अर्थतन्त्रः२०७५

अर्थतन्त्रः२०७५
चैत ३० गते । नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नलाग्दा के निसंकोच भन्न सकिन्छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र र राजनीतिले अहिले एक लय समातेको छ । विदेशी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध एकैचोटी सुमधुर भएको छ भने मुलुकभित्रका सबै शक्तिले निर्वाचनलाई विवाद निरुपण गर्ने एक माध्यमको रूपमा स्वीकारेका छन् । मुलुकको सयौं वर्षदेखिको सामन्तवादको संरक्षकको रूपमा रहेको राजतन्त्र पनि अब छैन ।

जुद्ध शमशेरपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्री यत्तिको शक्तिशाली थिएनन् । पद्म र मोहन शमशेर कागजमा शक्तिशाली भए पनि उनीहरूको पालासम्म राजा बिच्किसकेका थिए भने मुलुकभित्रको विरोध पनि थामिनसक्नु भएको थियो । पद्म त निरीह नै थिए । २००७ सालपछिका राजाहरू शक्तिशाली हुँदा सेना उनकै थियो र जननिवार्चित प्रधानमन्त्रीहरू कसैले पनि खुलेर काम गर्न पाएका थिएनन् । अहिले प्रधानमन्त्री पार्टीभित्र पनि बलियो छन्, राष्ट्रपतिको पनि बलियो साथ छ र सातमध्ये छवटा प्रदेशमा सत्तारुढ दलको सरकार छ । संसदभित्र अत्यधिक बहुमत छ । जनता उहाँले विकास गरेर वर्षौंदेखि नेपालीहरूमा रहेको निराशा चिरेको हेर्न आतुर छन् । योभन्दा अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति लोकतान्त्रिक ‘फ्रेमवर्क’भित्र कमै प्रधानमन्त्रीले पाउनेछन् ।

मुलुक गरिब छ र गरिबी भित्रका धेरै चुनौती अझै विद्यमान छन् । तर धेरैवटा अर्थमा यतिको बलियो अर्थतन्त्र मुलुकको इतिहासमै थिएन । सन् १९६० देखि आजसम्म लगालग दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेको सन् १९८४ र १९८५ पछि यो पहिलोचोटी हो । व्यापार घाटा धेरै छ, तर ऋण थोरै छ । यसको मतलब मुलुकले ऋण लिएर सामान किनेको छैन । यसपालीको आयातमा मेसिनरीको मात्रा ५४ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकसँग लगभग ११ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ ।

मुद्रास्फिती गएको दुई वर्षमा दशककै कम भएर ५ प्रतिशतमुनि बस्ने संकेत देखिएको छ । पर्यटक आगमन २० प्रतिशतले बढेर गएको वर्ष ९ लाख ४० हजार पुगेको छ भने अर्को वर्ष १० लाख कट्ने देखिएको छ । विदेशी लगानी गत सालको पहिलो सात महिनामा भन्दा यो वर्षको त्यतिनै अवधिमा लगभग दुई गुनाले बढेको छ । राजस्व वृद्धि लक्ष्य २० प्रतिशत थियो, जुन पूरा हुने मार्गमै छ । संसारको कुनै पनि मुलुकमा यस्तो तथ्यांकले सरकारलाई उत्साहित गराउँछ ।

यी मात्र खुसी हुनुपर्ने कारण होइन्न । मुलुकको औद्योगिक सम्बन्ध लगानीको लागि लामो समयदेखि बाधक रहेकोमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन गतवर्ष आएको छ । यसले लामो समयसम्म मुलुकलाई दुस्ख दिएका समस्याहरूको निरुपण गर्ने आशा ट्रेड युनियन तथा उद्योगपति दुबै पक्षको छ । भ्रष्टाचार निवारणमा गर्न धेरै बाँकी छ, तर पोहोर सालमात्र ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’मा मुलुकको ‘र्‍याङकिङ’ ९ ले सुधार भएर १२२ औंमा पुगेको छ ।

उद्योगधन्दाहरूको विद्युत आपूर्ति र श्रम सम्बन्धमा आएको सुधारले पोहोरको क्षमता उपभोग ४८।२ प्रतिशतबाट बढेर यसपाली ५७।३ प्रतिशत पुगेको छ । विद्युत र पानी दुबै क्षेत्रमा मुलुकभित्र निकै प्रगति भएका छन्, ठूलठूला विद्युत उत्पादन प्रोजेक्टहरू बन्ने क्रममा छन् भने ट्रान्समिसन लाइनमा गत सालमात्र अमेरिकी सरकारले मुलुकको इतिहासकै ठूलो अनुदान ९रु। ५० अर्ब० दिएकोले हेटौंडाबाट बुटवल ४०० केभीको उच्च क्षमताको हाई भोल्टेज लाइन बन्दैछ । अरू आफ्ना स्रोतले थालिएका प्रोजेक्टहरू त छँदैछन् । यस्तै पानीको क्षेत्रमा मुख्य प्रगतिका रूपमा मेलम्ची योजना यसै वर्ष सम्पन्न हुँदैछ भने याग्री र लार्के योजनाहरू तयार हुँदैछन् ।

मुलुकभित्रै पनि बैंकहरूको कर्जा विस्तार दर लगभग वर्षको २० प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षसम्म बैंकहरूको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्‍याउँदा लगानी गर्ने ठाउँ हुँदैन भन्नेहरू थिए, आज बैंकहरू लगानी गर्ने पैसा नभएर बसेका छन् । यस्तो लगानी साना तथा मझौला उद्योग, कृषिदेखि अरू उद्योगहरू सबैमा बढेका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको ऋण नियन्त्रण गरेर किसान र उद्योगीहरूलाई ऋण दिनसक्ने स्थितिमा मुलुक जानुपर्ने भएको छ । हरेक क्षेत्रमा नेपालीहरूले ऋणको माग बढाएका छन् र युद्धोत्तर मुलुकले आशा गरेको ‘पिस डिविडेन्ड’को संघारमा मुलुक पुगेको लक्षण देखिएको छ । मुलुकको ध्यान अब बढ्दै गएको कर्जाको माग कसरी पूरा गर्ने र आवधिक रूपमा हुने तरलता संकट तथा व्याजदर अस्थिरतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नमा जान जरुरी छ । यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न नै हाम्रा आवश्यकता पूरा गर्ने आर्थिक स्रोत के–के होलान् भन्ने हो ।

मुलुकको डायस्पोरामा महिनाको बीस हजार रुपैयाँदेखि लाखौं कमाउनेहरूसम्म पनि छन्, खाडी मुलुकमा मात्र नभई पश्चिमा मुलुकमा पनि यसको विस्तार भएको छ । एक आँकलन अनुसार उक्त डायस्पोराले वर्षको ६८ करोड डलरदेखि ५ अर्ब डलरसम्म बचत गर्छ । यिनीहरू हाम्रो आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्ने एक प्रमुख स्रोत हुन सक्छन् । यस्तै यसै वर्ष विश्व बैंक अन्तर्गतको ‘आईडीए’ले हाम्रो सहुलियत ऋणको सीमा तीन वर्षको सत्तरी करोड डलरबाट बढाएर एक अर्ब चालीस करोड डलर बनाएको छ ।

एसियाली विकास बैंक पनि सहयोग बढाउन इच्छुक छ भने हामीहरू अन्य विभिन्न मुलुकका आर्थिक संस्थाहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौं । चिनियाँ बैंकहरू पनि मुलुकको लगानीको एक प्रमुख स्रोत हुनसक्ने स्थिति छ । चीनका तीन ‘पोलिसी’ बैंकहरू र एआईआईबीहरूमार्फत गत सालमात्र चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले १२० अर्ब डलर बाहिर लगानी गरेका थिए । तर नेपालमा त्यसको सानो अंश पनि आएको थिएन ।

बेल्ट रोड इनिसियटिभ ९बीआरआई० यो लगानीको कुल दस प्रतिशतजति मात्र भएकोले चीन भनेको बीआरआई मात्र हो कि भन्ने बुझाइ हटाएर चीनमा उपलब्ध विशाल आर्थिक स्रोतलाई प्रयोग गर्न जरुरी छ । भारत आफैमा एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक लगानीको स्रोत हुनसक्छ । तर त्यसको लागि चीन र भारत दुबैसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुन जरुरी छ । भूकम्पबाट उत्रनलाग्दा भारतले हाम्रो मुलुकमाथि गरेको नाकाबन्दीको चोट हामी नेपालीले कहिल्यै भुल्न सक्दैनौं भन्ने संकेत भारतलाई दिएर विशाल छिमेकीहरू दुबैलाई हामीसँगको उनीहरूको सम्बन्ध अप्रत्यासित परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त तुल्याउनु पनि आजको आवश्यकता हो । हाम्रो समृद्धिमा यी दुबै छिमेकी मुलुक सहयोगी बन्न पनि सक्छन, बाधक बन्न पनि सक्छन् । तर सहयोगी बन्दा नै उनीहरूको पनि भलाइ छ भन्ने हामीले स्पष्ट रूपमा बुझाउनु जरुरी छ ।

अबको प्रश्न यो छ– के कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकारले बहुदलीय फ्रेमवर्कभित्र अर्थतन्त्र चलाउन सक्छ रु भारतको पश्चिम बंगालमा ज्योति वसुहरूले शासन गर्दा अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइदिएकोले, ल्याटिन अमेरिकाका भेनेजुएला आदि मुलुकमा पनि राम्ररी चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पुर्‍याइदिएकाले यो प्रश्न गर्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकारले केरलामा शिक्षा, स्वास्थ्यमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र राम्रो बनाउन नसक्नु पनि यसको अर्को एक उदाहरण हो ।

चीन र भियतनामले कम्युनिस्ट शासन हुँदैमा मुलुकमा विकास नहुने हैन भन्ने सिद्ध गरेका छन् । तर भियतनाम र चीन दुबै बहुदलीय व्यवस्था भएका मुलुक हैनन् । बहुदलीय व्यवस्थाभित्र अर्थतन्त्रलाई कम्युनिस्टहरूले राम्ररी डोर्‍याएका उदाहरण छैनन् । नेपालको कम्युनिस्ट सरकारलाई यो अर्थमा संसारमै अभूतपूर्व काम गर्नुछ । मुलुकको अर्थतन्त्र हाल सही हालतमा छ र भविष्य पनि उज्ज्वल देखिन्छ । तर यदि नेताहरूले शक्ति केन्द्रीकृत गरे, सरकारी योजनामा हुँदै नभएका लहडका कुराहरू गर्छु भन्दै हिँंड्न थाले, महेशचन्द्र रेग्मीले लेखेका गरिब किसानका कुराभन्दा महान लेनिनले यसो भन्नुभएको छ भन्दै रूसका कुरा गर्न थाले, आफ्नो गाउँठाउँमा बिग्रेका सडक सुधारको सट्टा खाडी क्षेत्रमा अमूक राष्ट्रले यसो गर्‍यो, उसो गर्‍यो भन्दै विरोध गर्न थाले भने सम्झिनुस् अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिंँड्न छोड्यो।

अर्थशास्त्री पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन्। स्रोतः ई कान्तिपुर डटकम