करबाटै कार

SITENAME

करबाटै कार
साउन २६ गते । सर्वसाधारणले चुक्ता गरेको कर कहाँ खर्च गर्ने ? अधिकांशको जवाफ हुन्छ– विकास निर्माणमा । तर, बाँकेको डुडवा गाउँपालिका प्रमुख नरेन्द्र चौधरीले संकलित करबाट ६३ लाख ५० हजार मूल्यको स्कार्पियो गाडी चढिरहेका छन । उपप्रमुख र वडाध्यक्षका लागि १५ वटा मोटरसाइकल किनेका छन् ।
सर्वसाधारणको करबाट बाँकेको डुडवा गाउँपालिकाले आधा करोडभन्दा बढीमा किनेको गाडी । तस्बिर स् कान्तिपुर

चौधरीले निर्वाचित भएको केही दिनमै सट्टा भर्ना हुने गरी विकास बजेटबाट गाडी किनेका थिए । गत आर्थिक वर्ष गाउँपालिकाले ६० लाखभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको थियो । ‘राजस्व संकलनपछि विकास बजेटको रकम फिर्ता गरिसक्यौं,’ प्रमुख चौधरीले भने, ‘वडाध्यक्ष र कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल किनेका छौँ ।’

संघीय सरकारले विकास बजेटबाट सवारीसाधन किन्न रोक लगाएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै गाडी किन्न छुट दिएको छ । उक्त गाउँपालिका उपप्रमुख सहिदा बानोका श्रीमान् सलिम खान सरकारी २२० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल चढ्छन् । उपप्रमुख निजी भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गरिरहेकी छन् । ‘हामीले तिरेको कर विकासमा खर्च हुनुपर्छ तर विलासी गाडीमा खर्च गरिएको छ,’ डुडवाका राजेन्द्र विकले भने, ‘करको दुरुपयोग गरिएको छ । त्यसको छानबिन आवश्यक छ ।’

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले नयाँ खरिद गर्न नसकेपछि दुईवटा गाडी भाडामा प्रयोग गरिरहेको छ । एउटाको मासिक एक लाख रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता गरिएको छ । विकास बजेटबाट गाडी किन्न रोक लगाएपछि भाडामा लिनुपरेको जनप्रतिनिधिले जनाए ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाका मेयरलेचढ्ने गाडी । तस्बिर स् कान्तिपुर

कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाको तेस्रो सभामा उपाध्यक्ष कन्यावती उपाध्यायले मासिक ६० लिटर पेट्रोल माग गरिन् । ‘महिलालाई हेलाँ’ गरेको आरोप लगाउँदै तेल नपाए गाउँसभाको भन्डाफोर गर्ने चेतावनी दिइन् । सभा खलबलिने अवस्था भएपछि सबै मिलेर उनलाई मनाए । ‘गाउँपालिकाले स्कुटर दिएको छ,’ उनले भनिन, ‘के हालेर चलाउने हो रु’ योजना अनुगमनमा जानुपर्दा समस्या परेकाले मागेको बताइन् । ‘कहिलेकाहीँ मतदाता आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘खुसी पार्नैपर्‍यो ।’ अहिले ४० लिटर तेल दिन थालिएको छ । आवश्यक पर्दा भाडामा गाडी प्रयोग गर्न अनुमति दिएको प्रशासकीय अधिकृत बनारसीप्रसाद हरिजनले बताए ।

मायादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता तिवारीले स्कुटर चलाउन छोरा सञ्जयलाई चालक राखेकी छन् । उनले मासिक १२ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाबाट भुक्तानी दिने गरी नियुक्ति दिलाएकी हुन् । ‘आफूलाई चलाउन आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले चालक राख्नुपरेको हो ।’

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा पहिल्यै कार्यकारी अधिकृत चढ्ने गाडी थियो । मेयररउपमेयर चुनिएपछि स्कार्पियो खरिद गरियो । गत आर्थिक वर्षको नगरसभाबाट इन्धन शीर्षकमा १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर खर्च गरियो । वडाध्यक्ष, कर्मचारी र मेयररउपमेयरले चढ्ने मोटरसाइकल र गाडीमा इन्धन खर्च भएको हो । योजना अनुगमन, सरकारी तथा पार्टी कार्यक्रममा जान र जिल्ला बाहिर आउजाउका लागि गाडी प्रयोग हुन्छ ।

शीतगंगा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि गत असारसम्म एक लाख २० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर एउटा स्कार्पियो सञ्चालन गरियो । अहिले नयाँ किन्न टेन्डर खुलाइएको छ । उक्त अवधिमा १० लाख रुपैयाँबराबरको इन्धन खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिनारायण बेल्वासेले बताए । भूगोल ठूलो भएकाले योजना हेर्न जाँदा त्यति इन्धन खर्च भएको उनको दावी छ ।

भूमिकास्थान नगरपालिकामा गत वर्ष ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ गाडीमा खर्च भएको छ । इन्धनबापत ७ लाख ८५ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । ९ वटै वडाध्यक्षका सरकारी मोटरसाइकल छन् । त्यसका लागि मासिक तीन हजार रुपैयाँ तेलखर्च दिने गरिएको छ । छत्रदेव गाउँपालिकाको गत वर्ष ९५ हजार रुपैयाँको डिजेल र गाडी मर्मतका लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । भाडाबापत ३ लाख खर्च भएको छ । गत चैतबाट अर्थ मन्त्रालयले एउटा गाडी पठाइदिएको छ ।

पाणिनि गाउँपालिकामा मासिक ९० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी गाडी भाडामा सञ्चालित छ । तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी तेल खर्च भएको छ । मारालानी गापामा मासिक ७० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी जिप लिइएको छ । गत वर्ष ५ लाखभन्दा बढी रकमको इन्धन खर्च भएको छ ।

पाल्पाका स्थानीय तहमा पनि गाडी सुविधा लिने होड चलेको छ । पहिले महँगो भाडामा गाडी लिएका जनप्रतिनिधिमा अहिले नयाँ खरिद गर्ने लहर छ । अधिकांश तहले नयाँ गाडी किनिसके । दुर्गमको निस्दी गाउँपालिकादेखि सुगमको तानसेनसम्म गाडी चढ्न तछाँडमछाड छ । अधिकांशले निर्वाचित भएपछि ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म मासिक भाडा तिरेर गाडी चढे । तेल खर्च छुट्टै छँदै छ ।

रिब्दीकोट र तिनाउबाहेक सबै तहले नयाँ गाडी खरिद गरिसकेका छन् । निस्दी गाउँपालिका प्रमुख मुक्तबहादुर सारुले १ लाख रुपैयाँमा भाडामा लिएर गाडी चढे । ‘अहिले अर्को गाडी मासिक ९० हजार तिर्नेगरी लिइयो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शालिकराम बस्यालले भने, ‘नयाँ गाडी किनेका छौं ।’ सबै वडामा सरकारी मोटरसाइकल छन् । अघिल्लो वर्ष तीन वटासम्म गाडी भाडामा लिएका थिए । ६ लाखदेखि १० लाख तेलखर्च छुट्याइएको छ । चालकसमेत करारमा राखेका छन् । रम्भा गाउँपालिकाले पनि नयाँ सवारी साधन किनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ढकालले धेरै समय भाडामा नलिइएको बताए ।

‘अहिले गाडी खरिद गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमनका लागि मात्र भाडामा लिएका थियौं ।’ रम्भाले चालु वर्षलाई इन्धनका लागि ३र३ लाख विनियोजन गरेको छ । सवारी साधन मर्मतमा पनि त्यति नै छुट्याएको छ ।

बर्दियाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख महँगा गाडीमै हुइँकिन्छन् । अधिकांश तहले स्कार्पियो जिप खरिद गरेका छन् । निर्वाचित भएपछि उनीहरूले भाडामा गाडी चढेका थिए । बजेट प्राप्त भएपछि गाडी खरिद गरिसकेका छन् । गुलरिया, मधुवन, बारबर्दिया, बासगढी, ठाकुरबाबा, राजापुर नगरपालिका र बढैयाताल र गेरुवा गाउ‘पालिकाका आफ्नै गाडी छन् ।

तिनका लागि तेल खर्च छुट्टै छ । गुलरियामा मेयरर उपमेयरका छुट्टै गाडी छन् । गुलरियाकी उपमेयर सुशीला गिरीले आफूले सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोग नगरेको दाबी गरिन् । ‘कसैले लिफ्ट माग्दा दिने गरेकी छु,’ उनले भनिन्,’ पार्टीको काममा र कार्यकर्ता बोक्न प्रयोग गर्दिनँ ।’ अन्य नगरमा उपमेयरका लागि गाडी छैनन् । जनप्रतिनिधि मात्र होइन, टाढा घर भएका कार्यालय प्रमुखले भाडामा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘करले सोख पुरा गर्नु छैन’
कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका अध्यक्ष निसारअहमद खाँ मोटरसाइकल चढ्ने जिल्लाका एक्ला स्थानीय तह प्रमुख हुन् । यहाँ १० स्थानीय तह छन् । अरूले गाडी किनिसके । ‘म गाडी चढ्न आवश्यक ठान्दिनँ,’ उनले भने, ‘त्यो सोख हो ।’ जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित नलागेको उनले बताए । खाना खाइवरी एनएक्सजी लु१३प ६नम्बर वडाका उनी आधा घण्टामा कार्यालय पुग्छन् ।

फिल्डको काममा मोटरसाइकलमै पुग्छन । गाउँसभाले मासिक ६० लिटर पेट्रोल सुविधा दिएको छ । तर उनी निर्वाचित भएदेखि एक लिटर पनि लिएका छैनन् । ‘नाजायज सुविधा लिन भएन,’ उनले भने, ‘खान पुगेकै छ ।’ आफूले सुविधा लिए अन्य पदाधिकारीको पनि त्यतै ध्यान जाने उनले बताए । स्रोतःई काूिन्तपुर

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

ताप्लेजुङमा खर्च भएन गरिबी निवारणको रकम,हाटबजार सार्ने योजनाले समस्या

ताप्लेजुङमा खर्च भएन गरिबी निवारणको रकम,हाटबजार सार्ने योजनाले समस्या आनन्द गौतम,ताप्लेजुङ । फुङलिङ नगरपालिका १० फुरुम्बुकी तुलसा थापाले सामुदायिक

SITENAME

सिक्टा सिँचाइ नहरको गुणस्तर छानबिन सुरु

सिक्टा सिँचाइ नहरको गुणस्तर छानबिन सुरु साउन ३० गते । नेपालगन्ज-बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरको

SITENAME

विद्युत प्राधिकरणको खुद नाफा एक अर्ब, विद्युत चुहावट २० प्रतिशतमा झर्‍यो

विद्युत प्राधिकरणको खुद नाफा एक अर्ब, विद्युत चुहावट २० प्रतिशतमा झर्‍यो  साउन २९ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरण गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पनि खुद