ताजा खबर

दण्डहीनतालाई प्रश्रय

SITENAME

दण्डहीनतालाई प्रश्रय
मंसिर ६ गते । सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुरा भएको छ । १२ वर्षमा के भयो ? के भएन ? समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका बेला उत्साह र आशाको समय थियो । डरलाग्दो युद्ध समाप्त भएको थियो ।
हामीलाई अगाडि बढ्न केसैले रोकेको थिएन । हामी सबैले विजय महसुस गरेका थियौं । आन्दोलनले हामीलाई सशक्तीकरणको अनुभूति दिलाएको थियो । त्यसयता धेरै प्रगति भएको छ भन्नेमा विवाद छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताका केही अंश कार्यान्वयन भएकाछन् ।

धेरै मानिसको जीवन १२ वर्ष अघिको कालखण्डकोतुलनामा राम्रो भएको छ । तर जब म देशको विभिन्न कुनाकाप्चाको भ्रमणमा पुग्छु, म के पाउँछु भने जनतामा अझै असन्तोष छ । भएका सुधार अपूर्ण र जोखिमपूर्ण छ भन्ने उनीहरूको भावना छ । पहिलेको जस्तो आत्मविश्वास मानिसमा छैन । २०६५ जेठमा गणतन्त्र स्थापनाका बेला जुन आशावाद जनतामा थियो, त्यस्तो आशावाद देख्दिन ।
केही मानिसले विजेताको रूपमा अनुभव गरे पनि धेरै त्यस्तो अनुभूति गर्दैनन् । जो आफूलाई परित्यक्त ठान्छन् वा जो असन्तुष्ट छन्, तिनीहरू द्वन्द्वकालमा अपराध वा मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरू हुन् वा अपराध तथा मानव अधिकार उल्लंघन पीडितका परिवारहरू हुन् ।

हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ताहरूको अवस्थाबारे ६० दिनभित्र जानकारी सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई बिर्सनु हुँदैन ९रु० । जुन परिवारले आफ्ना प्रियजन बेपत्ता भएको पीडा भोगेका छन्, तिनीहरूको प्रियजन बेपत्ता भएको २० वर्ष भइसकेको छ । बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू दैनिक पीडामा बाँच्न बाध्य छन् ।

बेपत्ताहरूको अवस्थाबारे सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउने र थप छानबिन गर्ने, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, बेपत्ताहरूको नाममा स्मारकहरू स्थापना गर्ने कुरा थिए । विगतमा द्वन्द्व रोक्न केही महत्त्वपूर्ण संस्थाले कसरी काम गरे ? आगामी दिनमा तिनीहरूलाई कसरी सुदृढ तुल्याउनुपर्छ रु यो हेर्न आवश्यक छ । युद्ध सुरु भएका बेला न्याय प्रणालीका थुप्रै पक्ष कमजोर थिए र केही अर्थमा तिनीहरूको कमजोरीले युद्धलाई अझ बढाउन भूमिका खेल्यो ।

न्याय प्रणाली संकुचित हुँदै जाँदा र थुप्रै प्रहरी कर्मचारी मारिँदा १० वर्षे माओवादी युद्धको दौरानमा यो संस्थागत कमजोरी झन् बढ्दै गयो । राज्यलाई पुनस्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता अहिले कार्यान्वयनको क्रममा छ । हामीले संघीयताको प्रक्रियालाई सफल बनाउन आवश्यक छ । यसको सुरुवात समस्यामूलक भएको छ ।

यदि यसमा हामी असफल भयौं भने जनतामा धेरै निराशा आउनेछ । शान्ति प्रक्रियाले आफूहरूको सरोकारलाई बेवास्ता गरेको अनुभूति धेरै मानिसमा हुनसक्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज थियो, त्यसमा समस्या भनेर जे कुराको पहिचान गरिएको थियो । हामी दिगो न्यायमा आधारित शान्ति चाहन्छौं भने त्यसको समाधान गर्नुपर्छ ।

सम्झौताका केही पक्ष पुरा भएका छैनन् । अधिकांश उपेक्षित समुदायका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएको ठूलो वाचा भनेको व्यापक भूमि सुधारको कुरा थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूमि सम्बन्धी त्यस्ता धेरे विवाद सम्बन्धी उजुरी प्राप्त गरेको छ, जसले हिंसाको स्थिति उत्पन्न गर्छ । महिला तथा बहिस्कृत समुदायकालाई न्याय प्रणालीमा पर्याप्त पहुँच कायम गराउन आवश्यक छ ।

द्वन्द्वका बेला काठमाडौं बाहिर न्याय प्रणाली कसरी ओझेलमा पर्‍यो ? हामीले स्मरण गर्नुपर्छ । न्यायबाट जबसम्म सामुदायिक समूहहरू बहिस्कृत रहन्छन्, तबसम्म विधिको शासन हुँदैन । कमजोर समूहहरूले साझा एजेन्डामा आउन आवश्यक छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई व्यावहारिक रूपमा लागु गरिएको ठाउँमा न्यायमा आधारित समाज बनाउन प्रभावकारी योगदान पुगेको छ । तर उत्तरदायित्वमा खासै वृद्धि भएको छैन ।

जुन बेला मानिसले राज्यबाट न्यायपूर्ण व्यवहार नभएको महसुस गर्छ, चाहे प्रहरीले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार गरेको बेला होस् वा अदालतले न्याय दिन वर्षौं लगाएको अवस्था होस्, यस्तो बेला मानिसले के गर्ने ? सहयोगका लागि कोमाथि भर पर्ने ? यस्तो अवस्थाले निश्चय नै मानिसमा विद्रोह पैदा गर्छ ।

संघीय संरचनाले सैद्धान्तिक रूपमा राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी र संवेदनशील बनाउने काम गरेको छ । यी संरचना जनतासँग नजिक छन्, तर आजसम्म उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउने काम भएका छैनन् । साधारण नागरिकलाई समस्या पर्दा सहयोग भएन भने उनीहरूमा असन्तोष बढ्छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ३.५ मा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समूह, मधेसी, उपेक्षित, अपहेलित तथा अल्पसंख्यक समुदाय तथा पछाडि परेको क्षेत्रको समुदायको समस्या समाधान गर्न वर्ग, जात, भाषा, लिंग, संस्कृति तथा धर्म सम्बन्धी विभेद हटाएर केन्द्रीकृत संरचनालाई बदली समावेशी, प्रजातान्त्रिक तथा प्रगतिशील संरचनामा रूपान्तर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा सञ्चार माध्यमहरूमा आएका प्रतिवेदनले यो देखाउँछ कि हामी विभेदको समस्यासँग जुधिरहेका छौं ।

यसका लागि सबै दलले १२ वर्षअघि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । यी सवाललाई उठाउन हामीलाई जीवन्त नागरिक समाज चाहिन्छ, जसले यी लक्ष्य साकार पार्न भूमिका खेल्न सकोस् ।

मैना सुनुवारको मुद्दामा न्याय प्रणालीद्वारा सही तरिकाले अनुसन्धान भएर दोषीमाथि कारबाही भएको भए निर्मला पन्तको मुद्दामा अनुसन्धान बिग्रिने सम्भावना कम भएर जाने थियो । हामी सामु प्रश्न छन्– के संक्रमणकालीन न्यायले माडी, कालिकोट, दोरम्बा तथा महाराजगन्ज घटनामा के भएको थियो भन्नेबारे बताउला ? के संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाले राज्यलाई मानव अधिकारको पालना गर्न बाध्य तुल्याएर पीडितका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दै दमनकारी कार्यलाई भविष्यमा रोक्न मद्दत गर्नेछ ?

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । न्यायको खोजी भनेको बदला भाव होइन, तर समाजलाई राम्रो भविष्यको बाटो लाग्न र विस्तृत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको बाटोमा अगाडि बढ्न न्यायको बहाली जरुरी छ ।

अन्त्यमा, म केही शब्द हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु । शान्ति प्रक्रियाका सवालमा हामीले विगत १२ वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाएको सहयोगलाई हृदयंगम गरेका छौं । यो हाम्रै नेपाली प्रक्रिया हो । तर समय–समयमा हामीले बाह्य सहयोग लिएका छौं ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा मापदण्डबीच सन्तुलन हुन आवश्यक छ । हामीले हाम्रो सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पालना गर्न आवश्यक छ । हरेक ४ वर्षमा हुने विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाले गरेका सिफारिस पनि हामीले मान्नुपर्छ । यो भनेको लोकतन्त्रको स्वास्थ्य परीक्षणजस्तै हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रा निर्णय र गन्तव्यमा हाम्रो स्वामित्व हुने कुरालाई सम्मान गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीं राम्रो भावनाले गरेको कामकुराले पनि हाम्रो सन्दर्भमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । कुनै सन्दर्भमा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूले गोप्य ढंगले काम गर्छन् र उनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्न खोजे पनि त्यसबाट अवरोध सिर्जना हुनपुग्छ । यस सन्दर्भमा देखिएको स्पष्ट विषय संक्रमणकालीन न्यायको विषय हो ।

नेपाली संस्था तथा मानव अधिकारकर्मीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूबाट आएको सहयोग आश्चर्यको रूपमा आएको देखियो । उनीहरूले हामीलाई आश्चर्यमा नपारी सहयोग गर्न सिक्नुपर्छ । उनीहरूले हाम्रो सन्दर्भलाई बदलेर वा समाधान आकाशबाट ल्याउने तरिकाले हामीलाई सहयोग गर्न खोज्नु उचित होइन ।

लेखक मोहना अन्सारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य हुन् । ई कान्तिपुर

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

नेकपा छ, र छैन पनि !

नेकपा छ, र छैन पनि ! मंसिर १५ गते । अहिले नेकपाको सरकार छ, तर नेकपा भन्ने दलचाहिँ कहीं–कतै हराएजस्तो अवस्थामा छ । अघिल्लो वर्षको निर्वाचनमा वाम

SITENAME

जाडोमा दमको जोखिम

जाडोमा दमको जोखिम मंसिर ११ गते ।  नेपालमा दमका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । तुलनात्मक रूपमा जाडो मौसममा दमका बिरामी अत्यधिक बढिरहेका छन् । दम धेरै

SITENAME

केपी ओलीको भवितव्यः के सोचे पैले, के भयो ऐले ?

केपी ओलीको भवितव्यः के सोचे पैले, के भयो ऐले ? २०७५ मंसिर ४ गते । यो पंक्तिकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि टिप्पणी नलेखेको धेरै भएछ । शायद यही