संघीय संसद राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिको कार्यविधि पारित

SITENAME

संघीय संसद राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिको कार्यविधि पारित
साउन २५ गते । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समितिको कार्यविधि पारित भएको छ ।

समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्यविधि परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।

सचिवालयद्वारा प्रस्तावित कार्यविधि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफसहित पारित गरिएको समितिका जेष्ठ सदस्य हरिचरण शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यविधिमा पत्रकारहरुलाई बैठकमा जान रोक लगाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले आवश्यक ठानेका बेला पत्रकारहरुलाई बैठकमा जान रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको समितिका सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले बताउनुभयो ।

कार्यविधिमा बैठक अवधिभर सदस्यहरुलाई मोबाईल फोन चलाउन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यसैगरी सभापति वा सचिवालयलाई पूर्व जानकारी नदिई बैठकमा सदस्यहरुले अनुपस्थित हुन नपाउने कडा व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

समितिका जेष्ठ सदस्य शिवाकोटीले विशेष कारण परेको अवस्थामा बाहेक सदस्यहरु बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमै तय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकका निर्णय सकेसम्म सर्वसम्मतिमै गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको समितिका जेष्ठ सदस्य शिवाकोटीले बताउनुभयो । समितिले अनुगमन र मूल्यांंकनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने व्यवस्थालाई पनि अनिवार्य गरेको छ ।

बैठकमा उपस्थित हुँदा सरकारका मन्त्रीहरुले समितिको माग बमोजिम आवश्यक कागजात तथा विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

समितिको अर्का बैठक आइतबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाइएको छ । आइतबारको बैठकमा प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफल हुने कार्यसूचि तय गरिएको पनि समितिका सचिव मनोज गिरीले जानकारी दिनुभयो । स्रोतःउज्यालो अनलाइन

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

विपन्नलाई आवास दिइने

विपन्नलाई आवास दिइने साउन ३१ गते । सरकारले घरविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास व्यवस्था गरिदिने भएको छ । अति विपन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न

SITENAME

छोराछोरीको नागरिकता सम्बन्धमा महिला सांसदको प्रश्न-‘आमा किन स्वैच्छिक ?’

छोराछोरीको नागरिकता सम्बन्धमा महिला सांसदको प्रश्न-‘आमा किन स्वैच्छिक ?’ साउन ३० गते । नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा

सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बन्ने

सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बन्ने साउन ३० गते । स्थानीय तहका कर्मचारीसहित जनप्रतिनिधि र प्रदेशका कर्मचारीलाई तालिम दिन सरकारले सातवटै