कांग्रेसमा अब तल्ला तहबाटै उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रस्ताव

मंसिर १५ गते । कांग्रेसले संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तल्ला तहबाटै उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकारसहितको विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छलफल भइरहेको प्रस्तावित मस्यौदामा क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रलाई तहगत रुपमा उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

यसअघि वडाध्यक्षको उम्मेदवारमा समेत केन्द्रको हस्तक्षेप हुने गर्दथ्यो। पार्टीका तल्ला तहका उम्मदेवारमा समेत केन्द्रको हस्तक्षेप बढ्दा राम्रो नतिजा ल्याउन नसकिएको भन्दै विकेन्द्रित गर्न स्थानीयस्तरबाट नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पार्टी नेतृत्वलाई दबाव दिँदै आएका थिए।

थ्बmबजब
प्रस्तावित विधानमा उम्मेदवार छनोटका लागि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रीयस्तरमा संसदीय समितिको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तल्ला निकायले गरेको सिफारिसका आधारमा संसदीय समितिले उम्मेदवारको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रस्तावित प्रावधानअनुसार क्षेत्रको संसदीय समितिले वडाध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवार चयन गर्न पाउने छन्। त्यसमाथि रहने जिल्ला संसदीय समितिले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मदेवार छनोट गर्नेछ भने प्रदेश संसदीय समितिले नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार छनोट गर्न पाउने व्यवस्था छ।
महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सांसद, प्रतिनिधिसभाका सांसद, राष्ट्रियसभाका सांसदको उम्मेदवार छनोट भने केन्द्रमा सभापतिको संयोजकत्वमा रहने संसदीय समितिले गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यको जिल्ला संसदीय समिति र प्रमुखरउपप्रमुखको प्रदेश संसदीय समितिले उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था छ। त्यसअघि सदस्य, प्रमुख र उपप्रमुखका लागि तीनरतीन जनाको नाम अधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिले छनोट गर्नेछन्।
जिल्ला सभापतिहरुले भने यो अधिकार अपर्याप्त भएको बताएका छन्। नुवाकोट ककनीमा बुधबार र बिहीबार भएको जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार जिल्ला संसदीय समितिलाई दिनुपर्ने माग गरेको छ। संविधानको मूलमर्म र भावनाअनुसार पनि स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार केन्द्रले राख्न नहुने उनीहरुको तर्क छ।

जिल्ला सभापतिहरुले शुक्रबार नै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ककनीमा जारी घोषणापत्रका साझा मागहरु पूरा गर्न माग गरेका छन्। जसको पहिलो बुँदामा नै स्थानीय तहको उम्मदेवार चयन गर्ने अधिकार जिल्ला संसदीय समितिलाई दिइनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसपछि प्रदेशको उम्मेदवार चयन प्रदेश संसदीय समिति र संघीय संसदको उम्मेदवार छनोट केन्द्रीय संसदीय समितिले गर्ने गरी प्रस्तावित मस्यौदामा परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘अहिलेको प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन’ काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले भने, ‘हामीले राखेको माग संविधानसम्मत छ। आफ्नो नेतृत्वमा राम्रो संविधान ल्यायौं भनेर भन्ने तर हामीले संविधानले स्वीकार गरेका सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगर्ने हो भने के हुन्छरु प्रस्तावित यो प्रावधानमा पनि परिमार्जन आवश्यक छ।’

प्रस्तावित नयाँ प्रावधानमा तल्ला तहबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्दा तीन जनाको मात्रै पठाउनु पर्ने व्यवस्थासमेत यसपटक थपिएको छ। सम्बन्धित संसदीय समितिमा सिफारिस गर्दा सहमति नबनेमा मतदानबाटै तीन जनाको नाम पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थप गरिएको हो। यसो गर्दा उम्मेदवार छनोटमा सहज हुने बुझाई नेताहरुको छ।

यो व्यवस्था लागू भएमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिका प्रतिनिधिहरुले तीन जनाको नाममा सहमति हुन नसके मतदानबाट टुंग्याउनु पर्नेछ। समानुपातिकतर्फ भने कम्तीमा एक महिलासहित २ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी टुंग्याइएको नाम जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति हुँदै केन्द्रमा आइपुग्ने व्यवस्था छ। प्रदेशतर्फका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सांसदको पनि त्यस्तै व्यवस्था छ। प्रदेश सांसदका लागिपनि प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले त्यसैगरी छनोट गरी केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारका लागि प्रदेश कार्यसमितिले एक सिटमा तीन जनाको दरले नाम पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन। उम्मेदवार हुन चाहने सबैको नाम केन्द्रमा पठाउने प्रचलन थियो। स्थानीयस्तरमा सहमति नहुँदा जशअपजशको भारी आफूहरुले नबोक्ने भन्दै सबै नाम केन्द्रमा पठाउने प्रचलन थियो। जसले उम्मेदवार छनोट गर्न केन्द्रीय संसदीय समितिलाई कठिनाई आउने गर्थ्यो। अर्कोतर्फ जिल्ला-जिल्लाबाट शीर्ष नेताहरुको ढोका चाहर्ने पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको लस्कर नै चल्थ्यो। अब क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचन गरी तीन जनाको नाम पठाउनु पर्ने व्यवस्थाले केन्द्रीय संसदीय समितिलाई समेत सहज बनाएको छ।

तर, व्यवहारिक रुपमा कठिनाई हुने केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। ‘निर्वाचन गरेर तीन जनाको नाम पठाउने व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतट्ठ देखिन्छ’ उनले भने,‘यसले झनै विकृति र विसंगति ल्याउने खतरा पनि रहन्छ। यसलाई पनि हेक्का राख्नु पर्छ।’ ई-कान्तिपुर