चीन भ्रमणका मुद्दा

असार ५ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । भ्रमणको दौरान प्रधानमन्त्री कसरी प्रस्तुत होलान्, के कस्ता कुरा राख्लान्, सन्धि–सम्झौता गर्लान्–नगर्लान्, नेपालको चाहना व्यक्त गर्न सक्लान्–नसक्लान्, आफ्नो कुरालाई तर्कपूर्ण तरिकाले पुस्टाइँ गर्न हिम्मत राख्लान् या हीनतााबोध देखाउलान् भन्ने कौतुहल अहिले नेपाली जनमानसमा पैदा भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले चीनमा यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौंमा दैनिक दुई–तीन कार्यक्रम हुने गरेका छन् । यो आलेखमा चाहिँ नेपालको विकास र नेपालीको समृद्धिका लागि छुटाउनै नहुने अथवा उठाउनैपर्ने बुँदा संक्षेपमा उल्लेख गर्न लागिएको छ ।

चिनियाँ परियोजना बीआरआई
चीनको रेलमार्ग ल्हासा–सिगात्से भएर सन् २०२० मा केरुङ आइपुग्दैछ । त्यसपछि सम्भवतस् २०२२ मा नेपालको रसुवागढी नाका छुन्छ । त्यसपछि कहाँ रु नेपालको के इच्छा छ रु नेपालको राष्ट्रिय चाहना के हो रु यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले खुलेर भन्नुसक्नुपर्छ, प्रस्ताव राख्नुपर्छ । यस्तो प्रस्तावमा नक्सा, योजनाको डकुमेन्ट तथ्यांकको हवाला दिनुपर्छ । त्यसले रेलमार्गका लागि नेपाल तयार रहेछ, आफ्नो चाहना व्यक्त गर्‍यो भन्ने प्रभाव पर्छ । रेलमार्ग पहिचानका लागि चिनियाँ विज्ञ टोली दुईपटक स्थलगत निरीक्षणमा आएको भए पनि नेपालको आफ्नो किटानी धारणा अभिव्यक्त हुन नसकेकाले प्रतिवेदन तयार हुनसकेको पाइन्न ।

अर्को कुरो, नेपालको कुन विन्दुमा बीआरआई जोडिन्छ भन्ने चीनले अहिलेसम्म प्रकाशित गरेका नक्सामा अङ्कन गरेको पाइँदैन । ल्हासा–सिगात्से भएर नेपालदेखि निकै उत्तर हुँदै पश्चिमतिर हानिएको सतह मार्गको बीआरआई पाकिस्तानबाट इरान र टर्कीतर्फ पुर्‍याइएको छ । यसको एक हाँगा काश्मीर क्षेत्रबाट पाकिस्तानको ग्वादारसम्म अङ्कन भएको छ । मेरिटाइम नेटवर्क साउथ चाइना समुद्रबाट इन्डोनेसिया, कोलकाता, कोलम्बो हुँदै केन्या पुर्‍याइएको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा केरुङ–रसुवागढी हुँदै नेपालको दक्षिणतिर भएर भारत जोडिन सक्ने पूर्वाधार चीनको बीआरआई परियोजना भित्रको पूर्वाधार हो–होइन भनी प्रधानमन्त्रीले चीनसमक्ष स्पष्ट रूपमा सोधनी गर्नुपर्छ । यसले चीन–नेपाल–दक्षिण एसियाली देशको कनेक्टिभिटीको लक्ष्य राखेको छ–छैन भन्नेजस्ता जिज्ञासा राख्नु पनि सान्दर्भिक हुन्छ । यस बाहेक चीनको सहायताले नेपालमा बिछ्याइने रेलमार्ग निर्माणमा लाग्ने रकम चीनले अनुदान दिने हो या सुविधामुखी ऋण नेपालले पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा छिनाएरै कुराकानी हुन सक्नुपर्छ ।

लिपुलेक प्रकरण
भारत र चीनले २०१५ मे १५ का दिन गरेको सम्झौताको धारा २८ मा लिपुलेक इलाका भएर ती दुई देशबीच व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । भारतले ओगटेको नेपालको सार्वभौमिकता भएको क्षेत्रबारे दुई छिमेकी मुलुकले सम्झौता गर्दा भारतले त नेपाललाई बेवास्ता गर्‍यो नै, चीनले पनि नेपाललाई बिर्सियो ।

नेपाली जनताले कडा प्रतिरोध गर्दा यसको आवाज चीनसम्म पुग्यो । त्यसपछि चीनले यसबारे गम्भीरपूर्वक समीक्षा गरिरहेको र नेपालले पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध गराए भारतसँग गरिएको सम्झौता सच्याउन सकिने चीनको विदेश मन्त्रालयले २०१५ जुलाई २३ मा संकेत गरेको थियो । चिनियाँ वाणिज्य सहायक मन्त्री चाङ सियानछेङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको जुलाई २४ को भेटपछि प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई भनेका थिए, ‘विवादित लिपुलेक सम्झौता चीन, भारत र नेपाल बीचको त्रिपक्षीय छलफलबाट हल गर्न चीन तयार छ ।’

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमण क्रममा समकक्षीसँग कुराकानी गर्दै सन् १८१६ तथा १८२७ को ब्रिटिसकालीन ‘सर्भे अफ इन्डिया’ले प्रकाशित गरेको नक्सासमेत थुप्रै कागजात प्रमाण रहेको जानकारी दिन सक्नुपर्छ ।

कालापानी मामिला
भारत र चीनबीच सन् १९६२ को युद्धपछि नेपालको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरी ओगटिरहेको छ । यो भूभाग नेपालको सम्प्रभुता भएको त्रिदेशीय क्षेत्रमा छ । नेपाल–चीनबीच सन् १९६२ मा सीमांकन हुँदा त्रिदेशीय विन्दु कायम गर्न उपस्थितिका लागि भारतलाई पत्राचार गरिएको थियो । तर भारत समावेश भएन र आजसम्म त्यो विन्दु कायम हुनसकेको छैन ।

सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनी उल्लेख गरिएको छ । सर्भे अफ इन्डियाले तयार पारेको सन् १८४१, १८४६ तथा १८५६ लगायतको नक्सा र चीनको सन् १९०३ को नक्सामा कालीको उद्गम लिम्पियाधुरा अङ्कन गरिएको छ । यस अनुसार सुगौली सन्धिको काली नदी पूर्वका नावी, कुटी, गुन्जी, कालापानी, नाभिडाङ, लिपुलेकको समस्त भूभाग नेपालभित्र पर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता रक्षाका निम्ति कालापानी समस्या समाधान गर्न चीनको सहयोग माग्नुपर्छ । यस क्षेत्रको सार्वभौमिकता नेपालको रहनेगरी तीन देशको व्यापार वाणिज्य क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न त्यस भागलाई ‘स्पेसल इकोनमिक जोन’ कायम गर्न सकिने अवधारणा पस्कनुपर्छ ।

हालको सीमा सन्दर्भ
नेपाल र चीन सीमाबारे गत ११ वर्षदेखि साना दुई मामिला अड्केर बसेको छ । पहिलो, सगरमाथाको उचाइ नेपाल–चीन सीमा नक्सामा ८,४४४।४७ या ८८४८ मिटर लेख्ने । दोस्रो, दोलखा जिल्ला लामाबगर लेप्चीगाउँ उत्तर कोर्लाङपारिको टिप्पामा रहनुपर्ने सीमाचिन्ह नं। ५७ कुठाउँमा रहेकाले नेपालको करिब ६ हेक्टर जमिन मिचिएको नेपालको दाबी छ । यस सम्बन्धी मामिला समाधान गर्न चिनियाँ सीमा टोलीले २०१२ फेब्रुअरी १ मा सियानमा संयुक्त बैठक गर्न नेपाली टोलीलाई आह्वान गरेको थियो । तर नेपाली टोली अन्तिम समयमा रोकियो । यसपछि चीनले वास्ता गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले यस पटकको भ्रमणमा टोलीलाई पुनर्जागरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालको कोरिडोर मार्ग
नेपाल र चीनबीच मूलतस् ९ मुख्य कोरिडोर मार्ग छन् । ती मध्ये केरुङ–रक्सौल मार्ग चालु छ । खासा मार्ग भूकम्पपछि रोकिएको छ । यस बाहेक रिवा–टिपताला–पानीटंकी, रिवा–किमाथांका–जोगवनी, फलेक–लाप्ची लामाबगर–भिटामोड, कुङटाङ–लार्केलज्याङ–भिखनाठोरी, झोङबा–कोराला–सुनौली, ह्याजिमाङ–मुगुनाग्चा–नेपालगन्ज रोडस्टेसन र ताक्लाकोटशेरा–हिल्सा–गौरीफन्टा छन् । यी मार्गबाट नेपाल भएर व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि भए यसले चीन–नेपाल–भारतको कनेक्टिभिटी बढाउँछ । अतस् प्रधानमन्त्रीले यी कोरिडोर मार्ग चरणबद्ध रूपमा खोलिनुपर्ने प्रस्ताव राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

सुरक्षा चासो
नेपालको सुरक्षा क्रियाकलापमा चीन संवेदनशील र सशंकित छ । नेपाल–चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था भए पनि तिब्बतीहरू यदाकदा शरणार्थीका भेषमा घुसपैठ गर्छन् । भारत निर्वासित दलाई लामा भेट्न छद्मभेषी रूपमा पुग्छन् । अधिकांशलाई नेपालले पक्राउ गर्छ, अनि फिर्ता पठाउँछ । तर भारत पुगेकाहरू खुला सीमाबाट नेपाल आई पटक–पटक बेलाकुबेला ‘फ्रि टिबेट’ कार्यक्रम गरी नारा उछाल्छन् ।

चीनको भित्री मनसाय नेपालले यस मामिलामा कडाइ गर्न सकेन भन्ने रहेको पाइन्छ । भूकम्पका कारण चीनको खासा क्षेत्रमा थोरै असर परेको भए पनि चीनले भूकम्पको कुरो दर्शाएर खासा बजारको बस्ती उत्तरतर्फको न्यालम तथा अन्य स्थानमा सार्‍यो । यस सम्बन्धमा कतिपयको धारणा छ, खासामा रहेका तिब्बती मूलका चिनियाँले नेपालका फ्रि टिबेटधारी व्यक्ति तथा समूहलाई बेलामौकामा सहयोग गरी समस्या उब्जाउने गरेका थिए ।

यस कार्यलाई नियन्त्रण गर्न चीनले खासा–कोदारी राजमार्ग नै बन्द गर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको सुरक्षा चासोप्रति नेपाल गम्भीर र सजग छ, दुई देश बीचको सम्बन्ध बिगार्न यस्ता अवञ्छित गतिविधि गर्न नेपालले पटक्कै दिने छैन, नेपाली सुरक्षा संयन्त्र यसप्रति संवेदनशील छ, चीनको प्रतिकूल नेपाली माटोबाट हुन दिइने छैन भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गर्दै खासा–कोदारी मार्ग खोल्न जोडदार पहल गर्न सक्नुपर्छ ।

चीनले चासो राख्ने यस्ता बुँदामा प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वस्त पार्नसके र चीनले पनि ओलीलाई विश्वासको नजरले हेर्‍यो भने नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ हुन्छ । चीनको बीआरआईजस्ता परियोजना र चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने जलविद्युत विकास, पूर्वाधार विकास, औद्योगिक संरचनाबाट देशभित्रै रोजगारीको मात्रा वृद्धि गर्नसके नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सराहना गर्नेछन् ।
लेखक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ । स्रोत ई कान्तिपुर