भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा अनियमितता: पूर्वमन्त्रीद्वयलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

SITENAME

माघ २२ गते । समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले सोमबार पूर्वमन्त्रीद्वय टेकबहादुर गुरुङ र बद्री न्यौपानेलगायत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री एवं समाज कल्याण परिषदका अध्यक्ष न्यौपाने, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने र सदस्य सचिव रवीन्द्रकुमार यादव तथा भृकुटीमण्डप फनपार्क मेलाका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ र सञ्चालक टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

उनीहरू सबैमाथि ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी छ। न्यौपाने, मेहता, चौधरी र रवीन्द्रकुमारको हकमा भने थप सजायको मागदाबीसमेत अख्तियारले गरेको छ। न्यौपाने तत्कालीन चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीका नेता हुन्। उनी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थिए।

मेलाका सञ्चालक गुरुङ पूर्वश्रममन्त्रीसमेत हुन्। उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा मन्त्री थिए। तर उनी मन्त्रीको हैसियतले नभई मेला सञ्चालकको भूमिकाका कारण मुद्दामा जोडिएका हुन्। गुरुङ नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।
अख्तियारले ५ जनाविरुद्ध बिगो मागदाबी नगरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्न गाहामगर, निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरी छन्। उनीहरूमाथि भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया मिचेर अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ।

२०६९ भदौ २० मा समाज कल्याण परिषद्ले टेकबहादुर गुरुङलाई १५ वर्षका लागि भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्क मेला सञ्चालनका लागि ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो। मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णयले ‘प्रचलित बजारमूल्यको बेवास्ता गरेको’ भन्दै अख्तियारले उक्त निर्णयलाई ‘आपसी मिलेमतो’ को आरोप लगाएको हो। उक्त मितिमा निर्णय गरेको आरोपमा १४ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।

त्यहीबेला टुकुचा तरकारी बजारमा भने प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँका दरले भाडादर तय गरिएको थियो। तर फनपार्कको हकमा भने प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ कायम गरियो। ‘त्यो क्षेत्रमा सटरहरू खोज्नुभयो भने कम्तीमा पनि १० हजार तिर्नुपर्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यता फनपार्कका सञ्चालकले त्योभन्दा कम रकममा रोपनीका जग्गा भाडामा लिएका छन्। त्यो पनि १५ वर्षसम्मका लागि।’

सार्वजनिक रूपमा टेन्डर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा नगरेको, भाडामा दिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिसमेत उल्लंघन गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। ‘विभिन्न आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूमा पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई म्याद थप गर्दै जाँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नभई राज्यलाई हानिरनोक्सानी भएको देखिएको हुँदा,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउने निर्देशन हुँदासमेत त्यसको पालना नगरेको देखियो।’

समाज कल्याण परिषद्ले २०६९ वैशाख १२ गते जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट भाडादरसमेत मगाएको थियो। प्राविधिक कार्यालय जिल्लाभरका लागि घर तथा जग्गाको भाडादर तय गर्ने आधिकारिक निकाय हो। प्राविधिक कार्यालयले पठाएको भाडा मूल्यांकन प्रतिवेदन परिषद्मा २०६९ जेठ ३ गते दर्तासमेत भयो।

तर साउन १५ को पदाधिकारी बैठकले प्राविधिक कार्यालयबाट भाडादर मगाउने निर्णयलाई खारेज गरिदियो। अख्तियारले उक्त निर्णयलाई बदनियतपूर्ण भनेको छ। प्राविधिक कार्यालयले तय गरेको भाडादर र समाज कल्याण परिषद्ले सम्झौता गरेको भाडादरको तुलना गरी अख्तियारले नोक्सानको रकम निकाली बिगो कायम गरेको हो।

प्रदर्शनीमार्गदेखि टुकुचा खोला, भद्रकाली पुल र नेसनल ट्रेडिङको सीमामा फैलिएको भृकुटीमण्डप क्षेत्र २०२२ सालमा स्थापना भएको हो। औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलका रूपमा विकसित गरिएको क्षेत्रलाई सरकारले २०३७ सालमा तत्कालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई भोगचलनका लागि हस्तान्तरण गर्‍यो। परिषद् रूपान्तरित भई गैरसरकारी संस्थाहरूको नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद् बन्यो।

भृकुटीमण्डपमा ६० रोपनी जग्गा फनपार्कले लिएको थियो भने २५ रोपनी ल्याम्हस् पुचस् नामक संस्थाले लिएको छ। ३५ हजार वर्गफिटको प्रदर्शनी हल छ। बगैँचाले २३ रोपनी र खसीबजारले २१ आना ओगटेका छन्। ३० रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको टहराभित्र १३ सय पसल छन्। परिषद्ले ९ रोपनी जग्गा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिएको छ। ‘अन्य पसल तथा सटरको भाडाका बारेमा पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धानबाट अनियमितता देखिएमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइनेछ।’ ई कान्तिपुर

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

गरीबी निवारण कोषः गरीबका नाममा टाठाबाठाको रजाइ

माघ २९ गते । गरीबी निवारण कोषमा गरीबको नाममा आएको रकममा टाठाबाठाले रजाइ गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । गरीबको नाममा खर्च हुने रकम

SITENAME

अलपत्र ठेक्का १,८४८, जोखिममा १ खर्ब १८ अर्ब

माघ १४ गते । ठेक्का अलपत्र भन्नेबित्तिकै अचेल ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’ को नाम लिइन्छ । तर, त्यस्ता बेइमान ठेगदार दर्जनौं छन्, जसले १ हजार ८ सय ४८ योजना

SITENAME

अख्तियारले वाइडबडी छानबिन गर्ने

माघ ११ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विस्तृत छानबिन सुरु गरेको छ । प्रारम्भिक