केपी ओलीको भवितव्यः के सोचे पैले, के भयो ऐले ?

२०७५ मंसिर ४ गते । यो पंक्तिकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि टिप्पणी नलेखेको धेरै भएछ । शायद यही भएर होला, एकजना शुभचिन्तक, पाठकले सोमबार ट्विटरमा मेन्सन गरे –‘अर्को लेख लेख्ने बेला भएछ त, यै सन्दर्भमा ।’

ट्विटरमा मेन्सन गरिएको सन्दर्भ ०७१ साल माघ १२ गते अनलाइनखबरमा प्रकाशित ‘हार्डलाइनर’को खोजीः तुलसी गिरीदेखि केपी ओलीसम्म शीर्षकको लेखमाथि हो । संविधान बन्नु र ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनु अघि नै लेखिएकोे उक्त लेखको अन्तिम सार यस्तो थियो –

नेपाली राजनीतिका केही भूमिगत गिरोहहरु बेलाबखत ‘हार्डलाइनर नेता’ खोजिरहन्छन् । एक समय उनीहरुले महेन्द्रलाई उक्साए । तुलसी गिरी र ज्ञानेन्द्रलाई उचाले । अहिले त्यो गिरोहले केपी ओलीलाई उक्साइरहेको छ । विपक्षीलाई पेलेर राजनेता हुनुपर्ने सुझाव केपी ओलीलाई हार्डलाइनरहरुले दिइरहेका छन् ।’

उक्त लेखमा भनिएको थियो – ‘अब केपी ओलीको पनि साँच्चै परीक्षा हुनेवाला छ । जुन काम तुलसी गिरीबाट हुन सकेन, ज्ञानेन्द्रबाट फत्ते भएन, अब त्यही काम केपी ओलीबाट फत्ते होला रु यसका लागि विगतको अनुभवले मात्रै पुग्ने देखिएन, ओलीले आफ्नो लाइन कार्यान्वयन गरुञ्जेल पर्खनुपर्ने हुन्छ ।’

हुन त केपी ओलीका सन्दर्भमा यस पंक्तिकारले लेखेको सो लेख अन्तिम चाहिँ थिएन । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै होइन, दोस्रोपटक दुई तिहाई बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि धेरै टिप्पणीहरु अनलाइनखबरमा आइसकेका छन् । आइरहेकै छन् ।

गत असार २२ गते कहाँ चुक्यो ओली सरकार रु माइतीघरमा शीर्षकको टिप्पणीमा अब झुक्ने काम सरकारको हो भनिएको थियो । नभन्दै ओली सरकार डा। गोविन्द केसी, गंगामाया, आदि प्रकरणमा झुक्यो ।

अझ त्योभन्दा अगाडि असारको पहिलो साता नै एउटा टिप्पणी लेखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुईवटा विकल्प सुझाइएको थियो- ‘मन्त्रीहरु फेर्ने कि घण्टी बजाएर बस्ने ?

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीमाथिको टिप्पणीकै सन्दर्भ कोट्याउने हो भने ०७३ साल मंसिर २२ गते ओलीको समाजशास्त्रः मार्क्सवाद हो कि महाभारत रु भन्ने एउटा समाजशास्त्रीय विश्लेषण पनि अनलाइनखबरमै छापिएको थियो ।

आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेर पाँच वर्षका लागि मुलुकको नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीको भिजन, कार्यशैली र व्यवहारका बारेमा यसरी मिडियाकर्मीका नाताले टिप्पणी र विश्लेषण हुनु अस्वाभाविक होइन ।

तर, ट्विटरमा ठीकै प्रश्न उठ्योजस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बारेमा अब फेरि अर्को टिप्पणी लेख्ने बेला भएको छ । ओलीले सत्ता सम्हालेको ९ महिना पुग्दै गर्दा फेरि एकपटक उनीमाथि समीक्षा गर्ने समय आएकै हो ।

दुई प्रशंग-

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि टिप्पणी सुरु गर्नुपूर्व विगतका दुई प्रशंग यहाँ चर्चा गर्नु असान्दर्भिक नहोला ।

पहिलो-प्रतिनिधिसभाको चुनावकै मुखमा अनलाइनखबरले ०७४ साल मंसिर १७ गते बालकोटस्थित निवासमा केपी ओलीसँग लामो अन्तरवार्ता लिएको थियो । अन्तरवार्ता सकेर बाहिर निस्कँदै गर्दा हामीले ढोकाकै छेउमा उभिएर अनौपचारिकरुपमा भन्यौं( ‘चुनावपछि तपाई प्रधानमन्त्री बन्ने त लगभग निश्चितजस्तै देखिन्छ । तर, तपाईका वरिपरि रहेकाहरुले तपाईलाई घेरेर राम्रो काम गर्न नदिने खतराचाहिँ देखिन्छ‘। ।’

हाम्रो संशयलाई चिर्न खोज्दै ओलीले त्यतिबेला भनेका थिए( ‘म कसैको कुरा सुन्दिनँ । अरुका कुरा सुनेर हैन, आफ्नै विवेकका आधारमा अगाडि बढ्छु ।’

दोस्रो प्रशंग- संसदीय चुनाव सकिएर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेको करिब ५ र ६ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा प्रमुख मिडियाका सम्पादकहरुलाई बोलाएर सामान्य अन्तरक्रिया गरे । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए-‘म सबैजसो पत्रपत्रिकाहरु नियमित रुपमा अध्ययन गर्छु ९विज्ञापन बाहेक १० । कसै कसैका लेखहरु त नछुटाइकन पढ्छु ।’

यी दुई प्रशंग यहाँ किन कोट्याउनु सान्दर्भिक ठानिएको हो भने चुनावअघि कसैका कुरा सुन्दिनँ भनेका प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला गुट र आसेपासेहरुबाट घेरिएको आरोप खेपिरहेका छन् । अनि पत्रपत्रिकामा आउने समाचार र सुझावहरु नछुटाई अध्ययन गर्ने बताएका उनले मिडियामार्फत आउने नागरिकका सुझावलाई खासै अवलम्बन गरेको जस्तो देखिँदैन ।

तर, चश्मदीत गवाहका नाताले योचाहिँ भन्नैपर्छ, पछिल्लोपटक बालुवाटारमा भेटिएका प्रधानमन्त्री ओली विगतको जस्तो कठोर र ‘हार्डलाइनर’ देखिँदैनन् । उनी झण्डै-झण्डै गलेझैं प्रतीत हुन थालेका छन् ।

अब यहीँबाट सुरु गरौं-‘हार्डलाइनर’को चर्चा ।

हार्डलाइनरको हविगतः जे हुनु थियो, त्यही भयो !

नेपाली राजनीतिमा जति पनि ‘हार्डलाइनर’हरु देखा पर्ने गरेका छन्, तिनीहरु या त सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन्, या पराजित । प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था पनि अहिले त्यस्तै भएको छ ।

राजा महेन्द्रको ‘हार्डलाइन’लाई वीरेन्द्रको नरमपन्थी नीतिले प्रतिस्थापन गरेकै हो । तुलसी गिरीको हार्डलाइनभन्दा सूर्यबहादुर थापाको ‘सफ्टलाइन’ नेपाली राजनीतिमा अपेक्षाकृत सफल भएको हामी सबैले देखेकै हो ।

‘म दाजुजस्तो चुप लागेर बस्नेखालको राजा होइन’ भन्दै सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पराजय हामी सबैका सामु झल्झली छँदैछ । भूमिगत गिरोहले हार्डलाइनर नेताको खोजी गर्ने क्रममा ज्ञानेन्द्रलाई ०४७ को संविधानमाथि नै टेकओभर गर्न लगाएकै हुन् । यसका लागि हार्डलाइनर पञ्च तुलसी गिरीसमेत सारथी बन्न श्रीलंकाबाट नेपाल फर्किएकै हुन् । तर, ज्ञानेन्द्र शाहको ‘हार्डलाइन’ प्रत्युत्पादक भयो । यी सबै प्रशंग पहिलेकै लेखमा सविस्तार वर्णन गरिएकै छ ।

यो कुरामा कुनै संशय छैन कि केपी ओलीलाई पनि ‘हार्डलाइनर’ हरुले ‘राजनेता’ का रुपमा प्रोजेक्ट गर्न खोजेकै थिए । माओवादीविरोधी, मधेसविरोधी, राजावादी, हिन्दुवादी एवं उच्चजातीय अहंकारवादीहरुले केपी ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरेकै थिए ।

ती अतिवादीहरुले ओली मधेसप्रति कठोर भइदिउन् भन्ने चाहेका थिए । उनी आदिवासी(जनजातिप्रति कठोर बनिदिउन्, हिन्दुराष्ट्र पक्षधरप्रति नरम भइदिउन्, संघीयताविरुद्ध उभिइदिउन् भन्ने दक्षिणपन्थी अतिवादका ‘हार्डलाइनर’ हरुले सोचेकै थिए ।

यही कारणले गर्दा पहिलो प्रधानमन्त्रित्व कालमा ओली मधेसमा जानै नसक्ने स्थिति बन्यो । उनका अभिव्यक्तिहरु निकै नै रुखा भए । कांग्रेसप्रति मात्रै होइन, उनी माओवादी र आफ्नै पार्टीको अर्को गुटप्रति पनि कडा भए ।

आखिर अहिले के भयो रु अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुईतिहाई बहुमत छ । उनीसँग झन् धेरै शक्ति छ । तर, उनी कडा हुन सकेका छैनन् । मधेसप्रति उनी नरम भइसकेका छन् । माओवादीसँग त एकतावद्ध नै भइसके । संघीयताविरोधी, धर्म निरपेक्षताविरोधी सबै नै ओलीप्रति निराश बनिसकेको अवस्था छ । निचोडमा भन्नुपर्दा ओलीको ‘हार्डलाइन’को परीक्षा उनको दोस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालमा भएको छ । र, उनको त्यो लाइन असफल भएको छ । केपी ओलीलाई ‘हार्डलाइनर’ बनाउन चाहनेहरु असफल भएका छन् । उनलाई चर्को भारतविरोधी बनाउन खोज्नेहरु निराश बनेका छन् ।
बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर के कुरा बुझेका छन् भने ‘हार्डलाइनर’ भएर राजनीतिमा सफल भइँदो रहेनछ । शायद प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट पनि सिके होला ।

अमेरिकी निर्वाचनपूर्व ट्रम्प कम्ता ‘हार्डलाइनर’ थिएनन् । आप्रवासीलाई रातारात देश निकाला गर्लान्जस्तो । इरानसँग लडाइँ गरिहाल्लान् जस्तो । अमेरिकालाई ‘मेक इन अमेरिका एगेन’ बनाइ हाल्लान् जस्तो १

चुनावअघिसम्म ट्रम्पको नीति निकै नै आक्रामक देखिन्थ्यो । तर, चुनावपछि उनी सम्झौतावादी हुन बाध्य भए । व्यवहारिक बाटोतिर लाग्न बाध्य भए । हुँदाहँुदा दुई वर्षमा ट्रम्पको लोकप्रियतासमेत खस्कियो । तल्लो सदनमा उनको दलले बहुमत नै गुमाउनुपर्ने स्थिति आयो ।

हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि यो ८ र ९ महिनामा आफ्नो ‘हार्डलाइन’ सच्याउन बाध्य भएका छन् । विगतको जस्तो कठोरपनबाट नरमपन्थी बन्नु उनमा देखिन खोजेको सकारात्मक परिवर्तन नै हो ।

सरकार बन्दै गर्दा ओली अधिनायकवादतर्फ पो जालान् कि भन्ने धेरैको डर थियो । तर उनी ‘अधिनायकवादी’ भन्दा बढी ‘निरीह प्रधानमन्त्री’ जस्तो प्रतीत हुन थालेका छन् । दुई तिहाई बहुमत पाएर पनि केही गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि लाग्न थालेको छ ।

निचोडमा भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘हार्डलाइन’ जुन परीक्षा हुनैपर्ने थियो, त्यसको पहिलो सेमिष्टरको परीक्षा सकिएको छ । र, उनमा थोरै सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । सुधार देखिएको छ । बहुजातीय देशमा उनले आफ्नो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणलाई थोरै सकारात्मक बनाएका छन् ।

केपी ओलीको भवितव्यः पाँच प्रश्न

हार्डलाइनबाट नरमपन्थी बन्न थालेका दुईतिहाई बहुमतप्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले किन सरकार सञ्चालन राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनन् रु यसबारे विश्लेषण गर्दा उनको भवितव्य नै के देखिन्छ भने उनीसँग केही सीमा छन्, जसले उनलाई अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन ।

पहिलो प्रश्नः ‘राजनीतिक स्थिरता’ हुँदा पनि किन यस्तो ?

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ९ महिना भएको छ । यसवीचमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको चर्चा सिंहदरबारभित्र र बाहिर सुरु भएको छ । यद्यपि सिंहदरबारभित्र चाहिँ सरकार सकारात्मक ढंगबाटै अघि बढिरहेको र अब यसले गियर बदल्ने चर्चा हुँदैछ ।

आखिर दुई तिहाई समर्थन प्राप्त सरकारले किन प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सकेन रु या सत्तारुढ नेताहरुले दाबी गरेजस्तै यो अवधिमा सरकारले सन्तोषजनक ढंगबाटै काम गरिरहेको हो त रु यसबारे सन्तुलित ढंगबाट विश्लेषण हुन सकेको छैन । सरकारका विपक्षी वा मतियार, दुबै कोणबाट आउने विश्लेषणहरु स्वतन्त्र र सन्तुलित हुन सक्दैनन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारका विषयमा अहिले राजनीतिक बजारमा उठेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने यत्रो दुईतिहाई बहुमतसहितको अधिकारसम्पन्न सरकारले पनि ९ महिना पुग्न लाग्दासम्म प्रभावकारी ढंगले किन काम गर्न सकिरहेको छैन रु किन यसो भनिँदै छ कि दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारलाई कर्मचारीले टेरेनन् । ठेकदारले टेरेनन् । व्यापारीले टेरेनन् । सरकारलाई कसैले पनि टेरेनन् । देशमा सरकार छ जस्तो नै भएन । किन ?

सुरुमा ओली सरकारले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको भनिँदैथ्यो, अहिले दुई तिहाई बहुमत भएर पनि यो सरकार लाचार एवं कमजोर बनेको गुनासो बढिरहेको छ ।
नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न नसक्नुका पछाडि कर्मचारीतन्त्रलाई दोष लगाइसकेका छन् ।

हुन पनि दुई तिहाईको सरकारले जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति काम गर्न नसकेकै हो । समाजवाद ल्याउने भन्ने नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकारलाई काठमाडौंका ट्याक्सी चालकले समेत टेर्दैनन् । बजारको अनुगमन र नियमन त परै राखौं, विगतमा मिटरमा चल्ने ट्याक्सीहरु यात्रुलाई मनपरी भाडा असुल्छन् । दशैंका बेला प्रहरीले मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई कारवाही गर्ने भनेको थियो, तर ट्याक्सीवालाले सरकारी आदेश टेरपुच्छर लगाएनन् ।

ट्याक्सी चालकले समेत हेपेको दुई तिहाई सरकारलाई निर्माण व्यवसायी र ठूला यातायात व्यवसायीहरुले हेप्नु स्वाभाविकै हो । अहिले उद्योगी व्यापारीले भ्याट फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै हडताल सुरु गरिसकेको अवस्था छ । बाकपटू कर्मचारीहरुले कम्युनिष्ट सरकारलाई नटेर्नु कुनै अनौठो हैन ।

कर्मचारीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई नटेरेको विषयमा एकजना मन्त्रीले अनलाइनखबरकर्मीसँग भने( ‘पहिले प्रधानमन्त्रीजी आफैंले मन्त्रीहरुमा भन्दा कर्मचारीमा भर पर्न खोज्नुभयो, पछि उहाँले थाहा पाउनुभयो कि पुरानो कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास गरेको रहेछ ।’

नाम उल्लेख गर्न नमान्ने ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सुरुमा मन्त्रीहरुलाई जानकारी नै नदिई विभिन्न मन्त्रालयमा सचिवहरु सरुवा गरेर आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न खोजे । यसले गर्दा सचिवहरुले मन्त्रीलाई नटर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो ।

आखिर जे कारणले होस्, दुई तिहाईको ‘शक्तिशाली’ सरकार यतिबेला कमजोर र निरीहजस्तै देखिएको छ । केही गर्न खोज्यो, सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर आन्तरिक कर्मचारी प्रशासनबाटै सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ ।

विगतमा बिग्रिएको ब्युरोक्रेसीका कारण सरकारी गाडी गुड्न नसक्ने अवस्था देखिएकै छ । तर, यसो भनेर दुईतिहाई बहुमतको सरकार र त्यसका सञ्चालकहरुलाई लाचारी प्रकट गर्ने छुट छैन ।

तथापि दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदा पनि काम हुन नसक्नुले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न भने खडा गरेकै छ । नेपालमा बहुमतको सरकार नभएकाले राजनीतिक स्थिरता नभएको र राजनीतिक स्थिरता नभएकाले विकास र समृद्धि नभएको भनिँदै आएको थियो । अब के यो मान्यता खण्डित हुन लागेको हो रु संविधान बनेर, तीनै तहमा बहुमतको सरकार गठन हुँदा पनि किन काम हुन सकेन रु नेपालमा विकास र समृद्धिको बाधक के हो त उसोभए रु यो गम्भीर राजनीतिशास्त्रीय प्रश्न उब्जेको छ, जसको जवाफ खोज्ने काम राजनीतिशास्त्रीहरुको हो ।

दोस्रो प्रश्नः कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न नदिएकै हो ?

ओली नेतृत्वको सरकारबारे टिप्पणी गर्दा सत्ता पक्षका नेताहरुले नछुटाउने विषय हो कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारीहरुले काम गर्न नदिएको टिप्पणी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डबाटै आइसकेपछि अब यसबारेमा बहस गर्नु असान्दर्भिक हुँदैन । तर, के दुईतिहाई बहुमतको सरकारलाई कर्मचारीहरुले नै काम गर्न नदिएका हुन् त ?

लोकतन्त्रमा कर्मचारीले सरकार चलाउने नभएर सरकारले कर्मचारीहरु चलाउनुपर्ने हो । कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सकिएन भने यसमा सरकारकै नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ ।

यो कुरा सत्य हो कि नेपालको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारले गन्हाएको छ । भ्रष्टाचारपछिको अर्को समस्या हो गुटबन्दीको । कुनै पनि कार्यालयका कर्मचारीमा एकता छैन । कांग्रेस र कम्युनिष्टमा कर्मचारीतन्त्र विभक्त छ । गुट-गुट मिलेर कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । यस्तो जीर्ण कर्मचारीतन्त्रले समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।
तर, कर्मचारीतन्त्रलाई यस्तो कमजोर, भ्रष्ट र गुटबन्दीको शिकार बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको हो । कर्मचारी पनि मुख्य दोषी हुन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीहरुलाई घुसघोरी र नातावादमा साथ नदिएको भए ब्युरोक्रेसी यति साह्रो भ्रष्ट हुने थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले म घुस खान्न र खान दिन्न भनेका छन् । हरेक सरकारी कार्यालयमा पनि यस्तै लेखेर टाँसिएको छ । तर, घुसखोरी विगतको भन्दा कम भएको छैन, बरु बढेको छ । ओली सरकारमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार माथिदेखि तलसम्म मौलाएको छ । सरकार यसमा साँच्चै नै लाचार देखिएको छ । कम्युनिष्ट सरकार आए पनि भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल घटेको छैन, बरु बढेको छ । कालोबजारी र आर्थिक अपराध घटेको छैन, बढेको छ ।

नेताले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले नेतालाई घुस्याहाको आरोप लगाइरहेका छन् । यसै गरेर ओली सरकारको ९ महिना बितेको छ

यो अवस्थामा ल, एक छिनलाई मानौं, कर्मचारीले काम गर्न दिएनन् रे । तर, तिनीहरुलाई काम लगाउने नसक्नु कसको कमजोरी हो रु सरकारकै कमजोरी हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश एवं स्थानीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुकै समस्या हो ।

नेताले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले नेतालाई घुस्याहाको आरोप लगाइरहेका छन् । यसै गरेर ओली सरकारको ९ महिना बितेको छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुको शक्ति सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको भन्दा बलियो छ, उनीहरु बालुवाटारसम्म सहजै पुग्छन् प्रधानमन्त्रीलाई कुरा लगाउँछन् ।

कर्मचारीतन्त्रबारे कुरा गरिरहँदा के प्रश्न उठ्छ भने दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले पनि कर्मचारी प्रशासनलाई हाँक्न सक्दैन भने यो समस्याको उचित समाधान के हो रु यसको जवाफ खोज्ने काम पनि राजनीतिशास्त्री र जनप्रशासन सम्बन्धी विषयका अध्येताहरुको हो । अनि सत्तारुढ दलका नेताहरुको पनि हो ।

यस पंक्तिकारले यसअघि नै अनलाइनखबरमा लेखेको थियो कि प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको यात्रा थाल्नुभन्दा अगाडि हटाउनुपर्ने शत्रु नै चिन्न सकेनन् । समृद्धिका ती शत्रु अहिले पनि सिंहदरबारभित्रै छन् ।

तेस्रो प्रश्न-सरकार कसको रु बिचौलियाको ?

नेकपाले दुई तिहाई बहुमत त पायो, तर प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकार अनि सिंगो पार्टी बिचौलियाहरुको घेराबन्दीमा परेको छ । यो घेरा छिचोल्न नेकपा पूर्णतः असफल भएको छ । पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले सरकार निकम्बा भएको छ ।

केपी ओलीलाई चुनावअघिसम्म भ्रष्टाचारी र बिचौलिया अनि माफियाहरुले नै सहयोग गरेका थिए । उनीहरूको आशा थियो कि ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नेकपाको ब्यानरमा भ्रष्टाचार, तस्करी र घुसखोरी यथावत राख्न पाइन्छ ।
ओली सरकारको भवितव्य नै यस्तो बन्न पुग्यो कि उसले न त जनताका विरोधीहरुको साथ पायो, न आधारभूत वर्गका जनताको नै विश्वास र समर्थन जोगायो । उसले दुबै वर्गबाट विश्वास गुमाउन थाल्यो

तर, छोराछोरी पनि नभएका र जीवनको उत्तरार्धमा धन आर्जन गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेका प्रधानमन्त्रीले सुरुमै भने-‘म घुस खान्न र खान पनि दिन्न ।’ यसो भनेर प्रधानमन्त्रीले सरकारी कार्यालयको ढोकामा भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने नारा टाँस्न लगाए । यो परिघटनापछि घुस्याहा र बिचौलियाहरु ओली सरकारसँग बिच्किए । चुनावमा सहयोग गरेका मेडिकल माफिया, शैक्षिक माफिया अनि तस्करहरु सरकारसँग झस्किए । ठेकदार, सुन तस्कर र अन्य माफियालाई सरकारले तर्साएसँगै उनीहरु ओली सरकारलाई असहयोग गर्नेतिर लागे ।

यसरी आसेपासे पुँजीपति एवं नवधनाढ्य वर्गले जसरी केपी ओलीलाई आफ्नो प्रतिनिधि बन्लान् र सरकारमा गएर आफूहरुको सेवा गर्लान् भन्ने सोचेका थिए, त्यो नभइदिँदा उनलाई ‘राजनेता’ भनेर काँधमा बोक्ने वर्गले क्रमशः खुट्टा छाडिदिन थाल्यो । त्यो वर्गले वामदेव गौतमलाई उचाल्ने असफल प्रयास गर्नुको कारण ओलीको विकल्प खोज्नु नै हो ।

तर, के प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकार बिचौलियाहरुको विरोधमा र जनताको पक्षमा उभिएकै कारण निशानामा परेको हो त रु होइन, यसमा अर्को पनि पाटो छ । यो सरकार बिचौलिया र आसेपासेहरु वर्गको सेवक त भएन नै, आधारभूत जनताको पनि सेवक बन्न सकेन ।

यो सरकारले ठेकदार, तस्कर र विचौलियाहरुसँग सम्झौता गर्ने र झुक्ने नीति अलवम्बन गर्‍यो । जनताको हितको पक्षमा सरकारले अडान लिन सकेन । यसले गर्दा जनतामा ओली सरकारप्रति निराशा जाग्यो भने अर्कोतर्फ भ्रष्टहरुको पुरानै सत्ताले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिमा टाउको उठायो ।

अन्ततः ओली सरकारको भवितव्य नै यस्तो बन्न पुग्यो कि उसले न त जनताका विरोधीहरुको साथ पायो, न आधारभूत वर्गका जनताको नै विश्वास र समर्थन जोगायो । उसले दुबै वर्गबाट विश्वास गुमाउन थाल्यो ।

खासमा ओली सरकार कसको हो रु मेहनतकश जनताको हो कि बिचौलिया र पावर ब्रोकरहरुको हो रु यसको छिनोफानो गर्न जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै सरकार संकटमा फस्दै जाने निश्चित छ । यो संकट यतिधेरै गहिरिँदै जाने छ कि यसले नेकपालाई समृद्धिको यात्रा तर्फ होइन, ‘सेटब्याक’ तिर लैजाने छ । र, केपी ओलीको सम्पूर्ण ताकत आगामी चुनावसम्म आइपर्ने ‘सेटब्याक’ लाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ खर्चिनुपर्ने हुन सक्छ ।

यदि यो संकटको निम्टारा गर्ने हो भने अब नेकपाका शीर्षनेताहरुले कम्तिमा ३र४ दिनको वर्कशप आयोजना गरेर सरकारको काम र भूमिकाबारे अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न ढीलो हुँदै गएको छ ।

र, चौथो प्रश्न हो–प्रधानमन्त्रीको नियत र सीमा ।

धेरै मानिसहरुलाई के लाग्थ्यो र अहिले पनि लागिरहेको छ भने केपी शर्मा होली महान विद्वान छन् । उनी धेरै बाठा र चतुर राजनीतिक खेलाडी हुन् । तर, यथार्थ त्यस्तो होइन ।

प्रधानमन्त्री ओली देवता होइनन्, उनी विभिन्न सीमा र कमजोरीले भरिएका, अनि केही सकारात्मक पक्षसमेत रहेका मान्छे हुन् । उनीहरुसँग विगतदेखि नै केही यस्ता सीमाहरु छन्, जसले उनलाई सपनाको यात्रामा निर्वाध यात्रा गर्न दिँदैन ।

रामायण, महाभारत वा पूर्वीय दर्शनका बारेमा २र४ घण्टा प्रवचन दिन सक्ने, मीठो भाषण गर्न सक्ने, अंग्रेजीमा पनि भाषण गर्न सक्ने वा बोलेर मानिसहरुलाई लठ्ठ पार्न सक्ने जस्ता गुणहरु मात्रै नयाँ नेपालको नेताका लागि पर्याप्त हुँदैनन् । अहिले देशले खोजेको नेता इतिहारको मरिकुच्च भारी बोकेर भाषण ठोक्न सक्ने मात्रै होइन । अहिले देशले खोजेको नेता त कुशल व्यवस्थापक हो । आधुनिक राजनीति भनेको ज्ञानभन्दा बढी सीप र व्यवस्थापनमा भर पर्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली संकटको चौबाटोमा छन् । सम्भावना भन्दा संकट गहिरिँदो छ । जनताको मनोबल गिर्दो छ । जनताका शत्रु, देशका शत्रुहरुको मनोबल बढ्दो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेका छन् । यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि वाकपटु हैन, कुल व्यवस्थापन गर्न सक्ने जनशक्तिको खाँचो हुन्छ । सदाचारी, सादगी नेतृत्वको खाँचो हुन्छ ।

भ्रष्ट राज्य संयन्त्रको चक्रब्युहभित्र बसेर समृद्ध नेपालको कल्पना गर्नु भनेको रेडलाइट एरियामा बसेर ब्रह्मचर्यको गीत गाउनुजस्तै हो, जुन अहिलेका प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सीमा यहीँनेर छ ।

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले यी समस्या महसुस गर्न थालेको प्रतीत हुन्छ । तर, स्वभावजन्य लतमा फसेको मान्छेले महसुस गर्नु एउटा कुरा हो, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु अर्कै ।

पार्टीभन्दा गुटमा विश्वास गर्ने, राम्रलाई भन्दा हाम्रालाई काखी च्याप्ने, समयको पटक्कै व्यवस्थापन नगर्ने, कामभन्दा गफमा बढी केन्द्रित हुने अनि परिवर्तनलाई भन्दा पुरातन विचारलाई पछ्याउने कार्यशैली नै वर्तमान नेतृत्वका कमजोरीहरु हुन् ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको नियतको प्रश्न छ, त्यसमाथि प्रश्न उठाउने बेला भएको छैन । अहिले उनी देश र जनताका लागि सोझो चिताएरै काम गरिरहेका छन् । तर, ढंगमात्रै नपुगेको हो कि भनेर अनुमान गर्नु उनीमाथि न्याय होला कि रु

तथापि विद्वानहरुले भनेकै छन्, राम्रै नियतले हिँडियो भने पनि नर्क जाने बाटोले स्वर्गमा पुर्‍याउँदैन । त्यसैले नियतमात्रै होइन, बाटो पनि सही अवलम्बन गर्नुपर्छ । ओली सरकार पनि राम्रो बाटो हिँडोस् ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओली संकटको चौबाटोमा छन् । सम्भावना भन्दा संकट गहिरिँदो छ । जनताको मनोबल गिर्दो छ । जनताका शत्रु, देशका शत्रुहरुको मनोबल बढ्दो छ । जनताको मनोविज्ञान कस्तो बनिरहेको छ भने दुईतिहाईको सरकारसँग आशा गरौं, भर नपरौं ।
स्र्रोतः अनलाइनखबर डट कम । लेखक अरुण बराल ।