‘सरकार चुक्यो, कांग्रेस पनि चुक्यो’

भदौ ८ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेकास नेता महेश आचार्य दुई तिहाई समर्थनप्राप्त सरकारको सामर्थ्य र उर्जा गलत काममा खर्च भइरहेको बताउँछन् । टुटेको मनलाई जोड्नुपर्ने प्रधानमन्त्री नै तित्ततापूर्ण भाषणवाजी र विग्रहको राजनीतिमा लागेको आचार्यको तर्क छ ।

अनलाइखबरसँगको कुराकानीमा सरकारलाई सच्चिन आग्रह गरिरहँदा नेता आचार्यले प्रतिपक्ष कांग्रेस पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नबाट चुकेको भन्न बिर्सेनन् । पूर्वअर्थमन्त्री आचार्य प्रतिपक्ष र सत्तापक्षलाई साझा आर्थिक एजेण्डाले एक ठाउँमा जोड्न सक्ने बताउँछन् ।

सरकारलाई शत्रुतापूर्ण राजनीति छोडेर महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधारका कार्ययोजना अघि सार्न आचार्यको सुझाव छ । प्रस्तुत छ, सरकारको कामकारवाही, आर्थिक समृद्धि र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाको विषयमा आचार्यसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पहिलो ६ महिनालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

प्रतिपक्ष दलको नेता भएको कारणले सरकारका सबै कामको विरोध गर्नैपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । ६ महिना सरकारको समग्र मूल्यांकन गर्न पुग्ने पर्याप्त समय पनि होइन । तर, अहिलेसम्मको कामको मूल्यांकन गर्दा सरकारले आफूलाई सच्याउनु पर्छ । उसको सामर्थ्य र ध्यान गर्नैपर्ने कामबाट विचलित भएर मतभेदहरू झन चर्किने ढंगका कुरामा केन्द्रित भएको छ ।

संसदको अवरोध, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अस्वाभाविक अड्डी, न्यायालयमा अनावश्यक दबाव, प्रतिपक्षी दलसँगको शत्रुतापूर्ण व्यवहार सरकारको प्राथमिकतामा हुनु हुँदैनथ्यो । त्यसैले सरकारले बाटो बिराएको छ कि जस्तो लाग्छ ।

दुई तिहाईको शक्ति र सामर्थ्य आर्थिक विकासको एजेण्डामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा सरकारको यो ६ महिना अलमलमा बित्यो । अहिलेसम्मको काम गराई हेर्दा सरकार प्राथमिकताका काममा केन्द्रित हुनसकेको छैन ।

यहाँको विचारमा सरकारले कुन-कुन कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो ?
जनताले स्थिर सरकार निर्माण हुने गरी मत दिएर पठाएका छन् । संघमा मात्रै होइन ६ वटा प्रदेशमा पनि नेकपाको एकलौटी सरकार छ । प्रदेश २ को सरकारमा पनि उसको सहभागिता छ । यो व्यापक आर्थिक सुधार गर्न पुग्ने बल हो । व्यापक र महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधारका कार्ययोजना ल्याउने बेला हो ।

सरकार यति बलियो छ कि चाहेको कुरा संसदबाट तत्कालै संशोधन गर्ने ल्याकत राख्छ । प्रयोग गर्न जानियो भने पाँच वर्षमै अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

बितेको २५-३० वर्षको प्रयत्नबाट गरिबी निवारणको दिशामा राम्रै काम भएको छ । पछिल्लो एक दशकको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो वृद्धिदर सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको अर्थव्यवस्थामा पुग्नका लागि पर्याप्त होइन । यसका लागि लगानी प्रवर्द्धन र स्रोतसाधन जुटाउने विषय प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ ।

सरकारले आफ्नो ध्यान राजनीतिक, सामाजिक द्वन्द्वहरूको निराकरण गरेर आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित गराउनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सहिष्णुताको, संवादको कुरा गर्नुपर्दछ । कोहीसँग पनि तित्ततापूर्ण व्यवहार गर्ने होइन । सबैसँग हातेमालो गर्नुपर्ने बेला हो । राजनीतिक क्षेत्रमा छलफल, संवाद र सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुभयो भने मात्रै आर्थिक क्षेत्रका लागि चाहिने स्थिरता प्राप्त हुन्छ ।

गणितीयरुपमा धेरै मत ल्याएर मात्रै सरकार स्थिर हुने होइन । आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, दलित, विभिन्न क्षेत्रका सामाजिक तथा अधिकारका आन्दोलनले आहत भएको महशुस गरेको छ । उनीहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्नु जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री भनेको सिंहदरबारमा बस्ने कार्यकारी प्रमुख मात्रै होइनन्, सबै दलका ठूलो दलको अध्यक्षका रुपमा संसदका पनि नेता हुन् । संसदमा गतिरोधको अवस्था नओस् भनेर प्रधानमन्त्री लाग्नुपर्ने हो ।

सरकारकै कारण लामो लामो समयसम्म संसदको नियमावली बन्न सकेन । निर्वाचन सम्पन्न भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि संसदीय समितिहरू गठन हुन सकेनन् । साना मसिना कुरामा मतभिन्नता बढेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गरेर साझा आर्थिक विकासको मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री चुक्नुभएजस्तो लाग्छ ।

प्रधानमन्त्रीले त रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने कांग्रेसले काम गर्न दिएन भन्नुभएको छ नि ?

यो केवल बहानाबाजी मात्रै हो । राजनीतिक स्टन्टका लागि भनिएको कुरा हो । सरकार यति बलियो छ कि चाहेको कुरा संसदबाट तत्कालै संशोधन गर्ने ल्याकत राख्छ । यति ठूलो जनमत छ चाहने हो भने यो सरकारलाई देशको एकता र सामाजिक सदभाव मजबुत पार्न, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन, सुशासन र अमनचयन कायम गर्न पुग्ने गरी काम गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । प्रयोग गर्न जानियो भने पाँच वर्षमै अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

सरकारले यही महिनामा विश्व बैंकसँग एउटा सम्झौता गरेको छ । जसमा संस्थाहरूको सवलीकरणको मुद्दा उठाइएको छ । विश्व बैंकले सहायता दोब्बर पार्न पनि तयार छौं भनेको छ । तर, संस्थाहरु ब्लियो बनाउनुपर्ने उसको भनाइ छ ।

तीन तहको सरकारको कार्ययोजना, काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सुस्पष्ट तरिकाले परिभाषित गर्नुहोस् भनेको छ । निजी क्षेत्रको पुँजी, सीप, गतिशीलता र उद्यमशीलतालाई उपयोग गर्ने बाटोमा जानुहोस् । अन्तराष्ट्रिय निजी क्षेत्रको आगमनलाई सुनिश्चिता हुने गरी नियम, कानून बनाउनुहोस् भनेको छ ।

त्यो बाटोतिर प्रधानमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित भयो भने देशले गति लिन्छ । एकातिर विश्व बैंकसँग सम्झौता गर्दा तीनै तहका सरकारलाई गतिशील बनाउने सम्झौता गर्ने देशभित्र संघीयता थेग्न सकिँदैन कि भन्ने बहसलाई अगाडि बनाउने काम गरेको छ । सरकारमै बसेका नेताहरूले यसो भनिरहेका छन् । संघीयताप्रति गम्भीर प्रतिवद्धता प्रकट नगर्ने हो भने देशको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ ।

सरकार प्रतिपक्षी दलसँग विग्रह गर्ने, मतभेद चर्काउने गरी जानु हुँदैन । विगत एक दशकदेखि विभिन्न आन्दोलनले गर्दा देश विभाजित अवस्थामा पुगेको छ । टुटेको मनलाई जोड्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो । जुन नरम र नरम व्यवहारबाट मात्रै सम्भव छ ।

रेमिटेन्सलाई लगानी गर्ने योजना सरकारले बनाउनुपर्छ । खाडी मुलुक रोजगारी घट्दै गएको छ । रेमिटेन्स बढे पनि बढ्ने दर घटेको छ । हामीले रेमिटेन्स भित्र्याउन चाहेता पनि रोजगार दाताले अवसर घटाउँदै गएको छ । त्यसैले विकल्पहरू खोज्ने तिर पनि जानु पर्दछ ।

अघिल्लो सरकारले ढुकुटी रित्याएर गएकाले आफूहरुलाई काम गाह्रो भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो राजनीतिप्रेरित भनाइ हो । तथ्यांकले यस्तो भन्दैन । अघिल्लो सरकारले ढुकुटी रित्याएर गएको हो भने यतिधेरै महत्वाकांक्षी बजेट कसरी सम्भव बन्यो रु झण्डै ७३० अर्बको राजस्व उठ्ने अर्थतन्त्रको संरचना छ । यो आर्थिक वर्षमा ८५० अर्बको हाराहारीको राजस्व परिचालन गर्न सक्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको हैसियत छ ।

हामी स्वदेशी वा विदेशी ऋण तिर्न चुकेका छैनौं । ऋण तोकिएको समयमै तिर्न नसकेर ‘डिफल्टर’मा परेका छैनौं ।

बरु, विदेशी सहायता अझै प्राप्त गर्ने कुरामा सरकारको संस्थागत क्षमतामा आएको ह्रासले प्रभाव पारिराखेको छ । संस्थागत सवलीकरण नभएको कारणले सरकारसँग भएको साधन र स्रोत पनि परिचालन गर्न नसकेको वास्तविकता हाम्रो सामु छ । साधन स्रोत नभएको होइन, भएको साधनस्रोतको उपयोग पनि गर्न नसकी राखेको अवस्था छ ।

बितेको पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्नुभएको छ भने हामीले विदेशी सहायतमा जे प्रतिवद्धता जनाएका थियौं त्यो पूरा भएकै छैन । कहिले २८, कहिले ३२ त कहिले ४८ प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च गर्न सकेका र्छौ । ५० प्रतिशत त नाघेकै छैन ।

सरकारसँग साधन स्रोतको अभाव होइन, बरु भएका साधन स्रोत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा सदुपयोग गर्न सक्ने सामथ्र्यमा आएको ह्रास नै हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । बरु सरकारले विकास खर्च बढाओस्। । बजेट समयमै खर्च गर्ने सार्मथ्य बृद्धि गरोस् ।

महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधारका काम गर्न वैकल्पिक स्रोतबारे सोच्ने बेला भएन र ?

अवश्य पनि । परम्परागत स्रोतबाट राजस्व बढाएर मात्रै पुग्दैन । दाताको आर्थिक सहायता मागेर मात्रै सन् २०३० सम्ममा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिदैन । त्यसका लाग राजस्व र दाताको सहयोग भन्दा बाहिर जानै पर्दछ ।

त्यो भनेको देशभित्रकै निजी पुँजीको प्रयोग गर्नु पर्दछ । विदेशबाट निजी पुँजी भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक स्थिरताले मात्रै होइन कि नीतिगत सुनिश्चिततामा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गरिबी निवारणको क्षेत्रमा भइरहेको कामलाई दिगो बनाउन पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ । रोजगारीमा निजी क्षेत्रलाई हातमालो गराउन सक्नुपर्दछ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एउटै आर्थिक अभियानमा जोडिने परिस्थितिको निर्माण गर्न सक्यो भने मात्रै अन्तराष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्धको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ । संस्थाहरू बलियो बनाउनुपर्‍यो । सुशासन प्रत्याभूत नभई लगानीको वातावरण बन्दैन । ठूलो मात्रामा लगानी आएपछि मात्रै उच्च आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्छ ।

१५ जेठमै बजेट ल्याउँदा पनि विकास बजेटको प्रमुख हिस्सा असारमै आएर खर्च भइरहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीको नजरबाट हेर्दा यस्तो किन हुन्छ ?

हाम्रो विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि भएको देखिएन । बजेट चाँडो आएर मात्रै हुँदैन । वितरण बेलामै भएन भने काम अगाडि बढ्न सक्दैन । परिपक्व नभएको अयोजना पारित गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा यस्तो भएको हो । सुशासन र अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव छ ।

उदाहरणका लागि आयोजना स्वीकृति भयो तर जग्गा अधिग्रहण भएको छैन भने भनेको बेलामा काम सकिँदैन । बरु उल्टै ठेकेदारले लागत बढ्यो भनेर पैसा थप्न लगाउँछ ।

हाम्रो विकास प्रशासनलाई अकर्मण्यताको अजिङ्गरले च्याप्प समातेको छ । सर्पले निल्न लागेको भ्यागुताको अवस्थामा छ हाम्रो सरकाररु संरचना । निल्ने बेलामा चल्मलाएको भ्यागुतो जस्तो मात्रै भइरहेको छ, हाम्रो विकास सम्बन्धी काम ।

आयोजना स्वीकृत गर्नमा ढिलाई नगर्ने, ढिलोमा भदौमै फिल्डमा गएर काम गर्ने, प्रधानमन्त्री आफैंले २० वटा आयोजना र प्रत्येक मन्त्रीले पाँचरपाँचवटा आयोजनाको अनुगमन गर्ने हो भने धेरै समस्याको हल हुन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसक्दा पनि विकासका काम नभएजस्तो लाग्दैन ?

२५ वर्ष नेपालको विकासको क्षेत्रमा काम गरेको नाताले भन्दैछु, १० वर्षमा नेपालको आर्थिक कायापलट गर्न सम्भव छ, यदि दृढ इच्छाशक्ति र विश्वासका साथ काम गर्ने हो भने ।

हामीले संरचना बनायौं । तर, गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा पुगेको छैन । त्यहाँ प्रतिवद्ध मानिसहरु जानुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको पहिलो दायित्वको रुपमा हेरिनु पर्छ । यसको अर्थ, निजी लगानी आउनु हुँदैन भन्नु सही होइन, आउन दिनुपर्दछ । किनभने राज्यको साधनस्रोतले मात्रै पुग्दैन ।

तिनीहरूको गुणस्तर कस्तो छ भनेर सरकारले अनुगमन गर्न सक्नुपर्दछ । तर नाम मात्रको अनुगमनले पुग्दैन । निजी क्षेत्रले कानून अनुसार दायित्व निर्वाह गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ । उचित मूल्यमा सेवा र सुविधा दिएको छ कि छैन भन्ने अनुगमन गर्नुपर्दछ ।

खासगरी यो कुरा नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ । नेपालको अर्थतन्त्र एकलकाँटे हुनै सक्दैन । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र अन्तराष्ट्रिय आर्थिक नीतिसँग जोडिएको छ । देशको मुद्राको स्थिरता कायम गर्ने अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग हामी आवद्ध छौं ।

लेवलमा मेल खानेगरीको हुनुपर्दछ । विश्व व्यापार संघसँग जोडिएका छौं । अन्तराष्ट्रिय लगानी प्रबर्द्धनका लागि संसार भरीका साधन स्रोत जुटाएर भित्र्याउने संरचनामा छौं भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

राज्यको भूमिकालाई न्यून गर्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन, तर सबै ठाउँमा राज्यकै साधन र स्रोत पुग्नुपर्छ भन्नु पनि सही होइन । सरकार, सहकारी, समुदाय, गैसरकारी संस्था सबैको एकल प्रयत्नबाट मात्रै समृछि सम्भव छ । त्यसमध्ये एउटालाई पनि अलग पारेर हेर्न मिल्दैन ।

स्थानीय सरकारले जथाभावी कर उठाइरहेका छन् । संघीय सरकारको के भूमिका हुनुपर्ला ?

राज्यको संरचनामा बदलाव भएको छ । तीन तहको सरकार बनेका छन् । संविधानमा भएका कार्यक्षेत्रलाई कानून बनाएर विस्तारित गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहले साधन स्रोत पाउने सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । तीन तहका सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार कानून बनाएर स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । साधन स्रोतको विनियोजनको निर्क्रोल गरेर संस्थाहरुलाई काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । संस्थाको सबलीकरणमा काम गर्न सक्नुपर्छ ।

काम गर्न प्रधानमन्त्रीसँग फुर्सद नै छैन । उहाँलाई द्वन्द्व र झगडाबाट फुर्सद पनि हुनु पर्‍यो नि । राजनीतिक विग्रहमा फसिराख्नु भएको छ ।

स्थानीय तहले सेवा प्रदान गर्न सकेको छैन । यसक्रममा करको आतंक आएको छ । तर, जनताले चाहेको काम हुन सकेको छैन । तत्काल स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार बुझाएर उनीहरूको साधन स्रोतको सुनिश्चितता गराउनुपर्छ । र अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउनु पर्छ । तर, सरकारले स्थानीय तहमार्फत जनतामा यो आशा जगाउन सकेको छैन ।

जनतालाई अनाश्यक करबाट जोगाउने उपाय छैन ?

स्थानीय तहमा थुप्रै जिम्मेवारी दिनुभयो । तर, साधन स्रोत पनि दिनु भएन । र थोरै साधन स्रोतबाट धेरै काम गराउन सक्ने कार्यकुशलता पनि सिकाउनुभएन भने अवस्था के हुन्छ रु अहिले भइरहेको त्यही हो । हडवडमा साधनस्रोतको खोजी गर्दा यस्तो भएको हो ।

थोरै पैसामा पनि जनसहभागिताबाट धेरै काम गराउन सकिन्छ । सुशासन, संस्थागत क्षमता बढाउनेतिर जानुपर्दछ । डुब्लीकेसन नहुने गरी प्रस्ष्ट पार्न सकेको छैन । काम केही नभएपछि जनताका प्रतिनिधि पनि प्रधानमन्त्री जस्तै आतिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ सोच्न भ्याउनुभएको छैन जस्तो लाग्छ ?

यस्ता काम गर्न प्रधानमन्त्रीसँग फुर्सद नै छैन । उहाँलाई द्वन्द्व र झगडाबाट फुर्सद पनि हुनु पर्‍यो नि । राजनीतिक विग्रहमा फसिराख्नु भएको छ ।

अकर्मण्यताको, निष्क्रियताको अजिङ्गरले गर्दा जनताको काम भएकै छैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यही अजिङ्गरले नै खाइराखेको छ, हाम्रो साधन स्रोत र समय । विकास आयोजना र पद्धति पनि त्यही अजिङ्गरले खाईरहेको छ ।

यति ठूलो बहुमतमा भएर पनि प्रधानमन्त्री संसदमा मलाई प्रतिपक्षले अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने त्रासमा हुनुहुन्छ । यस्तो त्रास कायम रह्यो भने उहाँको पुरै ध्यान प्रतिपक्षी पार्टीलाई ठेगान लगाउनमा सकिन्छ ।

त्यसपछि यति समय भयो हाम्रो पार्टीभित्र वैकल्पिक नेतृत्वले अलिकति आलोचना गर्न थाल्छ । र, प्रधानमन्त्री त्यही वैकल्पिक नेतृत्वलाई पनि ठेगान लगाउन लाग्नुहुन्छ । दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री आफ्नै सोच र व्यवहारले अस्थिर हुने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ ।

रेल ल्याउने कुरा, सिण्डिकेट हटाएको विषय र बालबालिकालाई स्कूल पठाएको कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जस नदिन खोज्नुभएको ?

रेलको नेटर्वक बनाउने कुरामा मेरो आपत्ती होइन । रेल मात्रै किन, हवाई जहाज उडाउने, जनतालाई सेवा सुविधा दिने विषयमा कसले विरोध गरेको छ र रु तर त्योसँगै सामाजिक न्याय, समानता, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्‍यो भन्न खोजिएको हो ।

देशको क्षमता विभाजित भयो भने रेल आएर पनि त्यसको केही अर्थ छैन । राजनीतिक, समाजिक विभाजन आउनु भएन ।

शिक्षाको कुरा गर्दा बालबालिका पढ्न गएको असत्य होइन । तर, त्यो सुधार बितेको २५ वर्षदेखिको हो । त्यो सबै काम मेरै पालामा भयो भनेर दाबी गर्नुभयो भने त्रुटी हुन्छ । बरु प्रधानमन्त्रीले त्यसले दिगो बनाउने पयत्न गर्नुपर्दछ । चाहने हो भने अबको साढे चार वर्षमा प्रधानमन्त्रीले धेरै काम गर्नसक्नुहुन्छ ।

सरकारले भनेजस्तो समृद्धि आउनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?

यो सरकारमाथि भन्दा पनि नेपालीको क्षमताप्रति म पूर्णरुपमा विश्वस्त छु । यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सहयोगीको भूमिका हुनुपर्छ ।

यो जनमत प्रतिपक्षसँग झगडा गर्नका लागि पाएको होइन । प्रतिपक्षलाई छ्यास्नका लागि यो मत पाएको होइन । कहिले पहाड, कहिले मधेसी, कहिले दलितलाई छ्यास्न् भनेको जनमतको अपमान हो ।

संसदमा उभिएर प्रतिपक्ष दलको नेताले हरेक दिन उभिएर यो काम भयो त्यो काम भएन भन्न सक्नुपर्दछ । त्यो काममा प्रतिपक्ष चुकिराखेको छ ।

यो समग्र प्रक्रियामा प्रतिपक्षले केही जिम्मेवारी निभाउन नपर्ने ?

प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई आलोचना गर्ने कर्मकाण्ड गरेर मात्रै पुग्दैन । आफूलाई सुधार गर्ने र विकल्प प्रस्ताव पनि गर्नसक्नुपर्छ । सरकारले यस्तो गरेन भन्नुको सट्टा सरकारले यो गर्नुपर्छ भनेर बेलैमा भन्न सक्नुपर्छ ।

संसदमा उभिएर प्रतिपक्ष दलको नेताले हरेक दिन उभिएर योकाम भयो त्यो काम भएन भन्न सक्नुपर्दछ । त्यो काममा प्रतिपक्ष चुकिराखेको छ । प्रतिपक्ष दलको नेताले साताको दुईपल्ट, तीनपल्ट संवाद गरेर देशले सुन्ने गरी प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्दछ । देशभरि घुमेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले जनतालाई जागा गराउने काम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले गरेन भन्नुको सट्टा हामी यसरी गर्छौं भनेर प्रतिपक्षले जितेको ठाउँमा नमुना बनेर देखाउन सक्नुपर्दछ ।

प्रतिपक्षले पनि आफ्नो प्राथमिकता के हो भन्ने बुझ्न सकेको देखिएन देखिएन ?

प्रतिपक्षको शक्ति पनि आन्तरिक विग्रहमा खर्च भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दलको सभापतिलाई पनि डेलिभरी गर्न नसकेको, चुनाव जिताउन नसकेको दवाब छ । चुनावमा संविधान बनाउने कर्तव्य निर्वाह गरेर आएको र आफै सत्तामा हुँदा पनि ०७४ को चुनाव हारेको दवाव सभापति पनि आलोचित हुनुहुन्छ । त्यही आलोचनाको समनमा उहाँको समय खर्च भइरहेको छ ।

काम गर्न नसकेपछि दोषारोपणको राजनीति शुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री जति धेरै तित्ततापूर्ण कुरामा फस्नु हुन्छ । आक्रमक बन्दै जानुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भूमिका कमजोर हुँदै जान्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीका कमीकमजोरी उजागर गर्ने, संसदलाई प्रभावकारी बनाउने काममा प्रतिपक्ष पनि चुकेको छ । संसदमा बोलेको प्रतिध्वनि देशभरी जाने गरी जागरण ल्याउन काम गर्न चुकेको छ ।
स्रोतःअनलाइनखबर डट कम