क्याबिनेटको निर्णय फेसबुकबाट लाइभ गर्छौं !,जंगेले बोल्यो भनेपछि बोल्यो बोल्यो’ भन्ने छैन !
मंसिर ३ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले अब क्याबिनेट बैठकका निर्णयहरु फेसबुक र ट्विटरबाट लाइभ गरिने बताएका छन् । सरकारले सूचना लुकाएको बारे अनलाइनखबरले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री बास्कोटाले भने– ‘जंगेले बोल्यो भनेपछि बोल्यो बोल्यो’ भन्ने छैन १ अपवादका घटना भए भने सूचना कसरी दिने भन्नेमा कुनै हार्ड एण्ड फास्ट नीति छैन ।’मन्त्रालयमा विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर क्याबिनेट बैठकका २२ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेका मन्त्री बास्कोटाले शुक्रबार बिहान पत्रपत्रिकामा बलि बढी नै नजर दौडाए । क्याबिनेटका निर्णय लुकाएको आरोप खेपिरहेका बास्कोटाको चासो के रहेछ भने आफूले अल्लिो दिन दिएका सूचना पत्रपत्रिका मार्फत जनतामा कति प्रतिशत पुगे, कति लुके ?

शुक्रबार दिउँसो अनलाइनखबरकर्मी मन्त्री बास्कोटाको च्याम्बरमा पुग्नासाथ उनले अघिल्लो दिनको २२ बुँदे प्रेस विज्ञप्ति देखाउँदै भने– ‘यहाँ क्याबिनेटका महत्वपूर्ण निर्णय उल्लेख गरिएका थिए, तर पत्रकारले थोरै निर्णयमात्रै कभरेज गरेको पाइयो ।’

हामीले सोध्यौं– ‘उसोभए पत्रकारले नै क्याबिनेटका निर्णयहरु लुकाए र जनसममक्ष पुर्‍याएनन् भन्न खोज्नुभएको हो रु’ जवाफमा पूर्वपत्रकारसमेत रहेका मन्त्री बास्कोटाले भने– ‘सूचना लुकाए त म भन्दिनँ । तर, उहाँहरुले आफ्नो घ्राणशक्ति र थप क्रिएसनमा अलिकति ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।’

सरकारले क्याबिनेटको निर्णय परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दै हरेक बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्न थालेको छ । सरकारले सूचना लुकाएकोमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । आखिर सरकार यस्तो लफडामा किन फसेको होला ? यसबारे सरकारी अधिकारीहरुको जिकिर के छ ? हामीले सरकारी मनसाय सुँघ्ने उद्देश्यले मन्त्री बास्कोटालाई उनकै च्याम्बरमा केही प्रश्नहरु तेर्स्यायौं ।

खासमा तपाईहरुले मन्त्रिपरिषदको सूचनाचाहिँ किन लुकाउनुभएको रु यसबारे जनतालाई छर्लङ्ग पारिदिन मिल्छ ?

सरकारको उद्देश्य सूचना लुकाउने हैन । आधिकारिक सूचनाहरु मिडियामार्फत जाओस्, जसबाट मिडिया, समाज, सरोकारवाला निकाय र सिंगै देशलाई के भइरहेको छ र के हुँदैछ भन्ने कुराको व्यवस्थित जानकारी प्राप्त होस् । यही उद्देश्यले नै हामीले नयाँ प्रवन्ध गर्ने भनेको हो ।

जहाँसम्म सूचना लुकाउने कुरा छ, सूचना लुकाउने अधिकार सरकारसित हुन्छ पनि । ती कानुनीरुपमै पनि हुन्छन् र संवैधानिक रुपमै पनि हुन्छन् । विभिन्न देशहरुमा यस्तो प्रयोग पनि छ ।

तर, लोकतन्त्रमा यसरी सूचना लुकाउन गर्न पाइन्छ ?

हो, हाम्रो देशमा लोकतन्त्र छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन पनि छ । सूचना लुकाएर सरकारलाई केही पनि फाइदा हुँदैन । झन् र्‍युमर सिर्जना हुन्छ । सरकार र्‍युमर सिर्जना गर्न चाहँदैन । कन्भिन्स गर्नु सरकारको दायित्व हो र उद्देश्य पनि हो ।

अनि सूचना लुकाएर ‘र्‍युमर’ बनाउने काम त भयो नि हैन र ?

सरकार सूचना दिन चाहन्छ । तर, सरकारको उद्देश्य यत्ति हो कि सरकारले जे गरेको हो, त्योमात्रै सूचना जाओस् । सही सूचना एकातिर हुने, अनि कुनै अनुमान वा आशयले सोसियल साइकोलोजी निर्माण गर्ने उद्देश्यले सूचनाहरु नबंग्याइउन् । यसले मिडियाको पनि विश्वसनीयता हुँदैन । यस हिसाबले हामीले सोचेको हो । र, यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने भनेका छौं ।

तर, नेपालमा अहिलेसम्म एउटा परम्परा चलिरहेको थियो । क्याबिनेट बैठक सकेपछि प्रवक्ताले बाहिर उभिएर यस्तो यस्तो निर्णय भयो भनेर तत्कालै मौखिक सूचना उपलब्ध गराइन्थ्यो । यो परम्परालाई ब्रेक गर्नेपर्ने कारण के पर्‍यो ?

यस्तो हो, २४ घण्टा त कुनै पनि निर्णय परिपक्व हुन लाग्छ । त्यो हाम्रो मनित्रपरिषदको कार्यसम्पादन नियमावलीमा भएकै व्यवस्था हो । यसअघि नेपालमै पनि यी चिजहरु भइरहेको पनि हो । अहिले पनि यो चलनको ब्रेक गरिएको होइन । ती निर्णयहरु तत्काल किन दिन हुँदैन भने कतिपय निर्णयहरु परिपक्व हुन समय लाग्छ ।

क्याबिनेटका निर्णयहरु ‘परिपक्व हुन समय लाग्छ’ भन्नुको अर्थ के हो रु सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुपर्‍यो मन्त्रीज्यू ।

जस्तो– कतिपय निर्णयहरु मन्त्रिपरिषदबाट भइसकेपछि पनि त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तो बेलामा सरकारलाई सच्याउने समयको जरुरत पर्छ ।

त्यसमा फेरि अर्को प्रस्ताव पठाउनुपर्‍यो भने त्यसका निम्ति २४ घण्टाभित्र त्यो पास भएको प्रस्ताव सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयले फिर्ता लिनुपर्छ । अनि अर्को प्रस्ताव बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । त्यसउपर प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिइसकेपछि त्यो निर्णयले पनि फेरि २४ घण्टा समय लिन्छ ।

त्यसो हुनाले कुनै पनि निर्णय परिपक्व हुनका लागि लाग्ने समयलाई हामीले आधार बनाएका हौं । बैठकको निर्णय तुरुन्तै सार्वजनिक गर्दा त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने भयो भने त्यसको गम्भीर असर पर्न जान्छ । नीतिगत निर्णय थियो भने पनि त्यसको गम्भीर असर पर्न सक्छ । व्यक्तिहरुसित जोडिएको, सुरुवा, बढुवा, बर्खास्ती आदि निर्णय पनि सार्वजनिक भइसकेपछि फिर्ता लिँदा नकारात्मक असर गर्न सक्छ ।

त्यसैगरी अर्को, निर्णयको प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । क्याबिनेटमा छलफल हुन्छ, प्रस्तावहरु लिखितै हुन्छन् । सम्बन्धित मन्त्रीहरुले त्यसलाई सम्पुष्ट गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले फाइनल गर्नुहुन्छ र निर्णय भयो, वा भएन वा अर्को बैठकका लागि ड्रप गरियो भन्ने चलन हुन्छ । यो चलनअनुसार निर्णय भयो भनिए पनि माइन्युट भइसकेको हुँदैन । र, प्रवक्ताले बाहिर आएर काँचै निर्णय सुनाउने हो ।

त्यसरी बैठक सकिनासाथ निर्णयहरु पत्रकारलाई भन्ने चलन त आखिर ठीकै थियो नि हैन र ?

त्यसरी निर्णय सुनाउँदा मैले केही व्यवहारिक अप्ठ्याराहरु भोगेको छु । कहिलेकाहीँ हामी क्याबिनेटबाट ६० वटासम्म निर्णय गर्छौं । ती सबै निर्णय सरकारका निम्ति महत्वपूर्ण भएरै गरिएका हुन्छन् । सरकार के चाहन्छ भने ती सबै निर्णयहरु व्यवस्थित रुपले जनतासम्म जाउन् । मिडियाको माध्यमबाट पब्लिकमा जाओस् ।

तर, मन्त्रिपरिषदको बैठक यति नै बजे बस्ने हुँदैन, त्यो प्रधानमन्त्रीको सुविधा अनुसार बसिन्छ । कहिले साँझ, कहिले बिहान, कहिले राति । भूकम्पपछि क्याबिनेटको कक्ष वरिपरि हाम्रा पत्रकारहरु बस्ने त्यस्तो ठाउँ उपलब्ध छैन, जहाँ आएर एक÷दुई घण्टा सबै निर्णयहरुका बारेमा बताउन सकियोस् । अनि एकैछिन उभिएर प्रमाणितै नभएका निर्णयहरु बताउँदाखेरि कार्यान्वयनको झण्झट पनि आउँछ ।

अहिले जसरी उभिएर ५ मिनेटमा ६० वटै निर्णयहरु बताउन सम्भव हुँदैन । ती ६० निर्णयहरुमध्ये भोलिका निम्ति के न्युज हुन सक्छ भन्ने प्रवक्तालाई लाग्छ, त्यो मात्रै मौखिकरुपमा बताइएको हुन्छ । मिडियाका साथीहरुलाई पनि हतार भैसकेको हुन्छ, राति ९÷१० बजेको हुन्छ । कहिलेकाँही राति साढे ११ बजे पनि मैले मिडियालाई ब्रिफ गरेको छु । यसो गर्दाखेरि पत्रकारहरुले पनि ४र५ वटा निर्णयहरु सुनाएपछि ‘आजलाई पुग्यो’ भन्नुहुन्छ । बाँकी निर्णयहरु सुन्ने उहाँहरुमा पनि धैर्यता हुँदैन । ती बाँकी निर्णयहरु जनतामा पुग्दैनन् ।

तर, औपचारिक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सम्पूर्ण निर्णयहरु लिखित रुपमा सार्वजनिक गर्दाचाहिँ त्यसभित्रका सबै निर्णय बाहिर जान सक्छन् । ६० वटै निर्णयहरु लिखितमा, प्रवक्ताको हस्ताक्षरसहित बाहिर जान सक्ने भए । यसो गर्दा आधिकारिकता पनि हुने भयो । त्यसर्थ यसो गर्दा सूचना लुकाएको हैन, अन्तरकुन्तरका सबै सूचनाहरु सार्वजनिक गरिएको ठहरिने भयो ।

जस्तो–म तपाईहरुलाई हिजोकै कुरा बताउँछु । हिजो पत्रकार सम्मेलनमा मैले २२ वटा निर्णयहरु लिखितरुपमा दिएँ । तर, मिडियाका साथीहरुले फेरि पनि पोलिसीगत निर्णयहरुलाई त कभरेज गर्नुभएको छैन ।

के मिडियाले नै सूचना लुकाए भन्न खोज्नुभएको हो ?

सूचना लुकाए त म भन्दिनँ । तर, उहाँहरुले आफ्नो घ्राणशक्ति र थप क्रिएसनमा अलिकति ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । जस्तो– म तपाईहरुलाई उदाहरणै दिन चाहन्छु– आइतबारको क्याबिनेटबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली ०७५ स्वीकृत गरियो । यो ठूलो ब्रेक न्युज हो । तर, पत्रकारहरुले यस विषयमा कुनै प्रश्न सोध्नुभएन । बैठकमा छलफलै नभएको निर्मला पन्तका बारेमा सोध्नुभयो तर क्याबिनेटको यो महत्वपूर्ण निर्णयका विषयमा सोध्नुभएन ।

त्यसैगरी हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोगको पनि काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्‍यौं । जब कि संघ र प्रदेशको वीचमा तनाव छ भनेर मिडियाले रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्था छ । त्यसको समाधान गर्न सरकारले कदम चाल्यो । तर, यस विषयमा मिडियामा केही पनि कुरा आएन ।

जे होस्, हामीले क्याबिनेटका निर्णयहरु यसरी लिखितरुपमा दिइसकेपछि अब पत्रकारहरुले यसबारे थप स्टोरी गर्न सक्नुहुन्छ र जनतालाई सुचुचित गर्न सक्नुहुन्छ । यसरी औपचारिकरुपमै सरकारले लिखित सूचना लिएपछि कुनै पनि निर्णय भएको हो कि हैन भनेर अन्यौल पनि रहँदैन । यही सुविधाका निम्ति हामीले यो प्रवन्ध गरेका हौं । तर, हामीले सूचना लुकाउनलाई यसो गरेको हैन । सूचनालाई झन् व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।

अब हरेक विहीबार यही मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन हुन्छ । यसमा लुकाउने कुनै कुरो छैन । अझ पत्रकार साथीहरुलाई हिजोको जस्तो मौखिक रुपमा दिइएको एउटामात्रै समाचारमा सीमित हुनुपरेन, यो नभए त्यो, त्यो नभए त्यो, सूचनै सूचना पो हुने भयो । यहाँहरुले अझ विस्तृत न्युज गर्न सक्नुहुने भयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा अरु मन्त्रालयका प्रवक्ताहरु पनि उपस्थित हुन सक्ने भए । पत्रकारले थप प्रश्नहरु सोध्न सक्नु हुने भयो । हामीले त्यहाँ खाली क्याबिनेटको निर्णयमात्रै सुनाउनलाई पत्रकार सम्मेलन गर्दै छैनौं । पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसपछि पत्रकारहरुले प्रश्न सोध्नुहुन्छ ।

पत्रकारहरुलाई दिइएको मौका हो यो । त्यसपछि पत्रकारहरुले विषयगत मन्त्रालयको विषयमा पनि प्रवक्ताहरुलाई सोध्न पाउनुहुनेछ । पहिले यस्तो सुविधा थिएन, बैठकस्थल बाहिर उभिएर २र४ वटा निर्णयहरु मात्रै सुनाइन्थ्यो । तर, अब त पत्रकारहरुले सरकारबाट भएका सबै निर्णयहरुमाथि प्रत्यक्षरुपमै प्रश्न उठाउन सक्नुहुने भो ।

तर, क्याबिनेट सकिनासाथ निर्णयहरुबारे समाचार लेख्दै आएका पत्रकारलाई तत्काल सूचना नपाउँदा असहज त भयो नि हैन र ?

नयाँ कुरा सुरुमा असहज लाग्न सक्छ । जुत्ता पनि नयाँ किनेर लाइयो भने त्यो दिन असहज महसुस हुन्छ । हामीले नयाँ काम गर्न खोजेको हो ।

अब हामी नयाँ के गर्दैछौं भने यस मन्त्रालयमा हामी कन्ट्रोलरुम बनाउँदैछौं । दुई÷तीन हप्ताभित्र त्यो बनाइसक्छौं । म तपाईकै मिडिया अनलाइनखबरमार्फत आम नागरिक र जनतालाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामी क्याबिनेटका निर्णयहरु फेसबुक, युट्युव लगायत सामाजिक सञ्जालबाट लाइभ पनि गर्दैछौं, ता कि जनताले प्रत्यक्षरुपमा थाहा पाउन सकुन् कि सरकारले के के निर्णयहरु गरेछ ।

यससँगै हामी निर्णयबारे गरिएको ब्रिफिङको अडियो र भिडियो पनि उपलब्ध गराउँछौं । प्रवक्ताले गरेको ब्रिफिङको अडियो, भिडियो, काठमाडौंमात्रै होइन, सातै प्रदेशका पत्रकारहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । देश बाहिर रहेका नागरिकले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ । लिखित चाहिनेलाई लिखित उपलब्ध गराउन खोजिराखेका छौं । सर्भरबाटै तान्न सकिने व्यवस्था मिलाउन खोजिराखेका छौं ।

यसरी क्याबिनेटको निर्णयलाई थप जीवन्त, थप उत्तरदायी बनाउन खोजिराखेका छौं । यसो गर्दा देशभरिका सबै पत्रकार साथीहरुले प्रत्यक्षरुपमा सबैले सूचना पाउनुहुनेछ ।

यसो गर्दा साभार गर्ने क्रम पनि अन्त्य हुन्छ, सबै मिडियाले आ–आफ्नै एङगल पनि बनाउन सक्नुहुनेछ । यसरी सिंहदरबारमा सीमित हुने सूचना एकैसाथ देशभरि विस्तारित गरेर हामीले सूचनालाई थप पारदर्शी बनाउन खोजिरहेका छौं । यसमा लुकाउनुपर्ने कुरै केही छैन ।

सोझै फेसबुकबाट, युट्युव, ट्विटरबाट नागरिकको हात हातमा सरकारका निर्णयहरु पुग्छन् अब । यसमा के लुकाउन खोजेको छ र झन् झन् गुपचुप भनिराख्नुपर्‍यो रु यस्तो आशंका नगर्न म आम जनसमुदायलाई अपील गर्छु । सरकारमाथि आलोचना गर्ने, गल्ती गर्दा सच्याउन दबाव दिने जनतालाई पूर्ण अधिकार छ ।

मन्त्रीज्युले भनेजस्तो क्याबिनेटको सूचना अडियो, भिडियोमै आउने भयो रे, मानौं । तर, बैठक सकिनासाथ सूचना चाहिने पत्रकार र नागरिकहरुलाई तीनरचार दिन पर्खनुपर्दा उकुस–उमुकुस त हुने भयो नि हैन रु तपाई आफैं पूर्वपत्रकार भएको नाताले के भन्नुहुन्छ ?

अलि स्टन्टबाजी गर्नेहरुलाई त अलिकति खल्लो हुने भो, तर, गम्भीर प्रकृतिको खोजी पत्रकारिता गर्नेहरुका लागि त नयाँ क्षितिज पो उघ्रियो जस्तो लाग्छ मलाई !
कतिपय निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयनमा गइसक्ने खालका पनि हुन्छन् । त्यस्ता निर्णयहरु भेन्टिलेट गर्न सकिन्छ । सूचनाको प्रकृति हेरेर ततकाल त्यस्तो दिन पनि सकिन्छ ।

त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै वक्तव्य जारी गर्न सक्ने भो । वा, सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको जानकारी दिन सक्ने भो । अपवादका घटनाहरु भए भने त्यसलाई कसरी लिने र सूचना कसरी दिने भन्नेमा कुनै ‘हार्ड एण्ड फास्ट’ नीति छैन । जंगेले बोल्यो भनेपछि बोल्यो बोल्यो भन्ने छैन !
अनलाइनखबर खबर डट कम

दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्रीकहाँ अडियो पुर्‍याएको थिएँ : विजय मिश्र

फाल्गुन ९ गते । सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकक्षमै पुगेर अडियो रेकर्ड गर्ने विजय मिश्र जापान बसेर नेपाल फर्केका हुन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिका आरोप पुरानै गीत हुन्

चैत २९ गते । आकांक्षी धेरै भएको ठाउँमा थोरै मान्छे मात्र न्यायाधीश सिफारिस हुँदा क्रियारप्रतिक्रिया आउनुलाई स्वाभाविक ठान्छन् कानुनमन्त्री

वैकल्पिक शक्ति निर्माण भनेको पार्टी फुटाउनु हो ? के भन्छिन् रञ्जु दर्शना ?

पुस २९ गते । आन्तरिक विवादका कारण अन्ततः विवेकशील साझा पार्टी  फुटेको छ ।  पार्टीका एक संयोजक उज्ज्वल  थापालगायतले  नयाँ दल दर्ताका लागि आज