संघीयताका ‘कोरियोग्राफर’ खनाल भन्छन्-रित्तो घ्याम्पो धेरै बज्यो !

SITENAME

संघीयताका ‘कोरियोग्राफर’ खनाल भन्छन्-रित्तो घ्याम्पो धेरै बज्यो !
भदौ १ गते । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई नेपाली संघीयताका ‘कोरियोग्राफर’ भन्दा फरक पर्दैन । नेपालमा संघीयता चाहिन्छ भनेर सुरुदेखि नै लबिङ गर्नेमध्येका एक हुन् खनाल । उनी अहिले पनि संघीयताप्रति त्यति नै प्रतिवद्ध छन्, जति पहिले थिए ।

स्थानीय तहले लिन थालेको नयाँ(नयाँ करको मुद्दालाई लिएर अहिले संघीयता नै अफापसिद्ध हुन लागेको तर्क प्रारम्भ भएको छ । स्थानीय तहको खर्च धान्न नसक्ने देखिएकाले संघीयता धरापमा पर्न लागेको बताइँदैछ । आखिर प्राध्यापक कृष्ण खनालहरुले चाहिन्छ भनेर ल्याएको संघीयता नेपालमा टिक्न नसक्ने देखिएकै हो त ? यसबारे संघीयताका पक्षधर वौद्धिक समुदायमाथि नयाँ प्रश्न तेर्सिएका छन् ।

तर, स्थानीय तहले लिने करलाई संघीयतासँग जोड्न नमिल्ने खनाल बताउँछन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरु संघीयता र गणतन्त्रविरोधी रहेको आरोप लगाउँदै उनी भन्छन्( ‘करसँग जोडेर संघीयताको अपव्याख्या भएको छ । अहिले व्यापक विरोध भइरहेको कर र संघीयताबीच कुनै सम्बन्ध छैन । स्थानीय सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर संघीयतालाई जस वा अपजस दिनुको कुनै अर्थ छैन ।’

स्थानीय तहले लिने करको विषयलाई संघीयतासँग जोड्नेहरुमाथि प्राध्यापक खनालको यस्तो प्रश्न छ-‘संघीयताविनाको संविधान बनाएको भए स्थानीय तह हुँदैनथ्यो ? के वडा सदस्यले गर्ने काम पनि सिंहदरबारबाटै हुन्थ्यो ?’

यद्यपि स्थानीय तहले लिइरहेको करको विरोधमा जनताबाट उठेको आवाज जायज नै भएको खनालको ठहर छ । यसरी जथाभावी कर लिने क्रम नरोकिए करकै कारणले विद्रोह हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

अनलाइनखबरले खनाललाई ओली सरकारको ५ महिने कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत सोध्यो । जवाफमा उनले भने( ‘शुरुमा म निकै आशावादी थिएँ । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसै त बोलिरहनुभएको छैन होला भन्ने लागेको थियो । तर, रित्तो घ्याम्पो धेरै बजेजस्तो मात्रै भयो ।’

खनालसँग संघीयता र ओली सरकारको मूल्यांकनबारे गरिएको कुराकानीः

सरकारले चर्को कर उठाउन लागेको भनेर चौतर्फी विरोध भएको छ । यो संघीयता असफल हुने संकेत हो कि होइन ?

मैले बुझेसम्म अहिले जति चर्चा भईरहेको छ त्यो गाउँपालिका र नगरपालिकाले लगाएको करको विषय हो । प्रदेश करको विषयमा आलोचना सुनेको छैन ।

सर्वसाधारणदेखि सत्तारुढ नेताले सम्म ‘यस्तै कुराले संघीयतालाई खाने भयो’ भनिरहेका छन् । वास्तविकता के हो भने अहिले व्यापक विरोध भइरहेको कर र संघीयताबीच कुनै सम्बन्ध छैन । प्रदेशको कर प्रणाली हेरेर मात्रै संघीयताको पक्ष-विपक्षमा धारणा बनाउन सकिएला ।

तर, तीन तहको संघीयताअन्तर्गत स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदा नै यतिविधि कर लागेको होइन र ?

    केही थान जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि जथाभावी कर लगाउन पाइँदैन भन्ने विरोध सोह्रैआना सही छ । करको सिद्धान्त प्रतिवादन हुनु आवश्यक छ । पुँजीगत र साधारण खर्चको अनुपात तोकिनुपर्दछ ।

स्थानीय निकाय पहिला पनि थियो । संघीयतामै नगए पनि स्थानीय तह त हुन्थ्यो नै । त्यसैले स्थानीय सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर संघीयतालाई जस वा अपजस दिनुको अर्थ छैन ।

कसैकसैले ‘देखियो संघीयता’ भन्न थालेका छन् । तर, करसँग जोडेर संघीयताको अपव्याख्या भएको छ । प्रदेशले लगाएको करको विषयमा टीकाटिप्पणी भएको सुनिएको छैन । तर, के संघीयता विनाको संविधान बनाएको भए स्थानीय तह हुँदैनथ्यो ? वडा सदस्यले गर्ने काम पनि सिंहदरबारबाटै हुन्थ्यो ?

संघीय कानुनले स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने बकाइदा अधिकार दिएको छ । कानुनले दिएको यही अधिकार प्रयोग गर्दा आएको विरोध होइन र हो ?

    नेपालमा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छैन । ओलीजीले चाहेर पनि आउँदैन । नेपाली जनतासँग अधिनायकवादसँग लड्ने क्षमता छ । अधिनायकवाद पनि आरोप मात्रै हो

स्थानीय तहको आकार ठूलो हुँदा प्रायः गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष घरबाट कार्यालय आउजाउ गर्न सम्भव छैन । डेरा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । तर, जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि यसरी कर लिन पाइँदैन । जनप्रतिनिधि पाल्नका लागि कर लगाउने हो भने त्यस्तो स्थानीय तह किन चाहियो भन्ने आवाज उठ्छ ।

सम्पत्ति सहजीकरणमा सरकारको योगदान छैन भने सेवाग्राहीले कर तिर्दैन । सरकारले आर्थिक उपार्जनको वातावरण निर्माण गरेको छ भने जनताले खुशी-खुशी कर तिर्छ । तर, सरोकारै नभएको सम्पत्तिमा सयौं गुणा बढाएर कर लगाउँदा विरोध हुनु स्वाभाविक हो ।

यस्तो करको औचित्य सावित गर्न गाह्रो छ । बिजुली, फोहोर, पानी, बाटोको छुट्टाछुट्टै पैसा तिरिरहेको छ भने फेरि चर्को कर तिर्नुपरेपछि विरोध हुनु अस्वाभाविक होइन । सैद्धान्तिक रुपमा प्रश्न गर्‍यो भने स्थानीय सरकारसँग जवाफ छैन ।

सरकारमा रहेका पार्टीका नेता र कतिपय मन्त्रीहरूले संघीयता खारेज गर्न करको विषय उचालियो भन्ने गुनासो गर्दैछन्, यसमा के भन्नुहुन्छ रु

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । षडयन्त्र भयो भनेर भाषण गर्ने मन्त्रीले नै षडयन्त्र गरेको हुनुपर्छ । किनभने, अरुको षडयन्त्रले केही फरक पर्नेवाला छैन जति सत्तारुढ नेकपा र फोरमले गर्दा पर्छ । आफैं उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री भएर बस्ने अनि अरुलाई षडयन्त्र गर्‍यो भन्नुको तुक छैन । यो पूर्णतया गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । उहाँहरूलाई जेजेमा चित्त बुझेको छैन, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने दुई तिहाई अधिकार छ ।

तर, जसको एजेण्डा होइन, उसले संघीयताको नेतृत्व लिँदाको अन्तरद्वन्द्व चाहिँ हो यो । किनभने, सत्तारुढ पार्टीकै सबै नेताहरु संघीयता र गणतन्त्र पक्षधर होइनन् ।

कतिपय स्थानीय तहले भनेजस्तो संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा आफैं कर संकलन गर्नु परेको होइन ?

उदाहरणका लागि प्रदेश ६ को विकास सबैभन्दा खर्चिलो छ । तर, त्यहाँ स्रोतको कमी छ । यस्तो अवस्थामा समानताका लागि केन्द्रसँग बढी पैसा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता हो । यसैका लागि संघीय सरकारलाई बढी कर उठाउने अधिकार छ । त्यो करलाई पुनः वितरण गर्ने प्रक्रिया न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ । कसले कति पाउने भन्ने कुरा अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनले तोकेको छ । जब कि यो वित्तीय आयोगले तोक्नुपर्ने थियो ।

अर्कोतिर, बजेट वितरणको विषय संक्रमणकै अवस्थामा छ । अर्थमन्त्रीले भन्नुभएअनुसार अहिले वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्रै पठाइएको हो । कर वितरण पूर्णरुपमा भएपछि एक किसिमको धारणा बनाउन सकिन्छ ।

यहाँको विचारमा स्थानीय सरकार किन करको भारी थोपर्न उद्यत देखिएका होलान् ?

करिब ४ हजार स्थानीय निकायलाई ७५३ तहमा झारियो । संख्या किन घटाइयो भन्ने कारण खुलाइएको छैन । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख त होला । तर, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । स्थानीय तहलाई विकास र प्रशासनिक निकायको रुपमा मात्रै हेरियो ।

हामीसँग स्थानीय निकाय चलाएको ४०र५० वर्षको अनुभव छ । तर, अहिलेको स्थानीय सरकारमा ‘स्थानीयपन’ नै भेटिँदैन । जनतालाई चाहिएको अपनत्व हो । उनीहरूका दैनिक आईपर्ने काम सजिलोसँग हुनुपर्दछ ।

स्थानीय निकाय हुँदा एकाधबाहेकले पार्टीगत विभेद नगरी काम गरेका थिए । अहिले सबैभन्दा बढी पार्टीगत झगडा स्थानीय तहमै छ । मेयर र उपमेयर फरद दलको छ भने पार्टीगत कुरा निकालेर काम हुनै सकेको छैन । हाइकमाण्डलाई खुशी पारेर टिकट पाएकाहरूले जनताको समस्यालाई महत्व दिने कुरा पनि भएन ।

स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन भएपछि त्यहाँ भ्रष्टहरुको बोलवाला शुरु भयो । पार्टीमा प्रतिवद्ध भन्दा पनि जहाँ जाँदा अवसर पाइन्छ, उनीहरु नै त्यहाँ आए । बाहिर हेर्दा पार्टीको मान्छेजस्तो देखिए पनि उनीहरूको पृष्ठभूमिमा ठेकेदार, जग्गा कारोवारी, डोजरधनीहरू बढी छन् । निर्वाचित भएपछि उनीहरूले कर लगाउने लाइसेन्स पनि प्राप्त गरे ।

राजनीति गर्नु भनेको मोजमस्तीका लागि हो भन्ने बुझाईले गर्दा पनि यस्तो समस्या देखिएको हो । सिंहदरबारमा बस्नेले गाडी चढ्ने, हामीले किन नचढ्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ । जब कि प्रतिस्पर्धा जनतालाई सुविधा कसरी दिने भन्नेमा हुनुपर्दथ्यो ।

तर, यो समस्या व्यक्तिगत चरित्रका कारणले मात्रै आएको हो कि नीतिगत समस्या पनि छ ?

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले कुन तहको कर कसले उठाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, करको सीमा तोकेको छैन । दुई(चार हजार मात्रै होइन, कुनै स्थानीय तहले सिफारिस शुल्क लाखौं रुपैयाँ लियो भने पनि ऐनमा रोक्ने प्रावधान छैन । ऐनमा कतिसम्म लिन पाइने हो, किटानका साथ भन्न सक्नुपर्दथ्यो । किनभने एउटै विषयमा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले लिने कर फरक(फरक हुन्छ । अनुभवको कमीले गर्दा पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सकिएन होला ।

जथाभावी कर लगाउनु भनेको प्रणालीमाथिकै चुनौति हो । नाफा कमाउने उद्देश्यले किनबेच गर्ने र पारिवारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने घरजग्गाको कर फरक हुनुपर्दछ । चुनावअघि नै कानुन बनेको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । अब संघीय सरकारले समयमै नियमन गर्न सक्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको अनुभवबाट प्रदेश सरकारले कि सिक्ने ?

जुनसुकै देशका लागि कर अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । एक प्रतिशत मात्रै बृद्धि हुँदा पनि ठूलो विरोध आउन सक्छ । यहाँ त हिसाबै नहुने गरी बढाइयो । अधिकांश स्थानीय सरकारले अत्यन्तै गैरजिम्मेवार काम गरे ।

कसैलाई गाडी चढ्नै नदिने भन्ने होइन । मेयररउपमेयर वा अध्यक्षरउपाध्यक्षलाई गाडी चढ्न दिनुमा कुनै आपत्ति छैन । तर, यसका लागि ‘सेल्फ ड्राइभ’को व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले दुरुपयोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ । कम्तिमा ५० प्रतिशत दुरुपयोग रोकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

मेरो करले फलाना जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले गाडी चढेको छ भनेर जनता चुप लागेर बस्ने जमाना छैन । सुशासनको नारा दिइएको छ । सुशासनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक नै सरकारी सेवासुविधाको दुरुपयोग हो । समाजवादको कुरा गर्ने हो भने सरकारी काममा सबैभन्दा पहिला समाजवाद लागु गर्नुपर्दछ ।

खर्च धान्न स्थानीय सरकारसँग करबाहेक अर्को विकल्प के छ ?

चुनावअगाडि र चुनावपछिको स्थानीय तहको खर्चमा त्यत्रो ठूलो भिन्नता छैन । मेरो विचारमा एक तिहाई खर्च बढेको होला । जुन सरकारले धान्नै नसक्ने भन्ने होइन ।

विकासका योजना खासै नयाँ आएको छैन । जिल्लाकै कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेका हुन । शिक्षकको तलब पनि जोडिएर आउँदा स्थानीय तहको बजेट ठूलो देखिएको हो ।

सरकारले नयाँ व्यवस्थाका लागि नयँँ कर्मचारी नियुक्ति कहाँ गरेको छ ? अनि कसरी बढ्यो खर्च ? अहिले थपिएको भने जनप्रतिनिधि हुन् । करिब ४१ हजार छन् । तर, सबैलाई पारिश्रमिक दिन आवश्यक छैन । मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसम्म पूर्णकालीन हुन आवश्यक छ । वडा सदस्यहरु पूर्णकालीन नहुँदा जनताको काम रोकिँदैन ।

केही आर्थिक भार नथपिएको होइन । तर, हल्ला गरे जति खर्च बढेको छैन ।

करसम्बन्धी असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला त ?

केही थान जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि जथाभावी कर लगाउन पाइँदैन भन्ने विरोध सोह्रैआना सही छ । करको सिद्धान्त प्रतिवादन हुनु आवश्यक छ । पुँजीगत र साधारण खर्चको अनुपात तोकिनुपर्दछ ।

जनताले केही सुविधा नपाउने र जति मन लाग्यो, त्यति कर लगाइरहने हो भने ठूलो विद्रोह हुन सक्छ । जनता सचेत र जागरुक छन् ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान छिटो वितरण गर्नुपर्दछ । अनावश्यक खर्चमा संघीय सरकारले अनुगमन गर्नुपर्दछ ।

प्रसंग बदलौं, वर्तमान सरकारको काम कारवाहीलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

    सरकारले गरेको ठेक्कापट्टामा ठेकेदारले राम्रो काम गर्न थाले भन्ने पनि उपलब्धी हो र ? कुनै विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले पढाउँछ, त्यसलाई उपकुलपतिले आफ्नो उपलब्धी हो भन्न मिल्छ र ?

सरकार आफैंले भर्खरै सार्वजनिक गरेको पाँच महिने उपलब्धीबाटै कुरा शुरु गरौं । त्यसमा उल्लेख गर्न लायक उपलब्धी एउटा पनि छैन । जुन बाचा गरेर सरकार गठन भएको थियो, त्यस हिसाबले भन्ने हो भने यो उपलब्धीलाई जिरो प्रतिशत भन्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाई यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही जस्ता विषयलाई पनि उपलब्धी मान्नुहुन्न रु

यातायात सिण्डिकेटमा एउटा काम भएको हो । तर, यो कानुनी राजमा हुनुपर्ने नियमित काम हो । आधारभूत काम हो । कानुन मिचेर काम गर्नेलाई अर्डरमा ल्याइदिएको हो । भलै त्यो पनि विवादरहित छैन ।

सरकारले गरेको ठेक्कापट्टामा ठेकेदारले राम्रो काम गर्न थाले भन्ने पनि उपलब्धी हो र ? कुनै विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले पढाउँछ, त्यसलाई उपकुलपतिले आफ्नो उपलब्धी हो भन्न मिल्छ र रु केही अनियमितता नियन्त्रणमा आएको होला । तर त्यो पाँच महिने उपलब्धीको सूचिले बेवकुफ बनाउने काम गरेको छ ।

तर, भर्खरै ६ महिना मात्रै काम गरेको सरकारलाई यत्रो कडा आलोचना ?

शुरुमा म निकै आशावादी थिएँ । कम्तिमा एक वर्ष नहेरी सरकारको विषयमा धारणा बनाउन सकिँदैन भनेको पनि हो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसै त बोलिरहनुभएको छैन होला भन्ने लागेको थियो । ६ महिनाभित्रै समृद्धि आउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, रित्तो घ्याम्पो धेरै बजेजस्तो मात्रै भयो ।

सरकारले हिजो अत्यन्तै उत्साहकमा साथ अगाडि बढाएका कुरामा के(के ठोस उपलब्धी भयो रु सरकारले अगाडि बढाएको समृद्धिको परिभाषा के हो रु पहिलो वर्ष यो, दोस्रो वर्ष यो काम हुन्छ भनेर देखाउन सक्नुपर्छ भन्न खोजेको हो ।

सरकारले गरेको बाचाका लागि उसको तयारी कस्तो छ त्यति मात्रै राम्रो भयो भने चित्त बुझाउन सकिन्छ । तर, मैले त्यतातिरको तयारी देखेको छैन । तपशील कुरालाई उपलब्धीको सूचीमा राख्नुको अर्थ छैन ।

तर, अघिल्लो सरकारले ढुकुटी रित्तो पारेर गएकाले कोष जम्मा गर्न समय लागेको भनिँदैछ नि ?

जस आफूले लिने र अपजस अरुलाई दिने चलन नयाँ होइन । ढुकुटी रित्तो पारेकै हो भने अघिल्लो सरकारका कुन आर्थिक नीति यो सरकारले खारेज गर्‍यो त ? अर्थमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्‍यो । अघिल्लो सरकारको यो गलत नीतिले गर्दा सरकारलाई यति नोक्सान भयो भनेर । अन्यथा अरोपका लागि लगाइएको आरोप मात्रै हुन्छ । यो तर्क पक्ष-विपक्षका कार्यकर्ताले चियाखाने ठाउँमा गरिने तर्कका लागि मात्रै काम लाग्छ ।

अर्थतन्त्र कमजोर भएको असत्य होइन । तर, अरु सबै सरकारको ढुकुटी भरिभराऊ थियो अनि अहिले मात्रै कोष रित्तियो भन्नु सरासर गलत हो ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुले अघिल्लो सरकारले पारेका खाल्डाखुल्डी पुर्न एक वर्ष लाग्छ, त्यसपछि मात्रै समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्छ भन्नु पनि गलत हो त ?

ओलीजी पहिलो र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको बीचमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । त्यसमध्येका प्रचण्ड त यही सरकारको अंग भएर बसेका छन् ।

एक र दुई वर्षको मात्रै कुरा किन ? गएको २० वर्षलाई हेरौं न । त्यसमा आजको नेकपा र कांग्रेस दुबै जिम्मेवार छैनन् र रु मात्रामा तलमाथि होला, तर हिजोको एमालेले पनि म चोखो छु भन्न मिल्दैन । १२ वर्ष देखिको कमजोरीको कुरा गर्ने हो भने माओवादी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । वास्तविकता के हो भने यो सामूहिक असफलता हो । ०६३ सालयता, कांग्रेस, एमाले र माओवादी कति-कति सरकारमा बसे भन्ने जनतालाई थाहा छैन र ?

यसमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै दोष पनि भन्दिनँ । टीम पनि राम्रो भएन । टीम राम्रो भएको भए यस्तो विवरण राखेर पाँच महिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने थिएन । होइन, पाँच महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आवश्यक थियो र ? एक महिना वा सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्दा पुगिहाल्थ्यो । बरु, सरकारले समृद्धिको रुपरेखा सार्वजनिक गरेको भए हुने थियो ।

तर, प्रतिपक्ष कांग्रेसले विभिन्न तरिकाले सरकारलाई काम गर्न नदिएको भनिँदैछ नि ?

संसारमा प्रतिपक्षले सत्ताको विरोध कहाँ गर्दैन ? तर, अहिले एउटै दलको बहुमत छ । २०१५ सालपछिको बलियो सरकार हो यो । सत्ता साझेदारले काम गर्न दिएन भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । यसको अर्थ, आफ्नै अयोग्यता रहेछ भनेर स्वीकार्नुको विकल्प देख्दिनँ ।

कांग्रेसले भनेजस्तो ओली सरकार अधिनायकवादतर्फ जान लागेजस्तो लाग्दैन तपाईलाई ?

नेपालमा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छैन । ओलीजीले चाहेर पनि आउँदैन । नेपाली जनतासँग अधिनायकवादसँग लड्ने क्षमता छ । अधिनायकवाद पनि आरोप मात्रै हो । एमालेले र माओवादीले अधिनायकवाद ल्याउँछ भन्ने लागेको भए जनताले उनीहरुलाई बहुमत दिँदैनथे । वस्तुगतरुपमा हेर्ने जो कोही भन्छ कम्युनिष्ट अधिनायकवादको ‘थ्रेट’ बेकार हो ।

तर, १५ वर्ष जेल बसेकैले ओलीजी लोकतन्त्रवादी भन्ने अर्थचाहिँ लाग्दैन । किनभने, उहाँको जेल बसाई एकदलीय शासनका लागि थियो, बहुदलीय व्यवस्थाका लागि थिएन ।

समृद्धिमा जाने, रेल ल्याउने जस्ता प्रधानमन्त्रीका भिजनलाई पनि तपाई राम्रो मान्नुहुन्न ?

सपना र दृष्टिकोण फरक कुरा हुन् । कसैले सपना देख्यो भन्दैमा ऊसँग भिजन छ भन्न मिल्दैन । सरकारका मान्छेहरूले रेल आउनै लागेजस्तो प्रचार गरिरहेका छन् । चीन र भारतले बनाइदिन्छ भनिरहेका छन् । तर, रेलको विषयमा चीन बोलेको छैन । यो विषयमा ऊ मौन छ ।

हाम्रै अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा कति पैसा छुट्याएको छ रेलका लागि ? अरुले नै बनाइदिन्छ भनेर बस्न त भएन नि । चीनले विगतमा बनाइदिएको पनि हो । तर, कोदारी राजमार्ग बनाएको बेलामा चीनमा कम्युनिस्टको ठूलो बोलवाला थियो । चीनले त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रवेश पाएको थिएन ।

भूकम्पले भत्काएको बाह्रबीसेको बाटो चीनले किन बनाइदिएन ? उसले बनाउन नसकेर नबनाएको हो र ? चीनले तिब्बतको विषयलाई निकै संवेदनशील रुपमा लिन्छ । हाम्रो मात्रै एकपक्षीय भनाइ र चाहनाले हुँदैन । उनीहरुको पनि जवाफ आउनुपर्दछ । हामीले चीनतर्फ मनोगत आकांक्षाको चश्माले हेरिरहेका छौं ।

हैन, यो सरकारले एउटै राम्रो काम गरेन जसरी प्रस्तुत हुनुभयो नि ?

राम्रो कुरा हुँदै नभएको भनेको छैन । एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि सरकार स्थिर हुने भयो । संविधानतः यो सरकारको पाँच वर्षे आयु सुनिश्चित भयो । अर्थमन्त्रीको सन्तुलित प्रारम्भ छ । बजेटमा सस्तो लोकप्रियताका कुरा आएनन् । यो राम्रो पक्ष हो ।
स्रोतःअनलाइनखबर डट कम

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

प्रचण्ड, विष्णु पौडेल र बादललाई भनेको छु- यो त अति भयो !

प्रचण्ड, विष्णु पौडेल र बादललाई भनेको छु- यो त अति भयो !  कार्तिक १८ गते ।  उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री

SITENAME

‘सरकार चुक्यो, कांग्रेस पनि चुक्यो’

‘सरकार चुक्यो, कांग्रेस पनि चुक्यो’ भदौ ८ गते  । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेकास नेता महेश आचार्य दुई तिहाई समर्थनप्राप्त सरकारको

SITENAME

मन्त्री लालबाबु भन्छन्ःआलु ब्यापारी छन्, जल्ले जाँड ख्वाइदिन्छ, लेख्छन् !

मन्त्री लालबाबु भन्छन्ःआलु ब्यापारी छन्, जल्ले जाँड ख्वाइदिन्छ, लेख्छन् ! साउन १४ गते ।  अघिल्लो कार्यकालमा डीभीरपीआरवाला कर्मचारीहरुमाथि डण्डा