ताजा खबर

नेकपा छ, र छैन पनि !

SITENAME

नेकपा छ, र छैन पनि !

मंसिर १५ गते । अहिले नेकपाको सरकार छ, तर नेकपा भन्ने दलचाहिँ कहीं–कतै हराएजस्तो अवस्थामा छ । अघिल्लो वर्षको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत ल्याएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् ‘नेकपा’ भन्ने पार्टी जन्मेको थियो। त्यसले सरकार बनाउँदा संसदमा झन्डै दुईतिहाइकै छेउछाउ समर्थनसमेत पाएको थियो। तर जब सरकारले आकार ग्रहण गर्दै गयो, पार्टी भने क्रमशः ‘हराउँदै’ गयो। वैधानिक हिसाबले त यो अस्तित्वमा छ, तर व्यवहारिक रूपमा निस्क्रियसरह देखिन्छ। पार्टी कमिटीहरू ‘कोमा’ मा गएजस्ता छन्। बहुसंख्यक केन्द्रीय नेताहरू बेकामे भएर समय काट्दैछन्। कार्यकर्ताहरू आम अवसादबाट गुज्रँदैछन्। लाग्छ– नेकपा छ, र छैन पनि !

कसैले तर्क गर्न पाउँछ– हाम्रै अध्यक्ष मुलुकका प्रधानमन्त्री छन्, कहाँ हराएका छौं हामी रु   प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पनि यस्तो लागेको रहेछ। उनले गत मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिहाले, ‘पत्रपत्रिकामा कसैले सोधेछन्– सरकार हरायो, कहाँ छ रु    के गर्दैछ रु   आज म भन्न चाहन्छु, सरकार यहाँ छ।’

सवाल सरकार देखिएन भन्ने होइन। सरकार त बिजुलीका पोलदेखि अखबारका खोलसमेतमा छाइरहेको छ। केही नपाए आफैं विवाद निम्त्याउने र त्यसैमा जेलिएर चर्चामा आउने उपक्रम पनि जारी छ। तर सवाल त्यो सरकार चलाउन पठाउने दलचाहिँ कहाँ गएछ भन्ने हो। अहिले नेकपाको सरकार छ तर नेकपा भन्ने दलचाहिँ कहीं–कतै हराएजस्तो अनूभूति हुन्छ। सत्तामा छाउने, तर सत्तारुढ दलचाहिँ देखा नपर्ने अनौठो अवस्था छ। यो विरोधाभासबारे नेकपाभित्र सामान्यतः कोही बोल्न चाहँदैन, किनभने सत्ताको रापले सबैलाई हतप्रभ बनाएको छ। अपवादका रूपमा नेता घनश्याम भुसाल देखापरेका छन्, जसले नयाँ बहस छेड्दै भनेका छन्– यस्तै अवस्था रह्यो भने आफ्नो पार्टी मर्ने–बाँच्ने दोसाँधमै पुग्नेछ। ‘आफ्नो रूप हेरी–हेरी आफैं हुन्छु दंग भनेझैं नेकपा नार्सिसस्जस्तै सकिने त होइन रु ’ उनले केही दिनअघि कान्तिपुरमा लेखे, ‘वा नयाँ शक्ति र जीवनका साथ फिनिक्सझैं अगाडि बढ्छ रु ’

एमाले छँदा उपमहासचिवको उपल्लो जिम्मेवारीमा रहेका र पार्टीको वैचारिक नेतृत्वमा अग्रणी भूमिका खेलिआएका भुसालको यो ‘चिन्ता’ ले नेकपाको आन्तरिक मनोदशालाई दर्शाउँछ। उनको दल अहिले सबै कुरा उपलब्ध हुँदा पनि केही गर्न नसक्ने विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ। विरोधाभासले अन्ततः अस्पष्टता, असमझदारी र अकर्मण्यता जन्माउने हो। नेकपा त्यतैतिर उन्मुख छ।

एकातिर हेर्दा समग्र सत्ताको साँचो अहिले यही पार्टीको हातमा छ। राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद्को दुवै सदनका प्रमुख–उपप्रमुख, सातमध्ये छ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तीनै तहका बहुमत पदहरू– सबैमा वर्चस्व छ। तर, नेकपाको आन्तरिक जीवनचाहिँ झन्झन् अस्तव्यस्त हुँदैछ। केन्द्रीय नेताहरू नै जिम्मेवारी चाहियो भन्दै शीर्ष नेताका घर–घर धाउनुपरेको छ। महिनौंदेखि नभएको केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिको बैठक बोलाउनुप¥यो भनेर हस्ताक्षर अभियान चलाउनुपरेको छ। केन्द्रमा पोलिटब्युरो बनाउनुप¥यो, केन्द्रमुनी पनि सबै तहमा एकीकृत संगठन चाहियो भन्दै हिँड्नुपरेको छ, तर सुन्ने कोही छैन। मुलुकको सबभन्दा ठूलो दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र परिहासको विषय बनेको छ।

अहिले नेकपाको सर्वाधिकार संगठनमा होइन, दुई अध्यक्षको वरिपरि केन्द्रित छ। ती दुईजनामा पनि सत्ता नेतृत्वमा रहेका कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वाधिक शक्तिशाली देखिन्छन्, जससँग कुनै पनि अर्थमा विमति राख्ने मनस्थितिमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छैनन्। तत्काललाई सत्ताको पालो पर्खनुमै उनले आफ्नो भलाइ देखेका छन्। तेस्रो वरियताका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि यदाकदा असन्तुष्टि पोखे पनि धेरै बोलिहाल्न चाहँदैनन्। किनभने भावी समीकरण कस्तो बन्छ भन्ने परिदृश्य प्रष्ट भइसकेको छैन। नेकपामा ओली, दाहाल र नेपालको त्रिगुटीय संरचनामा दुइटा पक्ष एकातिर उभिनासाथ हालको सन्तुलन खल्बलिने सम्भावना छ। त्यसैले उनीहरू आ–आफ्नै ढंगबाट दाउ हेर्दैछन्। एकैचोटी छक्का हान्न तम्सेका वामदेव गौतम त आफ्नै ‘हिट विकेट’ बाट हट्नुपरेको छ।

शीर्ष नेतृत्वको तदर्थवादी जोडघटाउले नेकपाको सांगठनिक सुस्तता अरू बढाएको छ। एमाले र माओवादीबीच गत जेठमा भएको एकीकरणले छ महिना बित्दासमेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। कानुनतः यी दुई दल भंग भइसकेका छन्, तर नयाँ दल (नेकपा) पूर्णरूपमा बनिसकेको छैन। छ महिनासम्म नेकपाको केन्द्रीय र स्थायी समितिमात्र रह्यो, तीव्र दबाबपछि बुधबार बल्लतल्ल प्रदेश समितिको प्रारूप कोरिएको छ। त्यसमुन्तिर अझै एमाले–माओवादीका पुराना समितिहरूकै समानान्तर अस्तित्व छ। वर्गीय संगठनका एकाइहरू पनि छुट्टाछुट्टै छन्। एउटै संगठन बन्न नसकेकाले ती सबै लगभग निस्क्रिय छन्। पार्टी बैठकहरू हुन छाडेको महिनौं भइसकेको छ। हालसम्म केन्द्रीय समितिको एउटा परिचयात्मक बैठकमात्र बसेको छ भने स्थायी समिति औपचारिकताका लागि जम्मा एकपटक डाकिएको छ। यसरी हेर्दा नवगठित नेकपा कुनै एकीकृत पार्टी होइन, एउटा वि श्रृंखलित मोर्चाजस्तो अवस्थामा छ। लाग्छ– नेकपा बनेको छ, तर बनिसकेको पनि छैन १

    जुन विस्तारित समर्थन आधारमा यो सरकार खडा भएको हो, यसको सञ्चालन त्यत्तिकै साँघुरो घेराबाट भइरहेको छ ।  न सरकारभित्र समन्वय छ, न त सरकार र पार्टीबीच सहकार्य ।

सांगठनिक एकीकरणबाहेक वैचारिक व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। एमाले र माओवादी दुवै मूलतः वामप्रवाहकै पार्टी भए पनि उनीहरूको वैचारिक र व्यवहारिक पृष्ठभूमि छेउ–टुप्पो केही मिल्दैन। यी दुई दल मिल्नुका पछाडि मूलतः सत्ताकेन्द्रित चुनावी वाध्यता कारक बनेको थियो। सशस्त्र संघर्ष र संसदीय अभ्यासको परस्परविरोधी राजनीतिबाट दीक्षित कार्यकर्ताहरूबीच साझा वैचारिक भाष्य निर्माण सजिलो कुरा पनि होइन। हिजोलाई हेर्ने र आजलाई बुझ्ने तौर–तरिकामै उनीहरूबीच आकाशजमिनको फरक छ। यो विरोधाभासलाई पार्टी महाधिवेशनले टुंगो लगाउँछ त भन्न सकिएला, तर त्यो आउन वर्षौं बाँकी रहेको अवस्थामा नेकपालाई कुन वैचारिक तारले जोडिराख्ने रु       यो चुनौती पनि नेतृत्वसामु छ।

लोकतन्त्रमा दलहरूको आरोह–अवरोह सामान्य परिघटना हो। कुनै पनि राजनीतिक दल कसरी चल्छ या कसरी चल्नुपर्छ, त्यो मूलतः सम्बन्धित दल र त्यसका नेता–कार्यकर्ताकै सरोकारको विषय हो। तर, जब त्यसले समग्र राष्ट्रिय जीवनमै असर पार्न थाल्छ, तबचाहिँ त्यो सार्वजनिक चासोको विषय बन्न जान्छ। सत्तारुढ नेकपाको सन्दर्भ यसै अर्थमा आएको हो। नेकपाको आन्तरिक जीवनबारे यहाँ चर्चा गर्नुपर्ने खास तीनवटा कारण छन्।

पहिलो, एमाले र माओवादीले वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनावमा जनतासँग मत माग्दा दुई पार्टी मिल्छौं र राजनीतिक स्थायित्व ल्याएर देश विकास गर्छौं भन्ने वाचा गरेका थिए। त्यसैअनुरूप मतदाताले विश्वास गरे र उनीहरूका पक्षमा बहुमत दिए। अब ती वाचा–बन्धनलाई कार्यरूप दिनुपर्ने दायित्वबाट सम्बन्धित दल पन्छिन मिल्दैन। नपन्छिने पहिलो सर्त पार्टी एकीकरणलाई पूर्ण रूप दिनु हो।

दोस्रो, सरकारको प्रभावकारिताका निम्ति पनि दलीय सबलता चाहिएको छ। अहिले सरकारसँग व्यापक बहुमत छ, ऐतिहासिक अनुकूलता छ, तापनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। बाहिर के भइरहेछ, आफ्नो छवि कस्तो बन्दैछ, काम भएको छ कि छैन भन्नेबारे थाहै नपाउने, बरु आफ्नै अहं र आत्मरतिमा रमाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसको एउटा कारण–जुन विस्तारित समर्थन आधारमा यो सरकार खडा भएको हो, यसको सञ्चालन त्यत्तिकै साँघुरो घेराबाट भइरहेको छ। न सरकारभित्र समन्वय छ, न त सरकार र पार्टीबीच सहकार्य।

अहिले सत्तारुढ दलका सत्ताबाहिर रहेका नेताहरू त टाढाका कुरा, क्याबिनेट सदस्यले समेत कहिलेकाहीं आफूलाई ‘बाहिरिया’ ठान्न थालेका छन्। संविधान र कानुनले नचिनेका अनिर्वाचित सल्लाहकारहरूले मन्त्री, सचिव र मन्त्रालयहरूको मूल्यांकन गर्ने, निर्देशन दिने अनधिकृत अभ्यास सुरु भएको छ। यसले गर्दा सरकारी काम–कार्बाहीको स्वामित्व लिनबाट मन्त्रीहरू समेत पन्छन थालेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि ‘अरिंगालको गोलो’ बन्न आह्वान गर्दा बहुमत पार्टीपंक्तिले नसुनेझैं गर्छ। सरकार राम्रोसँग चलाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले ‘कानुनले नचिन्ने’ व्यक्तिहरूलाई कार्यकारी बनाउने होइन, सरकारकै ‘सिस्टम’ लाई परिचालन गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई नै जवाफदेही बनाउनु पर्छ। बाँकी समन्वय र परामर्श आफ्नै पार्टी र सहकर्मी नेताहरूसँग गर्ने हो, ताकि सामूहिक ऊर्जा हासिल होस्। एक्लै टापुमा बसेर सरकार हाँक्न खोज्दा कहीं पुगिन्न। ‘पार्टी थियो, र नै म यहाँ छु’ भन्ने यथार्थ भुल्न थाल्दा आधारभूमि गुमेको पत्तै हुन्न।

तेस्रो, सरकारलाई सन्तुलनमा राख्न पनि सत्तारुढ दलको सक्रियता चाहिएको छ। अहिले मुलुकको राजनीति यस्तो विशिष्ट मोडमा छ, जहाँ सरकार जतिसुकै अलोकप्रिय हुँदै गए पनि त्यसलाई सामान्यतः कसैले हल्लाइहाल्न सक्ने देखिन्न। सत्ताको बेलगाम घोडालाई नियन्त्रण या सन्तुलनमा राख्ने शक्ति पनि तत्काललाई उपलब्ध छैन। संसद् आफैं दुईतिहाइ बहुमतको बोझले थिचिएको छ। त्यहाँ सार्थक बहस हुने कुरै भएन। विपक्षी कांग्रेस होश हराएको वृद्धा श्रमजस्तो बनेको छ, जसको नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई पाखा लगाउने प्रपञ्चमै व्यस्त छ। उसले सत्तापक्षलाई सन्तुलनमा राख्ने सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने कुरामै सन्देह छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नेमात्र होइन, ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्ने कार्यसमेत स्वयं सत्तारुढ दलबाटै हुनुपर्ने आश्चर्यजनक आवश्यकता देखापरेको छ। खासगरी नेकपाको उपल्लो लहरमा रहेका नेतागण तमाम् विसंगतिको मुकदर्शक बनिरहने हो भने वामपन्थी राजनीतिले त वि श्राम पाउनेछ नै, स्थिर सरकारले राम्रोसँग काम गर्नसक्छ भन्ने आम आशासमेत तुषारापात हुनेछ। सही काममा सरकारलाई सघाउने, गडबढी गर्दा औंलो ठड्याउने जिम्मेवारीबाट अब कम्तिमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल स्तरका नेताहरू भाग्नु हुन्न।

एक वाक्यमा भन्दा– नेकपाको सरकार त छ, अब नेकपा पनि परिदृश्यमा देखिनु पर्छ।

(सुधिर शर्माको स्तम्भ पाक्षिक रूपमा शुक्रबार प्रकाशित हुन्छ।) -अन्नपुर्ण पोस्ट

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

जाडोमा दमको जोखिम

जाडोमा दमको जोखिम मंसिर ११ गते ।  नेपालमा दमका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । तुलनात्मक रूपमा जाडो मौसममा दमका बिरामी अत्यधिक बढिरहेका छन् । दम धेरै

SITENAME

दण्डहीनतालाई प्रश्रय

दण्डहीनतालाई प्रश्रय मंसिर ६ गते । सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुरा भएको छ । १२ वर्षमा के भयो ? के भएन ?

SITENAME

केपी ओलीको भवितव्यः के सोचे पैले, के भयो ऐले ?

केपी ओलीको भवितव्यः के सोचे पैले, के भयो ऐले ? २०७५ मंसिर ४ गते । यो पंक्तिकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि टिप्पणी नलेखेको धेरै भएछ । शायद यही