उच्चजातिका ‘गरीब’लाई मोदी सरकारको १० प्रतिशत आरक्षण

SITENAME

पुष २९ गते । लोकसभाको निर्वाचन आउनुभन्दा करीब चार महिनाअघि मोदी सरकारको प्रस्तावमा भारतीय संविधान संशोधन गरिएको छ । संविधानको १२४ औं संशोधनमार्फत सवर्ण जाति (उच्चजाति) का ‘गरीब’हरुलाई सरकारी नोकरी एवं शिक्षामा १० प्रतिशत आरक्षणको ढोका खोलिएको छ ।

भारतीय संविधानले अहिलेसम्म सामाजिकरुपमा पछाडि परेका समुदाय र जातिलाई मात्रै आरक्षण दिने नीति लिएको थियो । अब संविधान संशोधनपछि सवर्ण जातिले पनि आरक्षण पाउने बाटो खुलेको छ ।

भारतीय संसदले बुधबार संविधान संशोधन बिल पास गरेको हो । संशोधन बिलमा गरीब एवं सवर्णका लागि १० प्रतिशत आरक्षण दिने प्रावधान थपिएको छ ।

बीजेपी सरकारले संसदमा ल्याएको यो प्रस्ताव अनुसार वार्षिक ८ लाख रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुने तथा ५ एकडभन्दा कम जमीन हुने सवर्ण ९उच्च जाति० ले आरक्षण पाउनेछन् ।

हुनत यो आरक्षण सवर्णले मात्रै नभएर पिछडिएका समुदायले पनि प्राप्त गर्ने छन् । तर, खास गरी यो प्रावधान उच्चजातिलाई नै लक्षित गरेर ल्याइएको हो ।

आरक्षणको किचलो

बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि बनेको भारतीय संविधानले प्रारम्भदेखि नै सरकारी नोकरी एवं शिक्षामा पिछडिएका जाति र समुदायलाई आरक्षण दिने घोषणा गरेको थियो । संविधानतः सामाजिकरुपमा पछि परेको समुदायले पाउँदै आएको यो आरक्षणको विरोध उच्च जातिका मानिसहरुले गर्दै आइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय भारतका उच्च जातिका नागरिकले आरक्षणको विरोध गर्ने क्रम तीब्र बनेको थियो । यहीबेला बीजेपी नेतृत्वको सरकारले चुनावको मुखमा उच्चजातिका मानिसलाई खुशी पार्न सवर्णहरुलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिन संविधान संशोधन गरेको टिप्पणी भारतीय मिडियामा आउन थालेका छन् ।

विवाद अदालतमा पुग्यो

दुबै सदनले सवर्णलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने बिल पास गरेलगत्तै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । यद्यपि भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले १० प्रतिशत आरक्षण सम्बन्धी संशोधनले संविधानको आधारभूत संरचनालाई उल्लंघन नगरेको दाबी गरेका छन् ।

त्यसो त सन् १९९१ सेप्टेम्बर २५ मा पनि तत्कालीन नरसिंह राव सरकारले सवर्णका लागि १० प्रतिशत आरक्षण दिने निर्णय गरेको थियो । तर, ‘इन्दिरा साहनीविरुद्ध भारत सरकार’ रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको आधार सम्पत्ति वा आयलाई मान्न नसकिने फैसला सुनाएको थियो ।

त्यसबेला अदालतले भारतीय संविधानको धारा १६ (४० मा रहेको आरक्षण व्यक्तिले नपाउने र समूहका लागि मात्रै रहेको बताएको थियो ।

त्यसैगरी सन् २०१५ मा राजस्थान सरकार र २०१६ मा गुजरात सरकारले पनि आर्थिक आधारमा आरक्षण दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसलाई पनि अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

अहिले पनि यसबारेमा अदालतमा मुद्दा परेकाले अब यसको तय अदालतले नै गर्नेछ ।

भारतीय संविधानअनुसार आरक्षण कोटा ५० प्रतिशतभन्दा बढी गराउन पाइँदैन । अहिलेसम्म पिछडिएको समुदायले सरकारी जागिर र शिक्षामा पाउने कोटा साढे ४९ प्रतिशतभन्दा मुनि थियो ।

तर, अब संविधान संशोधनपछिको नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा आरक्षण कोटा ५९.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने र खुल्ला प्रतिस्पर्धा ४०.५ प्रतिशतमा झर्ने भारतीय मिडियामा विश्लेषण पढ्न पाइन्छ ।

आरक्षणको जटिलता

दुबै संसदले पारित गरेको संविधान संशोधन बिललाई अदालतले स्वीकृति दियो भने पनि यसको कार्यान्वयन जटिल रहेको कतिपयको तर्क छ ।

रोचक त के छ भने गरीबको वर्गीकरणमा वाषिर्क ८ लाखभन्दा मुनि आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई राखिएको छ । वाषिर्क ८ लाखसम्म कमाउने भनेको मासिक ६६ हजारभन्दा बढी कमाउने परिवार हो । भारतमा यस्तो आम्दानी रहेको परिवारलाई गरीबभन्दा पनि खातापिता मध्यम वर्गको परिवार नै मान्ने गरिन्छ ।

यो अवस्थामा संविधानको संशोधित प्रावधानले जसलाई गरीब भनेर आरक्षण दिने घोषणा गरेको छ, त्यसले भारतलाई गरीबै गरीबको देश बनाउने जोखिम रहेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

अर्को तर्क के छ भने सरकारी नोकरीमा मानिसहरुको आकर्षण कम भइरहेका बेला सरकारले यस्तो आरक्षण भन्दा पनि रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्ने थियो । जस्तो कि ४ जनाको सिटमा खुलेको सरकारी जागिरमा १० हजारभन्दा बढीले आवेदन दिन्छन् । त्यो ४ जनाको सिटमा १० प्रतिशत सवर्णले पाउने नोकरीले बहुसंख्यक मानिसहरुलाई खासै प्रतिफल नदिने विश्लेषणकहरुको तर्क छ ।

यो स्थितिमा मोदी सरकारले ल्याएको सवर्णलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने नयाँ व्यवस्था विगतको नोटबन्दीजस्तै स्टन्टमात्रै भएको विपक्षीको आरोप छ ।

हालै केही राज्यहरुमा भएको विधानसभा चुनावमा सत्तारुढ बीजेपीले पराजय भोग्नुपरेको छ । त्यो परिणामपछि मोदी सरकारले जनतालाई लोभ्याउने रणनीति बनाउन थालेको विपक्षीको जिकिर छ ।

आगामी लोकसभा चुनावलाई ध्यान दिँदै मोदी सरकारले किसान, स(साना कारोबारी एवं गरीबका लागि केही कदमहरु चालेको छ ।

सवर्ण जातिका ‘गरीब’ लाई आरक्षणको घोषणा गर्नुका साथै जनवरी १० मा मोदी सरकारले ‘नेशनल सेल्स ट्याक्स रुल’ मा पनि केही परिवर्तन गरेको छ । सरकारले वाषिर्क ४० लाख बराबरको कारोबार गर्ने व्यापारीहरुलाई जीएसटी छुट दिने निर्णय गरेको छ । यो छुट अप्रिलदेखि लागू हुन्छ । यसअघि वार्षिक २० लाख बराबरको कारोबार गर्नेहरुले मात्रै जीएसटी छुट पाउँदै आएका थिए ।

(भारतीय मिडियाको सहयोगमा)

 

प्रतिकृया दिनुहोस

तान्जानियाको पानीजहाजमा आगलागी, कम्तिमा ११ जनाको मृत्यु

माघ ८ गते ।  तान्जानीयाको पानी जहाजमा आगलागी हुँदा कम्तिमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । क्रिमिया नजिक ब्ल्याक सीमा मालबाहक पानीजहाजमा आगो लागेको हो

SITENAME

अफ्रिकी मुलुक मालीमा आतंकवादी हमला, १० शान्ति सैनिकको मृत्यु

माघ ७ गते । अफ्रिकी मुलुक मालीमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामाथि हमला गर्दा १० सैनिकको मृत्यु भएको छ । मालीको उत्तरी क्षेत्रमा आइतबार आतंकवादी

SITENAME

अफ्रिकी मुलुक मालीमा आतंकवादी हमला, १० शान्ति सैनिकको मृत्यु

माघ ७ गते । अफ्रिकी मुलुक मालीमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामाथि हमला गर्दा १० सैनिकको मृत्यु भएको छ । मालीको उत्तरी क्षेत्रमा आइतबार आतंकवादी