सिंहदरबारलाई प्रदेशका गृहमन्त्रीको साझा प्रश्नः सीडीओलाई डन बनाउन खोजेको हो ?

माघ ३ गते । केन्द्र सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई शक्तिशाली बनाउँदै लगेपछि संघ र प्रदेशबीच अधिकारको लडाइँ पेचिलो बनेको छ । प्रायः सबै प्रदेशका मन्त्रीहरुले सिडिओलाई अधिकार दिइएकोमा सिंहदरबारको आलोचना गरेका छन् ।

केन्द्र सरकारले सुरुमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था तथा प्रशासन सञ्चालनको अधिकार सीडीओमा दिने गरी ‘आन्तरिक शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदमा दर्ता गरायो । ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सीडीओलाई थप अधिकार दिँदै प्रदेश प्रहरीलाई पनि उसको मातहतमा राखिएको छ ।

जब कि संविधानै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’लाई प्रदेशको एकल अधिकारमा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारहरुले यसलाई संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार खोस्ने प्रयासका रुपमा लिएका छन् । यसबारे आफूहरुले छिट्टै छलफल थाल्ने प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला एवं कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले बताए ।

अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आएका प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारले हालै संसदमा दर्ता गराएको विधेयकहरु संविधान र संविधानको मर्म विपरित भएको बताए । उनीहरु भन्छन्, प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’ प्रदेशको जिम्मेवारी हो, सीडीओको होइन । प्रदेश २ का मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव भन्छन्, संघीय सरकार प्रतिगमनतिर फर्किएको हामीले महसुस गरेका छौं ।’

संविधानविद् डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको तर्कमा सहमत छन् । प्रदेशको एकल अधिकारलाई सीडीओ मातहत ल्याउने संवैधानिक अधिकार केन्द्र सरकारसँग नभएको भन्दै भने, ‘प्रदेशलाई दिएको अधिकार केन्द्रले खोस्दै जाने हो भने संघीयता किन चाहियो ?’

विधेयक ल्याउनुअघि केन्द्र सरकारले विभिन्न निर्देशनहरुमार्फत सीडीओलाई अधिकार दिएदेखि नै प्रदेश सरकारले आशंका गरेका थिए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले यो मुद्दालाई उठाएका पनि थिए ।

केन्द्र सरकारको एकल अधिकार सूचीमा रहेको नागरिकता, राहदानी, भिसा र अध्यागमनसम्बन्धी अधिकार मात्र सीडीओलाई दिनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले सहमति पनि जनाउनुभएको थियो तर, कानुन बनाउने बेलामा संविधान र संघीयताकै मर्म विपरीत जाने प्रयास भइरहेको छ’ एक अधिकारीले भने ।

प्रदेशमाथि अविश्वास

प्रदेश सरकारहरु गठन भएको १० महिना नाध्यो । तर, एकपछि अर्को समस्या झेल्दै आएका छन् ।

कर्मचारी अभाव थियो, यो अझैसम्म हल भएको छैन । भर्खर कर्मचारी समायोजन सुरु भएको छ । कानुनको अभाव थियो, बल्लबल्ल केन्द्रले विधेयकहरु बनाउन थाल्यो तर, संविधानले दिएको अधिकारसमेत खोस्ने प्रयास भइरहेको छ ।

प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुनहरु बनाउँदा उनीहरुसँग सघन परामर्श भएको भए सहज हुन्थ्यो । संघीयताको मर्म पनि सहकार्य नै हो । तर, केन्द्र सरकारले प्रदेशहरुले परामर्श गर्नु त परै जाओस्, संविधानले दिएको अधिकार दिन समेत चाहेको छैन । पाएसम्म अधिकार केन्द्रमै राखौं भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

प्रदेशको अधिकार खोसेर सीडीओलाई शक्तिशाली बनाउन खोज्नु एउटा गतिलो उदाहरण हो । यो असंवैधानिक त हुँदै हो, प्रदेश सरकारहरुमाथि गरिएको अविश्वास पनि हो । ‘क्षेत्रीय प्रशासक हो अहिलेको प्रदेश सरकार रु होइन भने प्रदेश सरकारप्रति आशंका हो कि चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो कि रु’ प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्मरकट्टेल प्रश्न गर्छन् ।

सीडीओलाई अधिकार दिइएकोबारे अब प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीको कुरा सुनौं-

संघीय संसदले यसलाई सच्याउनुपर्छ

(हिक्मत कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेश १)

सीडीओलाई शक्तिशाली बनाउने गरी संसदमा विधेयक दर्ता भयो भन्ने सुनें । तर, हेर्न भ्याएको छैन ।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई सुरक्षा क्षेत्रमा प्रदेश प्रहरी र अनुसन्धान विभाग गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । संघीय ऐन बनेपछि हामी पनि प्रदेश प्रहरी गठनको प्रकृया सुरु गर्छौं । अहिले प्रदेश प्रहरी सञ्चालन गर्ने अधिकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई छ । सुरक्षा समन्वय सीडीओले गर्छन् ।

प्रदेश र संघले एउटै सीडीओमार्फत शान्ति सुरक्षामा समन्वय गर्न सकिन्छ तर, सबै अधिकार सीडीओले प्रयोग गर्ने र हामीले परबाट हेरेर बस्ने भन्ने सम्भव हुँदैन ।

सरकारले बनाउने विधेयकहरु आउँदा धेरैको इन्ट्रेस्ट हुन्छ । कतिपय शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिका निहित स्वार्थकेन्द्रित भएर आएका विधेयकलाई संघीय संसदले सच्याउनुपर्छ । मलाई लाग्छ, संघीय संसदले त्यसलाई पनि सच्याउँछ ।

संघीय सरकार प्रतिगमनतिर फर्कियो
ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेश २

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १४ ९१० मा राजतत्राङ्कित द्वीतीय श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रदेश प्रहरी पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिनेछ भनिएको छ । अर्को ठाउँमा प्रदेश प्रहरीको समन्वय सीडीओले गर्ने भनिएको छ । यो गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक छ । संघीय सरकार प्रतिगमनतिर फर्किएको हामीले महसुस गरेका छौं ।

प्रदेश प्रहरी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत हुन्छ । शान्ति सुरक्षा र प्रशासन यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो । सीडीओको होइन । सीडीओहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा बसेका काम गर्छन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन । होइन केन्द्र सरकारले खटाउने हो भने हामीलाई स्वीकार्य छैन । संविधान उल्लंघन गरेर कानुन बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

क्षेत्रीय प्रशासक हो र प्रदेश सरकार ?

(शालिकराम जम्मरकट्टेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेश ३)

संघीय सरकारले बनाउने कानुन हेर्दा प्रदेश सरकारप्रति अविश्वास गरेको जस्तो देखिन्छ । जसरी संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ, यसले प्रदेश सरकार किन चाहियो रु यो सविधानअनुसार बनेको हो कि होइन ? हो भने त्यसअनुसार अधिकार दिनुपर्छ कि पर्दैन रु यस्ता गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

एकातिर प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित कानुनहरु बनाउँदा हामीसँग के समस्या छ भनेर छलफल पनि नगर्ने रु अर्कोतिर संविधानले दिएका अधिकारहरु पनि खोस्ने गरी विधयेधहरु बनाउने रु मलाई लाग्छ, यसले संघीय व्यवस्था मजबुत पार्दैन ।

हामीले हिजो सिंहदरबारले अधिकार दिएन भनेर लडेका हौं । अहिले तीन तहको सरकार छ, उनीहरुको अधिकार संविधानले व्यवस्था गरेको छ । तर, फेरि उही हिजोको शैली किन रु क्षेत्रीय प्रशासक हो र अहिलेको प्रदेश सरकार रु होइन भने प्रदेश सरकारप्रति आशंका हो कि चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो कि रु

संघीय सरकारले राम्रोसँग ख्याल गरोस्, तीन तहको सरकारको आआफ्नो अधिकार छ । त्यसलाई दाया बायाँ गर्न पाइँदैन । होइन भने प्रदेशमा पनि संसद छ, उसले आफूलाई चाहिने कानुन बनाउँछ, प्रशासन संयन्त्र बनाउँछ ।

केन्द्र सरकारले सीडीओलाई डन बनाउन खोज्यो

(हरिबहादुर चुमान, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, गण्डकी प्रदेश)

यो संघीयताको भावना र मर्मविपरीत छ । प्रदेश सरकारको पूरै असहमति छ । संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत केन्ऽ सरकारले सीडीओलाई हिजोको जस्तै डन बनाउन खोजिरहेको छ । संघीयता बलियो बनाउने, व्यवस्थित गर्ने र प्रदेशको दीगो व्यवस्थापन गर्ने हो भने प्रदेशलाई अधिकार दिनुको अर्को विकल्प छैन ।

हामीले प्रदेशअन्तर्गत प्रहरी, लोकसेवा गठन गर्ने बाटो खोलिदेउ भनिरहेका बेला सीडीओको केही अधिकारबाहेक प्रदेश मातहत गराउनुको सट्टा उल्टो बलियो बनाउन खोजिएको छ ।

यसले के बुझिन्छ भने राजनीतिक दलका नेता र हाम्रो कर्मचारीतन्त्र हिजोकै एकात्मक प्रणालीलाई नै स्थापित गरि प्रदेशलाई भूमिकाहीन बनाउन चाहन्छन् । यो मानसिकताले थप मलजल पाउने हो संघीयता कार्यान्वयनमै बाधा मात्रै आउँदैन, संघीयताबिरोधी सक्रिय हुनेछन् ।

संघीयता बलियो बनाउने हो भने सीडीओलाई अधिकार थपेर झन बलियो बनाउने सोच केन्द्रले त्यागोस् ।

सीडीओलाई अधिकार दिने हो भने प्रदेश किन चाहियो ?

(कुलप्रसाद केसी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेश ५)

ऐन र नियमावली नबन्दै प्रदेश सरकारको अधिकार अलग-थलग गर्न खोज्नु संविधानकै खिलाफ छ ।

संविधान एकातिर छ, प्रहरी संरचना अर्कोतिर बनाइएको छ । यो संरचना लाद्नु भनेको प्रदेशको एकल अधिकार छिनेर संघीयता सिध्याउने खेल हो भनेर हामीले बुझेका छौं ।
शान्ति सुरक्षा बहाल गर्ने सन्दर्भमा पनि यो संरचनाले संगठनभित्र असहजता ल्याउँछ । केन्द्र सरकारले संसदमा लगेको विधेयक एकात्मक शासन व्यवस्थाको सोच भएका प्रशासकले लेखेको आलेख हो वा तीन तहका सरकारबीच जानाजान द्वन्द्व बढाउन घुसपैठ हो भन्ने गम्भीर आशंका उब्जेको छ ।

संरचना बनाउनुअघि संविधान राम्ररी पढ्नुपर्‍यो । प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनाव गरेर जनप्रतिनिधि गराएर पठाउनु मात्रै संघीयता हो भन्ने केन्द्रीय मानसिकता देखियो । यदि त्यसो हो भने प्रदेश र स्थानीय तह किन चाहियो रु भंग गर्न मन लागेको छ भने गरे भयो । होइन भने प्रशासनिक संरचना र आर्थिक अधिकार पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने संविधानको परिकल्पना हो । संघको संरचना मान्दैनौं, मुद्दा परे लड्छौं । तर, संविधानले परिकल्पनै नगरेको बाटो हिंड्नेवाला छैनौं, संघले राम्ररी बुझोस् ।

दोहोरो ‘पावर सेन्टर’ जस्तो भयो

(नरेश भण्डारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, कर्णाली प्रदेश)

प्रहरी फौजी संगठन हो । यसको चेनअफ कमाण्ड तोडियो भने नतिजा अपेक्षित हुँदैन । शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कठिन हुन्छ । अहिले केन्द्र सरकारले बनाएको विधेयकहरु हेर्दा बहुकेन्द्र (संघ र प्रदेश० बाट परिचालन हुने जस्तो देखिन्छ ।

प्रहरी प्रदेशकै मातहतमा हुनुपर्छ । उत्तरदायी पनि प्रदेश सरकारको हुनुपर्छ । नियन्त्रण, मूल्यांकन, सुपरीवेक्षण त्यो सबै अधिकार हुनुपर्छ । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयमा त्यस्तोखालको प्रावधान भयो भने शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी हुन्छ ।

अहिले प्रस्तावित व्यवस्था दोहोरो पावर सेन्टरजस्तो भयो । संघमा पनि प्रदेशमा पनि उत्तरदायी हुँदा कमान्ड कन्ट्रोलमा पनि समस्या हुन्छ । संघीय सरकारले दिने र प्रदेश सरकारले लिने हो र रु जनता हामी छलफल गर्छौं । हाम्रो पनि संसद छ ।
अनलाइनखबर