सरकारलाई तीन आग्रह

सरकारलाई तीन आग्रह
डा.गोविन्द केसी,भदौ ८ गते । १. सम्झौता कार्यान्वयनहामी सुधारका माग राखेर सत्याग्रहसहित आन्दोलन गर्छौं । सरकार सम्झौता गर्छ । तर कार्यान्वयन गर्ने बेला खुट्टा कपाउँछ । केही गरिहाले सम्झौता मिच्छ । यो प्रवृत्ति नौलो हैन । त्यही कारण एउटा सत्याग्रहको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन अर्को सत्याग्रह बस्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा पनि सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरिएन । अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले वाचा पुरा हुन्छ भनेर सरकार पक्षबाट बारम्बार भनिएको थियो । हामीलाई पनि यसपालि फरक हुन्छ कित भन्ने लागेकै हो ।

हामीले सरकारसँग सहमति गरेर पन्ध्रौं सत्याग्रह टुंग्याएको एक महिना पुग्नै लागेको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका केही छिटपुट काम पछिल्लो समय भए । तर सम्झौता पत्रलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराउने महत्त्वपूर्ण सुरुआती काम हुनसकेको छैन । यस अगाडि प्रत्येक सम्झौता पछाडिको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौतालाई अनुमोदन गथ्र्यो । गौरीबहादुर कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका दोषी पदाधिकारीलाई कारबाही नहुँदा उनीहरू अहिले अनेक खाले चलखेलमा संलग्न छन् । देशमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने हो भने विभिन्न संस्थाको दलीयकरण र भागबन्डा संस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । तर सुनुवाइ भएको छैन ।

संसदीय समितिमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अपेक्षित प्रगति हुनसकेको छैन । मस्यौदामा गरिएको तोडमोड हटाएर कस्तो ऐन ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले हामीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । औपचारिकता पुरा गर्नु एउटा कुरा, तर उल्लिखित सम्झौता बाहिर गएर अब ऐन आउन सक्दैन । जति ढिलो गरिन्छ, त्यति चलखेलको सम्भावना हुन्छ । सम्झौता बमोजिम संशोधनसहित विधेयक पारित गर्न विलम्ब गरिनु हुँदैन ।

२. राज्य आतंकमाथि छानबिन र न्याय
पछिल्लो सत्याग्रहका क्रममा अकल्पनीय घटना देख्नुपर्‍यो । राज्यले अन्धाधुन्द बल प्रयोग गरेर अस्पतालका भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍यायो । उपचारका लागि आएका बिरामीलाई आतंकित र तितर–वितर पारियो । बिरामी भर्ना भएका वार्डमा अश्रुग्यास हानियो । शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका विद्यार्थीमाथि निर्मम कुटपिट गरियो । लोकतान्त्रिक त के संसारको कुनै अधिनायकवादी व्यवस्थामा समेत यस्ता काम हुँदैनन् । नेपालमा पनि निरंकुश लगायत कुनै सरकारले यस खालको धृष्टता गरेका थिएनन् ।

कर्णालीवासीका माग सामान्य थिए– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब सेवा र विशेषज्ञ चिकित्सक थप, क्षमता बढाऊ र एमबीबीएसका कार्यक्रम सञ्चालन गर । यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सहजतापूर्वक न्यूनतम खर्चमा डाक्टर, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मी बन्ने अवसर देऊ । संविधानमा अंकित त्यति सामान्य अधिकारका लागि नागरिकले आवाज उठाउनु नाजायज थिएन ।

राज्यको यस्तो बर्बर गतिविधि क्षम्य हुँदैन । त्यसका लागि कोही न कोही जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ । केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रहरीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालमा धावा बोलेकाले सरकार अरूलाई गाल पारेर आफू बच्न सक्दैन । पछि सरकार हामीसित सम्झौतामा पुग्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर कर्णाली प्रतिष्ठानमा हमला गर्ने बेला राज्यको रवैया हिंसाले सत्याग्रह निस्तेज पार्ने थियो । त्यही रणनीति अनुसार काठमाडौंमा सुरु गरिएको निषेधित क्षेत्रको लज्जास्पद राजनीति हामी पुग्नासाथ जुम्लामा समेत गरियो । सत्याग्रह सुरु गर्नु अगाडि रगत जाँच गराउन अस्पताल जानबाट समेत हामीलाई रोकिएको थियो । यस्तो असहिष्णुता र आतंकप्रेमले राज्यलाई नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबाट झनै टाढा धकेल्छ । सो हमला प्रकरणलाई यसै भुलिएर जान दिनु हुँदैन ।

राज्य आतंकको त्यस्तो नग्न प्रकरणमाथि छानबिन गर्न केन्द्रलाई चासो भएजस्तो देखिएको छैन । बरु छानबिनका लागि भनेर हालै प्रदेश सरकारले कर्मचारीको एउटा समिति खटाएको समाचार आएका छन् । प्रदेश सरकारले छानबिन गर्नु अस्वाभाविक छैन । तर केन्द्रको कमाण्डमा कर्णालीवासीलाई रक्तपातको धम्की दिएर प्रहरीले मच्चाएको आतंकका लागि अरू कसैलाई ‘बलिको बोका’ बनाउन छानबिन समिति उपयोग भयो भने हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन ।

३.नयाँ कानुनमा सुधार
मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न केही कानुन यही भदौ १ गतेबाट व्यवहारमा ल्याइएका छन् । ती कानुनका कतिपय व्यवस्थाप्रति चिकित्सक समुदायको आपत्ति रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । धरातलीय यथार्थ नहेरी जबर्जस्ती थोपरिने कानुनले चिकित्सकलाई भन्दा बिरामीलाई बढी मर्कामा पार्ने निश्चित छ । चिकित्सक र बिरामीबीच स्वस्थ सम्बन्ध र गहिरो विश्वासको वातावरण नभएसम्म प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा आदान–प्रदान सम्भव हुँदैन ।

नयाँ कानुनले नेपालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीबाट विश्व स्तरको सेवा अपेक्षा गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला । चिकित्सकीय लापरबाहीका प्रमाणित प्रसंगमा कारबाहीको व्यवस्था जायज हो र संसारको अभ्यास पनि हो । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी जवाफदेहिताबाट बाहिर हुनुपर्छ भनेर कसैले भन्नै सक्दैन । तर नयाँ कानुनले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गरेर अधिकतम राम्रो उपचार दिनेभन्दा पनि कमजोरी वा लापरबाहीको आरोपपिच्छे मुद्दामामिला सहनुपर्ने र तीमध्ये धेरै अवस्थामा जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बिरामी पक्ष उपचारमा चित्त नबुझे बदनियतको आरोप लगाएर सिधै मुद्दामामिलामा जानसक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । जबकि लापरबाही वा बदनियत पुष्टि गर्ने निकाय वा मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था छैन । यसको नतिजा के हुन्छ भने चिकित्सकको ध्यान उपचारमा भन्दा बढी सम्भावित मुद्दामामिलापट्टि हुन्छ र उसले जोखिम लिएर उपचार गर्ने अवस्था रहँदैन । त्यसले बिरामी रेफर हुने दरलाई ह्वात्तै बढाउँछ । त्यसबाट आम मानिसको स्वास्थ्यसेवाको खर्च अकाशिन पुग्छ । उनीहरू उपचारबाट बञ्चित हुन्छन् ।

तत्काल उपचार चाहिने दुर्घटना लगायतका गम्भीर बिरामीको उपचार चिकित्सकले ठूलो जोखिम नमोली सुरु नै हुँदैन । एउटाबाट अर्को अस्पतालमा रेफर हुँदाहुँदै एम्बुलेन्समै उनीहरूले ज्यान गुमाउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । गम्भीर दुर्घटनामा परेका, बहुविशेषज्ञको उपचार आवश्यक हुने बिरामीले समेत टाढाको ठूलो अस्पताल पुर्‍याइनु अघि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा तत्काल उपलब्ध हुने रक्तस्राव रोक्नेजस्ता सामान्य उपचारका कारण जीवनदान पाउने गर्छन् ।

नयाँ कानुनी व्यवस्थापछि गाउँका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम लिएर प्रारम्भिक उपचार गर्ने सम्भावना कम हुनेछ । चिकित्सकहरूले जोखिम लिएकै कारण असाध्य रोगको जटिलता भएका र विभिन्न कारणले अंगभंग हुने सम्भावना भएका बिरामीको सफल उपचार र अंग बचाउने अपरेसन नेपालमा हुने गरेका छन् । तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको प्राथमिकता बिरामीको ज्यान बचाउनेभन्दा आफ्नो टाउको जोगाउने भयो भने त्यस्ता जटिल अपरेसनको संख्यामै कमी आउने प्रस्टै छ ।

राजनीतिक दलहरूको दशकौंको दोहनका कारण स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू बीसौं वर्षदेखि उस्तै छन् । जबकि यो क्षेत्रमा प्रविधिले छलाङ मारेर कहाँ पुगिसकेको छ । राजनीतीकरण र भागबन्डाले थला पारिएका राजधानीकै ठूला सरकारी अस्पतालमा वर्षौं अगाडि फेरिनु वा थप्नुपर्ने उपकरण नजोडिएकाले चिकित्सक र बिरामी दुवैले जोखिम मोल्नुपर्छ । एक्सरे र अल्ट्रासाउन्ड नभएका स्वास्थ्य संस्थामा समेत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिइरहेका छन् ।

अपरेसन थिएटर नभएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीले सुत्केरी गराउने सुविधा दिइरहेका छन् । ब्लड बैंकको व्यवस्था नभएका जिल्लामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै रगत दिएर बिरामी बचाइरहेका छन् । भोलि कडा कानुनी व्यवस्थाकै कारण सेवासुविधा कम भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू अन्यत्र बिरामी पठाउने केन्द्रमा बदलिए भने स्वास्थ्यसेवाको हालत के हुन्छ रु जिल्ला अस्पतालमा ब्लड बैंकको सम्म व्यवस्था गर्न नसक्ने राज्यले जटिल अवस्थाको बिरामी रेफर हुने अवस्थालाई सामान्य लेला । तर तत्काल अपरेसन गर्दा ज्यान बच्ने सम्भावना हुँदाहुँदै कडा कानुनको डरले बिरामी रेफर भएको हो र रेफर गरिएकै कारण बिरामीको मृत्यु भएको हो भने त्यो कानुनी व्यवस्था दोषी हुने कि नहुने रु

डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी जवाफदेही हुनुपर्छ भन्दाभन्दै भुल्न नहुने कुरा के हो भने उनीहरूबाट पनि मानवीय गल्ती हुने गर्छन् । त्यस्तो गल्तीको प्रकृति गम्भीर भएर बिरामीलाई हानि पुगे के गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था हुनु स्वाभाविकै हो । त्यस्ता गल्ती छानबिन गरेर सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने प्रणाली विकसित गर्नु अहिलेको चुनौती हो । चुनौतीपूर्ण भए पनि हिंँड्नुपर्ने सुल्टो बाटो त्यही हो ।

उपचार गर्ने व्यक्ति पनि नाजायज रूपमा तर्सनु नपर्ने अनि बिरामीलाई राम्रो उपचार पाउँछु, गम्भीर हानि भए न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नेतिर सबैको ध्यान हुनुपर्ने हो । सामान्य मानवीय गल्तीका लागि फौजदारी मुद्दा लगाएर जेल हालिहाल्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था समग्र स्वास्थ्य प्रणालीका लागि घातक छ । त्यसलाई तत्काल सच्याउनुको विकल्प छैन ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रको पहरेदार मिडियालाई समेत अनेक रूपमा अंकुश र बार–बन्देज लगाउने सिलसिला चल्दै आएको छ । नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि निडर र सक्षम मिडियाको विकल्प छैन । पत्रकारको मुख थुन्ने वा कलम रोक्ने कानुनी व्यवस्था सार्वभौम नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन । सरकारले त्रुटि बेलैमाथि सच्याओस् । ई कान्तिपुर