संसदमा विपक्षी कांग्रेस:दुई तिहाईले सातो गएको कि ढंग नभएको ?

संसदमा विपक्षी कांग्रेस:दुई तिहाईले सातो गएको कि ढंग नभएको ?
जेठ २८ गते । संसदीय ब्यवस्थामा प्रतिपक्षीको भूमिका रचनात्मक र पहरेदारको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

संसदीय अभ्यास गरिरहेका देशमा सरकारले गरेका कमीकमजोरी, नियमको उल्लंघन, अनियमितता र गलत निर्णयबारे विपक्षी दलका सांसदले प्रमाण बटुलेर संसदमा बोल्दा सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य हुन्छ ।

सरकारलाई जवाफदेही, पारदर्शी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी विपक्षी दलको हुन्छ । यसक्रममा सांसदले विशेष समय लिएर बोल्ने, आआफ्नो ठाउँबाट उभिएर विरोध जनाउने, रोष्ट्रम घेराउ गर्ने र जवाफ नदिंदासम्म संसद चल्न नदिने सम्मका अभ्यास गरिन्छन् संसदीय व्यवस्थामा ।

विपक्षमा रहेको दलसित तार्किक रुपमा आफुलाई नागरिकको पक्षमा उभ्याउने, नागरिकका मुद्दा सदनमा मुखरित गर्ने र सरकारलाई गलत बाटोमा जानबाट रोकेर नत्थी लगाउने जिम्मेवारी हुन्छ । यसका लागि बिपक्षी दलले आफ्नो भूमिका बलियो बनाउन छाया सरकार बनाएर समेत काम गर्छन् । बिपक्षी दलले सदनमा उठाउने विषय र सन्दर्भले उनीहरुलाई भोलिको चुनावको आधार पनि तयार पार्ने गर्छ ।

नेपाली कांग्रेस आफुलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्छ। नेपालमा कांग्रेस मात्र यस्तो पार्टी हो, जस्ले संसदीय प्रणालीबाहेक संसारमा कुनैपनि उत्कृष्ट प्रणाली छैन भन्ने विश्वास गर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा चुनाव जितेको पार्टी सत्तामा पुुग्दा सबैभन्दा धेरै राजनीतिक फाईदा कांगे्रसको पोल्टामा जानुपर्ने हो । तर कुरा अहिले उल्टो देखिन थालेको छ । अहिलेसम्मको उसको प्रस्तुति हेर्दा कांग्रेसले हात परेको मौका पनि उपयोग गर्न सक्ला जस्तो देखिंदैन ।

कांग्रेसले संघीय संसदमा त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन जसले चुनावमा चाउरिएको कांग्रेस अर्को चुनावमा मुर्झाउने छ भन्ने आश गर्न सकियोस । शायद यही आशा नभएर पनि होला कांग्रेसका केन्द्रदेखि गाउँसम्मका नेता कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीको भविष्यप्रति आशावादी देखिंदैनन् ।

संसदीय ब्यवस्थाको लामो समय सत्तामा राज गरेको कांग्रेसले विपक्षी दलले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइरह्यो । शायद यहि बानीले पनि हुनसक्छ उसले सरकारलाई प्रश्न सोध्नै विर्सिरहेको छ । सत्तारुढ दलसँग दुई तिहाई बहुमत रहेको अवस्थामा अधिनायकबाद आउने ‘खतरा’ देख्छ कांग्रेस ।

तर, त्यसलाई रोक्न के गर्ने हो भन्नेमा चाहिँ आफै अलमलिएको देखिन्छ । संसदमा उसको भूमिका बेलाबेला बोल्ने र त्यो बोलाई पनि केवल संसदमा रेकर्डका लागि मात्र हो कि जस्तो पाराको देखिन्छ ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त संसदमा आफ्नो पार्टीको भूमिका शुन्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एकातिर विपक्षी दलको दुई तिहाइ अर्कातिर कांग्रेसको यस्तो भूमिका संसदमा सरकारलाई मनमौजी गर्ने अवसर मिल्दै गरेको संकेत पनि हो ।यसो हो भने उसैले भन्ने गरेको अधिनायकबादका लागि उसैले मार्गप्रशस्त गरिदिइरहेको छ ।

लगातारजसो बढी रहेको मूल्यबृद्धिको निर्णयविरुद्ध विपक्षी दल कांग्रेसको आवाज न संसदमा सुनियो न त सडकमै । मूल्यबृद्धिको विरोधमा नारावाजी गरेको नेविसंघको एक समुह ९अध्यक्ष नैनसिंह महर विरोधी खेमा अथवा भनौ पौडेल पक्षका नेताहरुको समुह० ले महंगीको विरोध गर्ने कर्मकाण्डसम्म पुरा गर्यो । तर महंगी विरुद्ध आयोजित जुलुसमा आफ्नै अध्यक्ष नैनसिंह महर र पार्टीका अध्यक्ष शेरवहादुर देउवाविरुद्धनारा लाग्यो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला जनकपुरमा प्रदेश नम्बर २ का मुख्य मन्त्रीको भाषण र राष्ट्रिय झण्डालाईअपमानजनक रुपमा राखिएको विषयलाई कांग्रेसले उठाउन सकेन वा भनौ जोड दिन आवश्यक ठानेन । नाकाबन्दी लागेका बेला त्यसलाई हो नै भन्न नसकेको कांग्रेसले मोदीलाई नेपालका ठाउँठाउँमा अभिनन्दन गरिदा यो गलत हो भन्ने नैतिक शाहस पनि देखाएन ।

ब्यक्ति हत्याको अभियोगमा जन्मकैद भोगिरहेका नेकपाका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले असल चालचलन भन्दै थुनामुक्त गर्दा सँसदमा गगन थापाले प्रश्न उठाए । तर पार्टीको खास अडान र निर्णय भएको देखिएन । त्यसैले हुन सक्छ, गगनको विरोधले पनि पाउनपर्ने जतिमहत्व पाएन ।

आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकार र अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्र तहसनहस बनाएर विगारेको गम्भिर आरोपसहित नयाँ अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले ल्याएको श्वेतपत्रको तथ्यपूर्ण विरोध गर्न पनि काँग्रेसका सांसदले खासै दुख गरेनन् । बरु कांग्रेस निकट भनेर चिनिएका अर्थशास्त्रीले यो जिम्मेवारी केही हदसम्म पुरा गरिदिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसले मौन समर्थन जनाएको थियो । बजेटमा त समर्थन जनायो भनेपनि हुन्छ ।

बरु, यसपटकको संसदमा कांग्रेसले राम्रो र प्रभावकारी भूमिका भन्दा पनि अवगाल पाउने काम गरिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने कानूनको विरोधमा लिएको अडान ।

२ तिहाइ बहुमत भएको सत्तारुढ दलले चाहेमा त्यो प्रावधान राख्न सक्ने भएपनि उनीहरुले कांग्रेसका कारण फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाइ निलम्बन गर्न नसकिएको भनेर कांग्रेसमाथि अवगालको पगरि गुथाइरहेका छन् । अनि, कांग्रेस दङ्ग परेर अवगालको त्यो पगरी गुथिरहेको छ ।

शान्ति प्रकृयाका अनेक अधुरा काम लथालिंग छन् । एमाले माओवादी एकीकरण पछि ती मुद्दा अलपत्र पर्न थालिसकेका छन् । तर कांग्रेसले ती मुद्दालाई वेवारिस छाडेर सत्तापक्षलाई झन् सजिलो पारिदिने खतरा बढेको छ ।

नेपालमा रचनात्मक प्रतिपक्ष खोइ त ?

नेपालमा संसदीय अभ्यास २०१५ सालपछि नै शुरु भएपनि त्यो २ बर्षमै राजा महेन्द्रको निरंकुशताको शिकार बन्यो । त्यसपछि प्रजातन्त्रको पुनउर्दय पछि अर्थात २०४८ साल पछिको अभ्यासमा पनि संसदमा खासगरि विपक्षी दलको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन ।

बरु संसदमा विपक्षी दलका सांसद उग्र र अराजक बने । एमालेको उग्र परम्परालाई संविधानसभा ताका र त्यसपछि माओवादीले आत्मसात गरेर महिनौ दिनसम्म संसद अवरुद्ध हुने, संसदभित्र मार्शल तैनाथ गर्नुपर्ने जस्ता काम भए। माइक भाँच्ने, टेबुल फ्याँक्ने मात्र होइन सभामुखलाई हात हाल्ने र बजेट च्यात्नेसम्मका गतिविधि पनि भए नेपाली संसदीय अभ्यासमा ।

बिपक्षमा बसेको कांग्रेसले एमाले र माओवादीले यस अघि समातेको उग्र बाटोमा जान त हुँदै हुँदैन, तर नागरिकले उस्लाई नुन खाएको कुखुरो जस्तो पनि देख्न चाहेका छैनन् । किनभने बलियो सरकारलाई बलमिच्याई गर्न नदिन प्रतिपक्ष पनि बलियो र तार्किक हुनुपर्छ ।

तर सत्ताबाट पछारिएको महिनौपछि र संसदको विपक्षी वेञ्चमा बस्न थालेको चार महिनापछि पनि कांग्रेस अहिले न हाँस न कुखुराको चालमा छ । कांग्रेसका बिगतका चार महिना हेर्दा त यस्तो लाग्छ कि त दुई तिहाई बहुमतको सरकारसंग उसको सातो गएको छ ? कि त कांग्रेससित विपक्षी बेञ्चमा बस्ने ढँग छैन । स्रोतःउज्यालो अनलाइन