विपन्नलाई आवास दिइने

SITENAME

विपन्नलाई आवास दिइने
साउन ३१ गते । सरकारले घरविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास व्यवस्था गरिदिने भएको छ । अति विपन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नेलाई अनिवार्य आवास सुविधा दिन सरकारले संसद्मा ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेको छ ।

सरकारले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न विधेयक बनाएको हो । आवासविहीनको विवरण संकलन, उनीहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, बस्ती विकास गर्ने, आवास उपलब्ध गराउने, अस्थायी आवास तथा पुनर्वास व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्रोतसाधनका आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

विपत्को जोखिममा परेका व्यक्ति तथा परिवारलाई अस्थायी सुविधा तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । विपत्बाट विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई उचित पुनर्वासको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि आगलागी, बाढीपहिरोबाट आवासविहीन भएकालाई स्वतस् सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘विपत्मा परी आवास नष्ट भएका वा तोकेभन्दा कम वार्षिक आय गर्ने व्यक्ति र उसको परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण सेवासुविधा पुर्‍याउन नसकिने स्थानका बस्ती सुविधायुक्त स्थानमा सार्ने परिकल्पनासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।

विपत्बाट विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारका लागि अस्थायी आवास वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । पूर्ण रूपमा विस्थापित व्यक्ति वा परिवारका नाममा अन्यत्र जग्गा नभएको वा जग्गा भए पनि भौगोलिक र अन्य कारणले बसोबास गर्न अनुपयुक्त भए सरकारले पुनर्वास व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । ‘आर्थिक उपार्जनको कार्यमा संलग्न भए सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आंशिक अनुदान प्रदान गरी पुनर्वासको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

आवास व्यवस्था गर्न केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले बजेट, जनशक्ति र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । झूटो विवरण पेस गरी आवास सुविधा लिए दुई वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । आवास सुविधा दुरुपयोग गरे, आवासबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे एक वर्ष कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै, जानीजानी झूटो विवरण संकलन र सिफारिस गरे एक लाख रुपैयाँ जरिवाना, सरकारी कर्मचारी भएमा विभागीय कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था छ ।

क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै व्यक्तिको सम्पत्ति लिन सकिने राज्यले क्षतिपूर्तिबिना व्यक्तिको आवास सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउन नपाउने भएको छ । यसअघि नक्सा पास भएका भवनसमेत सरकारले क्षतिपूर्तिबिना भत्काएको थियो । व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको आवासबाट हटाउनुअघि पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । पुनर्वास नगरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘आवासबाट हटाउनुअघि नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै कारणवश क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न नसकिए त्यस्तो क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निकाय र समयावधिसमेत तोकेर हटाउनुपर्छ ।’ स्रोतःई कान्तिपुर

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

सुशासन र आर्थिक विकास नै सरकारको मूल लक्ष्य हो : प्रम ओली

सुशासन र आर्थिक विकास नै सरकारको मूल लक्ष्य हो : प्रम ओली   असोज २, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुशासन र आर्थिक विकास नै सरकारको मूल लक्ष्य रहेको बताउनु

SITENAME

प्रधानमन्त्रीले भने, निर्मला मेरी पनि छोरी हो

काठमाडौं :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बिहान

SITENAME

प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चमा फेरि रिट दायर

प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चमा फेरि रिट दायर  असोज १ गते । नेत्रविक्रम चन्द निकट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर