आयल निगम जग्गा खरिदमा ६१ करोडको राजश्व घोटाला

चैत ३० गते। नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद अनियमितताको नयाँ पाटो खुलेको छ । निगमले जग्गा कारोबारमा राज्यलाई ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँको राजश्वमात्रै गुमेको पाइएको हो ।

आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा नै चार गुणासम्म महंगो मूल्य तिरेको थियो । कतिपय जग्गा त डुवान सम्भावित र पेट्रोलियम भण्डारण गर्न नमिल्ने ठाउँमा छन् । संसदीय समितिहरुले गरेको अध्ययनमा पनि जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमिता देखिएको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनले जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँको राजश्व गुमेको अर्को तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।

निगमले झापाको मेची नगर, सर्लाहीको हरीपुर, चितवनको लोथर र रुपन्देहीको वसन्तपुरमा बोलपत्रमार्फत ठेक्का गरी ९१ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये ७५ बिघा ८ कठ्ठा जग्गालाई बोलपत्रदाता आफूले स्वामित्व ग्रहण नगरी मिलेमतोमा सीधै नेपाल आयल निगमलाई रजिष्टे्रशन पास गराई व्यवसायीक कर योग्य सम्पत्तिमा लाग्ने आयकर छली गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘ठेक्का प्राप्त गरेर जग्गा उलपब्ध गराई एक अर्ब ९३ करोड ६१ लाख भुक्तानी लिने बोलपत्रदाताहरूको काम कारवाही व्यवसायीक भएकाले त्यसमा लाग्ने आयकर तिर्नुपर्नेमा पूँजीगत लाभकर असुल गरी उन्मुक्ति दिएको पाइयो’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवहार आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम करमुक्तिको योजना भएकाले छानबिन गरी छुट भएको राजश्व ६१ करोड ३४ लाख असुल गर्नुपर्छ ।’

निगमलाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धा गरी बोलपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले खरिद गरे सरह व्यवहार गरी आयल निगमलाई जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गराइदिने र भुक्तानी आफूले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको पाइएको छ । उक्त सम्पत्ति व्यापारिक मौज्दातको निसर्ग भएकोले प्राकृतिक व्यक्तिलाई कर लाग्ने र मालपोत कार्यालयमा दाखिला गरेको पूँजीगत लाभकर घटाई बाँकी कर असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

निगमले सम्बन्धित जग्गा धनीबाट जग्गा खरिद गरेको नभई जग्गा मिलाई दिने जग्गा व्यवसायीबाट खरिद गरेको र त्यस बापतको भुक्तानी समेत उनीहरूलाई नै गरेको अवस्थामा उक्त कारोबार व्यावसायिक कारोबार नै भएको महालेखाको ठहर छ ।

आयल निगमको जग्गा खरिद कार्यको अध्ययन गर्दा करदाताहरूले आफ्नो नाममा जग्गा खरिद गरी नेपाल आयल निगमलाई बेचेको नदेखाउने र सिधै किसानबाट बिक्री गरेको देखाउने कार्य कर दायित्व न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रबन्ध भएको महालेखाको ठहर छ ।

निज जग्गा व्यवसायीहरूले स्थायी लेखा नम्बर नलिएको, आय विवरण पेस नगरेको र भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गरेको समेत नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘समस्त घटनाले कर मुक्तिको प्रबन्ध गरेको देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

निगमबाट भुक्तानी पाएको एक अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेसन पास गरी कट्टी लिएका कित्ताको हकमा खर्च कट्टी रकम र नलिएकोमा सरकारी प्रयोजनको लागि कायमी न्यूनतम मूल्याङ्कनबाट आउने ६१ करोड ७५ लाख कटाई बाँकीमा आयकर ऐनको दफा ३५ अनुसार कर मुक्तिको प्रबन्ध गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यसमा छानबिन गरी ३५ प्रतिशत करबापत हुन आउने ४७ करोड १० लाख रुपैयाँमा कारोबारमा दाखिला भएको पुँजीगत लाभकर ४ करोड रुपैयाँ कट्टा गरी हुन आउने ४३ करोड १० लाख रुपैयाँ र त्यसमा शुल्कसहित कर निर्धारण गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

निगमको रुपन्देहीमा डिपो निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि मयाखु(८ उदयपुरका जग्गा व्यवसायीले खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता गरेपछि निजलाई आयल निगमको सम्झौताअनुसार जग्गा मिलाउन अर्को पाँचौं व्यवसायीले १७ जेठ २०७४ देखि २९ जेठ २०७४ को अवधिमा विभिन्न जग्गा धनीसँग १९ करोड ४६ लाखमा ८ बिघा १८ कठ्ठा ८ धुर जग्गा खरिद गरी र अर्को छैठौ व्यवसायीले ३ बिघा १६ कठ्ठा ६ धुर जग्गा ८ करोड ३४ लाखमा खरिद गरी चौथो व्यवसायीमार्फत बिक्री गरेको पाइएको छ ।

यसमा पाँचौ र छैठौं व्यवसायीले सम्बन्धित जग्गा धनीलाई बैङ्कमार्फत भुक्तानी गरेको विवरण पेस नभएको तर, मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा पुँजीगत लाभकर कट्टी प्रयोजनका लागि लिएको खर्चको आधारमा खर्च कट्टी गरी ७ करोड २२ लाख कर निर्धारण गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

मालपोत कार्यालय खैरहनी, चितवनबाट ३ जग्गा खरिद बिक्री गर्ने करदाताले नेपाल आयल निगमलाई जग्गा उपलब्ध गराउने शखि(५ रोल्पाका एक व्यवसायीलाई फागुन २०७३ देखि असार २०७४ सम्म विभिन्न जग्गाधनीबाट जग्गा खरिद गरी बिक्री गरेको देखिएको र त्यस्तो काम व्यावसायिक प्रकृतिको भएको तर, कर मुक्तिको योजना बनाएकोले लागत खर्च यकिन गरी कर दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

त्यहाँ सरकारी प्रयोजनको लागि कायम न्यूनतम मूल्याङ्कनबाट आउने खर्च कटाई, करसमेत कट्टा गरी ११ करोड ३ लाखमा शुल्क र ब्याजसहित कर निर्धारण गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
स्रोतः अनलाइन खबर