरूले सातवटै प्रदेशमा आयोजना गरेको आर्थिक वहस तथा प्रादेशिक सरकारहरूसँग सहकार्यको सहमति ९एमओयू०पछि निजी क्षेत्रले सरकारभन्दा पहिले नै संघीयता आत्मसात गरिसकेको महशुस भएको बताउँछिन् । महासंघ मुलुकभरका निजी क्षेत्रको एकमात्र संघीय प्रतिनिधिमूलक र संगठनका हिसाबले सरकारपछिको दोस्रो ठूलो सञ्जाल रहेको दावी गर्दै राणा भन्छिन्, “लगानीका लागि उत्साहित निजी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले अहिले जनाएका प्रतिवद्धताअनुसार नै भोलिका दिनमा पनि आकर्षित गर्न सके भने समृद्धि असम्भव छैन ।” राणाको भन्दा भिन्न धारणा छैन चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको । नेपालको समृद्धिका लागि स्थायी सरकार गठन भएको र मुलुकको आर्थिक गतिविधि विस्तारित हुँदै गएकाले लगानीकर्ताको यो उत्साहलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने र सरकारको सदिच्छालाई बुझेर लगानकर्ताले पनि लगानी विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रदेश र स्थानीय तहका उद्यमी व्यवसायीलाई सरकारसँग सहकार्यको अनुभव साझेदार गर्दै समृद्धि यात्रामा साथ दिन आफूहरू पनि तल्लो तहसम्म विस्तार भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, “हामी सबै निजी क्षेत्रको एउटै लक्ष्य मुलुकको आर्थिक विकास र जनातको समृद्धि नै हौं, त्यसका लागि राज्यले ल्याउने नीति र कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनले नै समृद्धिको मार्गचित्र निर्धारण गर्दछ ।”
मुलुकको निजी क्षेत्र आफैंमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । पछिल्लो दशकमा घरजग्गा कारोबारमा भएको वृद्धिसँगै परम्परागत निजी क्षेत्रभन्दा नयाँ लगानीकर्ताको जन्म भइसकेको छ । काठमाडौंभित्रका मझौला व्यवसायमात्र नभइ काठमाडौंबाहिरका होटललगायतका क्षेत्रमा भइरहेको लगानीको मुख्य स्रोत भनेकै घरजग्गा कारोबारबाट आर्जित रकम हो । यसरी अनुत्पादक मानिएको क्षेत्रबाट पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुनु भनेको आफैंमा सुखद संकेत पनि हो । एमभी दुगड ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष उद्योगपति मोतीराम दुगड मुलुकमा प्रतिफलमुखी व्यवसायको कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आज लगानी गरेर भोलि नै दोब्बर प्रतिफल खोज्नेका लागि लगानीका क्षेत्र नहोला, तर नेपालमा जति पनि पुँजी छ त्यसलाई कुनै राम्रो आयोजना छानेर लगानी गर्ने हो भने ८(१० वर्षमा व्याजसहित लगानी फिर्ता हुन्छ र त्यसपछिका करिब २० वर्ष बसिबसि प्रतिफलमात्र पाइन्छ ।” उनी नेपालमा हाइड्रोपावरसहित पर्यटन, कृषि तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीको अवसर रहेको सुझाउँछन् ।
महासंघ अध्यक्ष राणाका अनुसार प्रादेशिक सम्भावनाका दृष्टिले सबैभन्दा पछि परे पनि प्राकृतिक स्रोत–साधनमा प्रदेश ७ धनी रहेकाले सदुपयोग गर्न सके समृद्ध प्रदेश बन्न समय लाग्दैन । “कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, जलस्रोतको धनी प्रदेश भएकाले प्रदेश ७ का प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग हुन सके देशले नै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ,” राणा भन्छिन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेश समृद्धिको अथाह सम्भावनाको खानी भए पनि अब ति सम्भाव्यताको उपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना बनाए निजी क्षेत्र लगानीका लागि तयार रहेको राणा बताउँछिन् । प्रदेश २ मा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र कृषिजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा धार्मिक पर्यटनको समेत उत्तिकै सम्भावना रहेको भन्दै राणा प्रदेश ४ पर्यटनको राजधानी बन्नसक्ने, प्रदेश ३ औद्योगिक उत्पादनका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको र प्रदेश १ त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बन्नसक्ने बताउँछिन् ।
नेपालको पुरानौ औद्योगिक तथा व्यावसायिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकारले संघीयतामा दोहोरो कर तिर्न नपर्ने सुनिश्चितता गरे पनि कार्यान्वयनका अझै आशंका रहेकाले त्यो हटाउनसकेन लगानी स्वतः विस्तार र विकेन्द्रित हुने बताउँछन् । नेपालको विद्यमान नीतिकै कारण व्यवसाय लागत निकै बढी भएकाले ‘डुइङ बिजनेस कस्ट’ घटाउन राज्यका तर्फबाट विशेष नीति ल्याउनुपर्ने भन्दै गोल्छा समृद्धिका लागि करको दर नभइ दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताउाछन् । “मुलुकलाई थप समृद्ध बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सरकारका तर्फबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याइनुपर्छ,” गोल्छा भन्छन् । गोल्छाकै धारणासँग सहमत हुँदै उद्योगपति चन्द्र ढकाल भन्छन्, “हामीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने वस्तुमा भन्दा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी छ ।” उनका अनुसार जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा असीमित सम्भावना रहेकाले यसमा राज्यले लगानी सहजीकरण गर्ने र व्यवसायीले पनि उदार मनले लगानी बढाउनुपर्ने बेला आएको छ । स्रोतःकारोवार राष्टिय दैनिक

प्रतिकृया दिनुहोस

असार विकासः२ महिनाको खर्च ३ दिनमै

असार विकासः२ महिनाको खर्च ३ दिनमै असार ११ गते । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा खर्च गरेजति बजेट असारको तीन दिनमै सकेको छ । महालेखा

SITENAME

तपाईंको प्रदेशमा कस्तो छ वित्तीय पहुँच ?

तपाईंको प्रदेशमा कस्तो छ वित्तीय पहुँच ? असार ५ गते । मुलुक संघीयतामा गएपछि पनि अधिकांश वित्तीय सेवा सुविधा अझै काठमाडौं उपत्यका (प्रदेश तीन) मै

SITENAME

३५ अर्ब ९३ करोडको बजेट

विराटनगर, असार २ ।प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैया“को बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । शक्रुबारको