उड्डयन प्राधिकरणले भन्यो-‘ईयूको उडान निषेध ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बाहिर’

मंसिर २४ गते । आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको आकाशभित्र उड्न रोक लगाउने युरोपियन युनियन (ईयू) को निर्णयलाई नेपाली नियमनकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभन्दा बाहिर रहेर’ लगाइएको जनाएको छ ।
ईयू मातहत हवाई यातायात हेर्ने प्राविधिक कमिटीको नोभेम्बर १३ देखि ब्रसेल्समा भएको तीनदिने उड्डयन सुरक्षा बैठकले सबै नेपाली वायुयान कम्पनीलाई आफ्नो आकाशमा निषेध गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको थियो । ‘यसपटक ईयूले गरेको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभन्दा बाहिर गई गरिएको छ,’ प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले भने, ‘सन् २०१८ मा नेपालले उडान सुरक्षामा विगतका वर्षहरूको दाँजोमा उल्लेख सुधार भएको वर्ष थियो तर ईयूले यसपटक साना हेलिकप्टर, चार्टर उडानका दुर्घटनालाई पनि आधार मानेर हामीलाई पुनस् उडान सुरक्षा सूची (कालो सूची) मै राख्ने निर्णय गर्‍यो ।’

उनका अनुसार ईयूले हालैको बैठकपछि मंसिर १२ गते नेपाललाई पठाएको पत्रमा प्राधिकरण मातहत रहेको नियामक र सेवा प्रदायक भूमिकालाई छुटयाउनुपर्ने कार्य नगरेको पनि प्राथमिकताका साथ उल्लेख नै गरेको छ । ‘यी दुई क्षेत्र कन्फिक्ट–अफ–इन्ट्रन्सट ९परस्पर हित बाझिने विषय भएकाले छुटयाउनैपर्छ तर यो लामो प्रक्रिया भएकाले केही सयम लाग्न सक्छ,’ उपमहानिर्देशकले भने ।

उनले ईयूले यसपटक साना विमान दुर्घटना (हेलिकप्टर र कार्गो उडान) लाई लिएर प्रश्न गरेकामा आश्चार्य प्रकट गरे । ‘इकाओले ५ हजार ७ सय किलोग्राम तौलभन्दा साना वायुयान दुर्घटनाको रेकर्ड खोज्दैन, न त सदस्य राष्ट्रले
यस्ता वायुयान दुर्घटनाको रेकर्ड पठाउने गरेको छ,’ १ सय ९२ वटा सदस्य राष्ट्रको साझा संस्था अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९इकाओ० को नेपालका लागि उडान सुरक्षा अडिट हेर्ने नेसनल–कोर्डिनेटर’ समेत रहेका पोखरेलले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार यस पटक ईयूले जेठमा हुम्लामा भएको मकालु एयरको कार्गो विमान दुर्घटना, सिम्रिक एयरको ग्रान्डी अस्पतालमा अवतरण हुने क्रममा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाको छानबिन प्रतिवेदन मागेको छ । त्यस्तै भदौमा काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा धावनमार्गमा चिप्लिएको यती एयरलाइन्सको जेटस्ट्रिम विमान दुर्घटना र यसै कम्पनी मातहतको टुइनअटर विमान अवतरणका क्रममा जुम्लामा भएको दुर्घटनाको प्रतिवेदन मागेको छ । यी घटनाबारे गरिएका छानबिन प्रतिवेदनसहितको जवाफ प्राधिकरणले आइतबार ईयूलाई पठाएको छ । ‘यी चार घटनामध्ये हुम्लामा भएको मकालुको सिंगल इन्जिन विमान दुर्घटनामा दुई जना चालकको मृत्यु भएको थियो । बाँकीमा कुनै मानवीय क्षति भएको थिएन,’ पोखरेलले भने । उनका अनुसार ईयूले यसै वर्ष नुवाकोटमा ६ जनाको ज्यान गएको अल्टिच्युट हेलिकप्टरको दुर्घटनाबारे प्रश्न
गरेको छैन ।

‘ईयूले सन् २०१० देखि २०१२ मा भएका ५ वटा नियमित उडान दुर्घटनालाई आधार मानेर सन् २०१३ डिसेम्बरदेखि नेपालमा दर्ता भएका वायुयानलाई ईयूका सदस्य राष्ट्रभित्र उड्न रोक लगाएको थियो । यसैबीच वायुयान सञ्चालकहरूले ईयूले लगाएको रोक हटाउन प्राधिकरणलाई दुइटा निकायमा विभाजन गर्नैपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘ईयूले औंल्याएअनुसार प्राधिकरणलाई नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायकमा लैजानैपर्छ,’ बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले भने, ‘भुटान, बंगलादेश, थाइल्यान्डले एक डेढ महिनामै नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्था बनाउन सके भने नेपालले किन सक्दैन ?’ उनले कुनै व्यक्तिको स्वार्थका कारण नेपालले प्राधिकरणलाई टुक््रयाउन ढिलाइ गरिरहेको बताए । ‘केही स्वार्थीहरूका कारण देशकै पर्यटन र अर्थतन्त्रलाई चौपट पार्ने खेल भइरहेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘यदि यी दुई निकाय छुटयाइएन भने नेपाली अकाशमा ठूलो दुर्घटना हुने जोखिम छ ।’

यसैबीच बुद्ध एयरले विज्ञहरूमार्फत गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन केही दिनभित्रै पर्यटनमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्दै छ । यस अध्ययनले विमानस्थल सेवा र नियमन सेवालाई छुटयाउनुपर्ने लगायत सुझाव समेटेको छ । ई-कान्तिपुर