सांसदलाई डेरा छैन, मन्त्रीलाई घरैघर

सांसदलाई डेरा छैन, मन्त्रीलाई घरैघर
मंसिर २२ गते । संघीय समाजवादी फोरमकी समानुपातिक सांसद कलुदेवी विकले जेठ २१ गते संसद् बैठकको विशेष समयमा भनिन्, ‘सबैभन्दा बढी छुवाछूत काठमाडौंमा रहेछ । हामीले एक महिना भयो कोठा पाएका छैनौं । छुवाछूतको भेदभाव हुनेछैन भनेर संसद्मा सुनिरहेका छौं । काठमाडौंमै यस्तो छ भने गाउँ–गाउँमा के होला ?’ उनले दलित शब्द नै हटाउन आग्रह गरिन् । भनिन्, ‘हामी दलित होइनौं, शिल्पी हौं ।’
सांसद आवास बनाउनका लागि छुट्याइएको ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित जग्गा । तस्बिर स् इलिट जोशीरकान्तिपुर
यो विषयमा त्यसपछि केही दिन सदनमा चर्चा भयो । भैंसेपाटीमा सांसद आवास बनाउन संसद् सचिवालयको नाममा रहेको १ सय ४९ रोपनी चार आना जग्गामा आवास बनाउनुपर्नेमा सरकार र संघीय संसदका पदाधिकारीबीच छलफलसमेत भयो । ‘छलफलमै सीमित भयो,’ संसद् सचिवालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने ।

कलुदेवीले कोठा नपाएको विषय उठाएको ५२ दिनपछि साउन १५ मा नेकपा सांसद निरु पालमाथि उनकै डेरानजिक आक्रमण भयो । साँझमा दूध लिन पसलमा निस्कँदा साँघुरो बाटोमा पेस्तोल तेस्र्याएर धम्की दिएको उनले संसद्मा जानकारी गराइन् । बैठकमा उनले भनेकी थिइन्, ‘डेरानजिकैको साँघुरो बाटोछेउमा रहेका एक युवकले घाँटीको माथि ९कञ्चटनजिक० पेस्तोल राखेर सुनुवाइ समितिको बैठकमा गइस् भने तेरो बाउले पनि लास पाउँदैन ।’ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित दीपकराज जोशीको सुनुवाइ चलिरहँदा उनीमाथि आक्रमण भएको थियो ।

यी दुई सांसदको घटनाले सांसदलाई सुरक्षित आवासको आवश्यकता देखायो । सांसदहरूको सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि आवास आवश्यक रहेको जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले बताइन् । २०४३ मा सैंबु आवास तथा सेवा विकास आयोजनालेसांसद आवासका लागि उक्त जग्गाछुट्याएको थियो । यो जग्गा ०५४ जेठमा संसद् सचिवालयको नाममा पास भयो । ‘सांसद आवास बनाउन विगतमा बजेटसमेत छुट्याइयो, कसले बनाउने भन्ने विवादले काम भएन,’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले यो जग्गामा पनि सरकारले मन्त्री क्वार्टर बनाउने निर्णय गरेछ ।’

यो जग्गामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपाध्यक्ष, मन्त्रीहरूका लागि २७ वटा आवास भवन, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयका लागि १४ वटा भवन बनाउने निर्णय मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

नेकपा नेतृ पम्फा भुसालले भैंसेपाटीमा मन्त्री क्वार्टर र मुख्यमन्त्री आवास बनाउने विषयमा स्थानीय वडाध्यक्ष सहमत नभएको बताए । ‘सांसद आवास बनाउने भए बनाऊ, नत्र पार्क बनाउँछौं भनेर उहाँहरू लागिपर्नु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सांसद आवास बनाउने ठाउँमा मुख्यमन्त्रीको क्वार्टर बनाउने हो भने संघीयता किन चाहियो ?’

सरकारले गरेको यो निर्णयको सांसदले विरोध गरेका छन् । ‘मन्त्रीहरूसँग साधन–स्रोतको फालाफाल हुन्छ, सांसदलाई घर नहुँदा डेरा पाउनै समस्या हुन्छ,’ कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले भने, ‘सांसदहरू निरीह जिन्दगी बिताउन बाध्य छन् । संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन निश्चित सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ ।’

सांसद प्रमिला कुमारीले भाडाको घरमा बस्दा घरबेटीको नियमभन्दा दायाँबायाँ गर्न नपाउँदाको पीडा सुनाइन् । ‘जसरी हुन्छ हामीलाई सरकारले आवासको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित आवास चाहिने अनि हामीलाई कहाँ राख्ने रु’ अर्का सांसद शेरबहादुर कुँवरले कार्यकर्ता आउँदा हल्ला गर्ने, झगडा गर्ने भएपछि घर भाडामा नदिने समस्या रहेको बताए । ‘सांसदको समस्यै समस्या छ,’उनले भने, ‘भैंसेपाटीको जग्गामा सांसद आवास बनाउनुपर्छ ।’

कलुदेवीले आफ्नो पीडा सदनमै सुनाइन् तर कोठा नपाएर तीन महिनासम्म होटलमा पीडा गुम्स्याएर बसेका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पनि छन् ।

संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादवले तीन महिनासम्म होटलमा बस्नुपरेको बताए । ‘सांसद भएपछि मैले काठमाडौंमा तीन महिना डेरा खोजें । कोठा खोज्न जाँदा कति मान्छे आउँछन्, पानी कति प्रयोग हुन्छ भनेर सोध्छन्,’ उनले भने, ‘मधेसको मान्छे काठमाडौं आएपछि नेताको घरमै बस्न चाहन्छन् । बिहान कोठा खोज्दै जाँदा बेलुका सल्लाह गरेर भन्छु भन्छन् । बेलुका फोन गर्दा वा भेट्न जाँदा नेता हुनुहुँदोरहेछ, भाडामा नदिने भन्छन् । भोलिपल्ट फेरि कोठा खोज्न गयो । भेटिन्छ तर नेतालाई भाडामा दिएपछि भीडभाड हुन्छ । तपाईंलाई नदिने भनेर फिर्ता पठाउँछन् ।’

कोठा नपाएपछि हात्तीवनमा अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर बसेको उनले सुनाए । ‘होटलमा बस्न बजेटले थाम्न नसक्ने भएपछि होटलबाट अपार्टमेन्टतिर सरें, यहाँ पनि मासिक ५० हजार भाडा तिरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘सरकारले सांसदलाई बरु २ कोठे घर बनाइदियो भने कोठा खोज्नु पर्दैनथ्यो ।’ मन्त्रीलाई भन्दा सांसदको सुविधामा ध्यान दिन उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खेमप्रसाद नेपालीको पीडा यादवको भन्दा कम छैन । उनले पनि कोठा भेट्न तीन महिना लागेको सुनाए । उनी बिहानभरि कोठा खोज्थे । दिउँसो सदन जान्थे । ‘बिहान दिन्छु भनेको घरमा बेलुका पेस्की छाड्न जाँदा जातकै कारणले कोठा दिइएन । पहिला कोठा छ भन्थे । जात सोध्थे । बेलुका कोठा फिक्स गर्न जाँदा अर्कैले पैसा दिइसक्यो भन्थे,’ उनले भने ।

नेकपाकी कलिला खातुनले पनि आफू मस्लिम भएकै कारण बानेश्वर वरिपरि कोठा नपाएको पीडा सुनाइन् । उनी अहिले सामाखुसी बस्छिन् । यो कोठा पनि उनले धेरै मुस्किलले पाएकी हुन् । ‘जहाँ गए पनि जात सोध्छन्, मुस्लिम समुदायको भन्नेबित्तिकै डेरा छैन भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘पिछडिएका समुदायको भनेपछि जात सोधेर भाडा दिँदैनन् ।’

सामाखुसीबाट आउजाउ गर्न समस्या भएपछि उनी अहिले पनि संसद् भवन वरिपरि कोठाको खोजीमा छिन् । सरकारले दिने १८ हजार भाडा पर्याप्त नभएको उनले बताइन् । सांसद इन्दुकुमारी शर्माले सरकारले दिने पैसाले आवास व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिन् । ‘हामीलाई दिने भाडाले बरु घर बनाइदिए हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।

रौतहटबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद देवप्रकाश तिमल्सेनाले भाडाको घरमा बस्दा अपमानित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । सरकारले १८ हजार भाडा दिए पनि २५ हजारभन्दा कममा कोठा पाउनै मुस्किल रहेको उनको भनाइ छ । ‘कोठा पाए पनि पानी नपाउने ठूलो समस्या छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सांसद आवासलाई छुट्याएको जग्गामा मन्त्री क्वार्टर बनाउने निर्णय गलत छ ।’

संसद् सचिवालयले काठमाडौंमा घर नहुने सांसदलाई कोठा भाडाबापत मासिक १८ हजार र घर हुनेलाई मर्मत खर्चबापत ९ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसबाहेक बिजुली र पानीको पैसा पनि दिने गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका ३ सय ६ सांसदलाई घरभाडा र मर्मत खर्चमा मासिक ५० लाख खर्च हुने गरेको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार ७९ जना सांसदले मात्रै घर मर्मत खर्च लिन्छन् । अरूले घरभाडाबापत मासिक १८ हजार बुझ्छन् । घर सांसदको आवासलाई मात्रै सरकारले वार्षिक ६ करोड खर्च गरिरहेको छ ।

नेकपा सांसद विरोध खतिवडाले सांसद आवासका लागि छुट्याएको जग्गामा मन्त्री क्वार्टर बनाउनु उपयुक्त नहुने बताए । ‘भाडामा बस्ने सांसद समस्या छन्, यो ठाउँमा सांसद आवास नै बनाउनुपर्छ,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अहिले सरकारको पैसामा बनाउन सकिँदैन भने ऋण लिएर भए पनि बनाउन सकिन्छ । माननीयलाई दिने घरभाडा बापतको पैसा किस्ता तिर्न पुग्छ ।’ धेरै तलाको घर बनाएर सांसद आवास व्यवस्थित बनाउन उनले आग्रह गरे ।

नेकपा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले सांसदको पीडा बुझेर भैंसेपाटीको जग्गामा सांसद आवास बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘संसद्लाई मासिक आवास खर्च राज्यले ब्यहोर्नुपरेको छ । यही रकमले आवास बनाउने हो भने सरकारको सम्पत्ति बढ्छ, सांसदलाई कोठा खोज्ने झन्झटबाट मुक्ति पनि मिल्छ,’ उनले भने, ‘सांसदसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ तर आफैं पीडामा छन् । मन्त्रीलाई होइन, पहिला सांसदको समस्यालाईध्यान दिऊँ ।’

नेकपाकी अञ्जना विशंखेले भैंसेपाटीको जग्गामा सांसद आवास बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘सांसद आवासकै आवश्यक छ । सीमित कोठामा बस्दा सांसदहरूको क्षमता विकाससमेत हुन सकेको छैन,’ भाडामा बस्दाको पीडा सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘कार्यकर्ता आउँदा कोठा खोज्नुपर्ने भन्झट पनि उत्तिकै छ । आउँदा कहाँ राख्ने रु अर्को समस्या छ ।’ सांसदको प्रतिभा प्रस्फुटनमा समेत कोठा बाधक बनेकाले आवास बनाइनुपर्ने उनले बताइन् । ‘धेरै लगानी गरेर संरचना बनाउनेभन्दा पनि न्यूनतम आवश्यक भएको संरचना भइदिए हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रतिपक्षी पनि असन्तुष्ट
भैंसेपाटीको जग्गामा मन्त्री क्वार्टर बनाउने निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद र राजपाका सांसदले पनि विरोध गरेका छन् ।

जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्न उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘सांसदको आवासका लागि किनेको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु हँ‘दैन,’ कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘भाडामा बस्ने सांसदको पीडा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । मन्त्रीलाई सुविधा चाहिन्छ भने सांसदको पीडा समाधान गर्नु पर्दैन ?’

संसदीय स्थायित्वका लागि आवासको स्थायी व्यवस्था गर्ने हो भने घरभाडाका नाममा हुने बेथितिसमेत अन्त्य हुनले उनले बताए । ‘आवास बनाएमा व्यक्ति लाभान्वित हुने प्रक्रिया बन्द हुन्छ । सरकारको मितव्ययितताको उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ । सांसद आवास एकै ठाउँमा हुने हो भने दलीय मनमुटाव अन्त्य हुने आधार बन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादवले सांसद आवास बनाउन खरिद गरेको जग्गामा आवास नै बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको आवास अन्यत्र बनाउँदा हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आवास बनाउने हो भने घरभाडा बापतको बजेट खेर जाँदैन । सबै एकै ठाउँमा बस्दा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।’
कांग्रेसका अतहर कमाल मुलमानले सांसदको बदनामी रोक्न पनि आवास आवश्यक रहेको बताए । ‘यति तलब खायो भनेर बेइज्जत भइरहेको छ । आपसी छलफल गर्न पनि सहज हुन्छ । शान्ति–सुरक्षा मिलाउन सजिलो हुन्छ । त्यसैले मन्त्री क्वार्टरभन्दा सांसद आवास बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

मोहम्मद आफताव आलमले मन्त्रीको क्वार्टरभन्दा सांसद आवास जरुरी रहेको बताए । ‘आवासबिना संसद् प्रभावकारी हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको आवासको योजना होइन । सांसद आवास योजनाअघि सार्नु जरुरी छ ।’

राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सांसद आवास बनाउन किनेको जग्गामा मन्त्री क्वार्टर बनाउन लागेकोमा विरोध जनाए । ‘सांसद आवास विल्कुल जरुरी हो । सामूहिक आवास बस्दा विभिन्न समयमा सांसदलाई अभद्र व्यवहार भएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक देशमा सांसद आवास र सुरक्षाको व्यवस्था हुन्छ । मन्त्री क्वार्टर अहिले छँदै छ । भैंसेपाटीमा सांसद आवास आवश्यक बनाउनुपर्छ ।’

राजपाकी चन्दा चौधरीले डेरामा बस्दा घरबेटीबाट पीडित हुनुपर्ने भएकाले बेलैमा सांसद आवास बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘मन्त्री क्वार्टर होइन, पहिला सांसद आवास चाहियो,’ उनले भनिन् । ई-कान्तिपुर