सर्वोच्च अदालतलाई टेर्दैन सरकार

सर्वोच्च अदालतलाई टेर्दैन सरकार
०६ असार गते । सर्वोच्च अदालतले २०५६ जेठ ३१ गते ‘थापाथली प्रसूतिगृह छेउको पाञ्चायनघाटदेखि बागमती किनारामा कानुन मिचेर बाटो बनाएको देखिएकाले निर्माण रोक्नू र अनधिकृत बाटो निर्माण कार्य गर्न–गराउन नदिनू’ भन्दै धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको स्थान संरक्षणका विषयमा एउटा आदेश दियो। सर्वोच्चले स्थानीय प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो। सोही वर्ष असार २९ मा बागमती नदीको स्वच्छता कायम राख्न सरकारका नाममा परमादेश जारी भयो। तर दुवै आदेश कार्यान्वयन भएनन्।
..............

२०६८ वैशाख १९ मा बागमती र सहायक नदीनालामा फोहोर फाल्न, बालुवा झिक्न, मापदण्डविपरीत घरटहरा निर्माण्मा रोन लगाउन आदेश दिँदै सर्वोच्चले सरकारसँग प्रतिवेदन माग्यो। काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मध्यपुर ठिमीसमेतका नदीनालाका किनारामा के कति घरटहरा बनेका छन्रु के कति जग्गा गैरकानुनी रूपमा भोगचलन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा सर्वोच्चले प्रतिवेदन मागेको थियो।
...............

सर्वोच्चले २०७० फागुन ११ मा नदीको सीमांकन गर्न र अव्यवस्थित बस्ती नदी किनाराबाट अन्यत्र सार्न सरकारका नाममा अर्को आदेश ग(यो।

सर्वोच्च अदालतले पटकपटक गरेका आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले अटेरी गर्दै आएको छ। सर्वोच्चले हालसम्म २२७ वटा फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ। तीमध्ये ३ वटा परमादेश, ३ वटा निर्देशनात्मक आदेश र एउटा आदेशमात्र कार्यान्वयन भएको छ।

यी कुनै आदेश कार्यान्वयन भएनन् । सर्वोच्च अदालतले पटकपटक गरेका आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले अटेरी गर्दै आएको छ । बाटोघाटो, नदीनाला, सार्वजनिक जग्गा जस्ता सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा भएको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको हो।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले १५ पटकसम्म जानकारीपत्र पठाउँदा पनि सरकारले आदेश र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। आदेश कार्यान्वयन नगर्दा फेरि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा पर्ने गरेका छन्। यस्तै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्चबाट जारी भएका आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै दुई सय २७ वटा दर्ता भएका छन्। यस वर्ष निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको अवस्था शून्य छ।

२०७४र०७५ सम्ममा सार्वजनिक सरोकारका ७ वटा आदेश कार्यान्वयन भएको थियो। सर्वोच्चले हालसम्म २२७ वटा फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। तीमध्ये ३ वटा परमादेश, ३ वटा निर्देशनात्मक आदेश र एउटा आदेश कार्यान्वयन भएको निर्देशनालयको तथ्यांक छ।

निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, विभाग वा सम्बन्धित कार्यालयलाई १५ पटकसम्म पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए। उनका अनुसार धेरैवटा विपक्षी बनाइएका निवेदन सर्वोच्चमा पर्ने गरेका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको छ।

‘कतिपय मुद्दामा धेरैवटा विपक्षी भएकाले सबैले एकैपटकमा काम नसक्दा परिणाम नदेखिएको हो,’ घिमिरेले भने, ‘हामीलाई एक्सनमा जाने अधिकार छैन। संयोजन गर्ने हो। एउटै फैसला कार्यान्वयन गर्न १५ पटकसम्म पत्राचार गरेका छौं।’

सार्वजनिक सरोकारका कतिपय विषय कार्यान्वयनका लागि जटिल प्रकारका आदेशमात्र कार्यान्वयन निर्देशनालयमा दर्ता हुने गरेको उनले बताए। ‘आदेश कार्यान्वयन गर्ने विविध पक्ष जिम्मेवार नहुँदा कामको परिणाम देखाउन अप्ठेरो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बागमती सफाइका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ। तर पनि अदालतले अपेक्षा गरेजस्तो शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन।’

निर्देशनालयमा पुगेका आदेश कार्यान्वयन गर्न तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा पत्राचार गरी दबाब दिने गरेको उनले बताए। उनका अनुसार सरकारका विभिन्न निकायले समन्वय गरी काम गर्न नसक्दा सर्वोच्चबाट जारी आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

सर्वोच्चले असार ३ मा गरेको आदेशमा बागमतीलगायतका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व बोकेका नदीनालाको संरक्षण अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ। बागमती सभ्यतामा सहायक नदीहरुको वातावरण संरक्षणका लागि कार्ययोजना तयार पार्न यसअघि सरकारलाई दिएको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन।

बागमती, टुकुचा, मनहरा, इन्द्रमती, नख्खु, गोदावरी, हनुमन्ते, साङ्लाखोला, महादेवखोलासमेतका नदीहरुको बहाव र तटीय क्षेत्रको संरक्षणका बारेमा प्रतिवेदन नआएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले सरकारलाई बोलायो

निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नगरेको विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय डा। आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले यसअघि प्रतिवेदन माग भए पनि कुनै प्रगति नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदनसहित छलफलका लागि उपस्थित हुन आइतबार आदेश दिएको हो।

‘महान्यायाधिवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवहरू, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका प्रमुखहरुलाई पेसीको दिन उपस्थितिका लागि लेखी पठाउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि सर्वोच्चले नदीनाला सरसफाइलगायत घरटहरा र जग्गाको गैरकानुनी भोगचलनका विषयमा प्रतिवेदन मागेको थियो। सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रतिवेदन नपठाएपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले मुद्दा दिएका थिए। मुद्दा सुनुवाइपछि सरकारलाई ६ महिनाभित्र कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पठाउन आदेश गरेको हो। प्रतिवेदनसँगै सरकारका सम्बन्धित निकायका प्रमुख व्यक्तिहरुलाई पनि उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
सा्रेतःनागरिक न्यूज